विधेयकबिनाको विधेयक अधिवेशन

अन्ततः नवनिर्वाचत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अघिल्लो शुक्रबारदेखि सकिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा संसद्को अधिवेशन हिउँदे र वर्षे गरी दुुईपटक बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ ।

तर, विधेयक अधिवेशन भनिए पनि संसद्का धेरै हिउँदे अधिवेशन विधेयकमाथि छलफल नै नगरी बितेका छन् । कतिपय अवस्थामा त अत्यावश्यक ऐन, कानुनसमेत हिउँदे अधिवेशनले देख्नै पाएको छैन । त्यसउपर हुने छलफल र विधेयक पारितको अवस्था त धेरैपरको विषय भयो । अधिवेशनको नाम मात्र विधेयक भनिन्छ, काम भने सधंै विषयान्तर हुने गरेको छ ।

सरकार गठन र पुनर्गठन
यसपटकको हिउँदे अधिवेशन सरकार गठन र पुनर्गठनमा नै सबैभन्दा बढी केन्द्रित रह्यो । सरकारलाई विश्वासको मत दिन र केही समिति गठनमा मात्रै यो अधिवेशन बढी अलमलियो । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दुई÷दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता यसैबीचमा आइलाग्यो । गत ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन परिणामले एकल बहुमतको सरकार कुनै पनि दलको बन्ने सम्भावना टारिदियो ।

पुस १० मा नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागे । उनले २ सय ७० सांसद उपस्थित भएकोमा २ सय ६८ मत पाए । प्रतिशतका हिसाबले यो मत ९९.२५ प्रतिशत थियो ।

साँच्चिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले त्यतिबेला प्रचण्ड बहुमत नै पाएको थियो । सत्ता गठबन्धनको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत त्यतिबेला सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिएर नवीन भाष्य सिर्जना गराएको थियो । संसदीय परम्परामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उदाहरण सायदै पाइन्छन् । सरकारलाई प्राप्त विश्वासको असाधारण मतबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा र सहमतिको उम्मेद्वारको वकालत गर्न लागे । यसअघि राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेकपा एमाले भने नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएपछि संशकित बन्न पुुग्यो । उसले कांग्रेसलाई ढोक्सा थापेको आरोप लगायो ।

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको साझा उम्मेद्वारको नवीन भाष्यबाट ऊ झन् बढी अत्तालियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को पार्टीले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि सत्तागठबन्धनबीच उत्पन्न टकराव उत्कर्षमा पुुुुुुुुग्यो । विपक्षीमा रहेर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको रहस्य उजागर हुँदै गयो । एमालेले ढोक्सा थापेको भनी कांग्रेसप्रति गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गयो ।

यसपटकको हिउँदे अधिवेशन सरकार गठन र पुनर्गठनमा नै सबैभन्दा बढी केन्द्रित रह्यो

अन्ततः सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । पुनः सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारसमक्ष आइलाग्यो । अन्ततः दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै विश्वासको मत लिए । ६ चैत २०७९ मा पुनः विश्वासको मत लिँदा मतदानमा सहभागी भएका २ सय ६२ सांसदमध्ये उनलाई नेपाली कांग्रेससहित १ सय ७२ जना सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । हिउँदे अधिवेशनले गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम भने यही थियो ।

नाम मात्र विधेयक
विधेयक अधिवेशन भनिए पनि विधेयक’bout खासै चर्चा यस अधिवेशनमा भएन÷गरिएन । यस अवधिमा औपचारिक रूपमा तीनवटा विधेयक दर्ता भए पनि पारित भने एउटा पनि गरिएन । गत ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनलाई निकै चासोसाथ हेरिएको भने थियो । २५ पुस २०७९ मा सुरु भएको पहिलो अधिवेशनले एउटै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेन, बरु सरकार निर्माण प्रक्रियामा बढी अल्झियो । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकतासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेनन् ।

संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कैयांै ऐन त यो अधिवेशनले देख्नसम्म पनि पाएन । यी ऐनको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । आज दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कर्णालीका ४० प्रतिशत विद्यालयले सरकारीशिक्षक दरबन्दी नै पाएका छैनन् । त्यहाँ आधारभूत तहका २० प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ नै छाड्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभाव यतिबेला सर्वत्र खड्किएको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास आजपर्यन्त अन्योलमा छ । तर, यतातर्फ भने न सरकार, न प्रतिपक्ष कसैको पनि ध्यान गएको छैन । सबैको ध्यान सत्तामा नै केन्द्रित छ । कसैलाई सत्तामा जान र कसैलाई सत्ताबाट निकाल्नमा मात्रै योपटकको अधिवेशन सीमित देखियो ।

विगतको संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालसमेत यी ऐन निर्माणका हेतु अफाबसिद्द भएर बित्यो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा समेत यी ऐन सर्वाधिक सरोकारको विषय बन्न सकेनन् । सरकारमा जाने र हटने, आलोचना र प्रत्यालोचनामा मात्रै यो अधिवेशनको धेरैजसो समय व्यथित भयो ।

संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिने हो । बिजेनस दिन नसक्दा सांसदको अधिकांश समय शून्य समय र विशेष समयमा बित्यो । जनतामा यो संसद्प्रति अलिकति पलाएको भरोसा पनि गुम्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही सांसदको सदनमा खरो प्रस्तुति रहे पनि त्यसले जनताको जीवनस्तरसँग खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । परम्पराबाट भिन्न कुनै पनि अनुुभूति आमनागरिकले गर्न पाएनन् । संसदीय विषयगत समिति अधिवेशनको अन्तिम दिन गठन भए पनि संसदीय सुनुवाइजस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण समिति भने बन्न सकेन ।

सरकार अपूर्ण
संसद्को पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन र पुनर्गठन दुई-दुुईपटक भयो । सरकारले सदनबाट विश्वासको मत पनि दुुईपटकसम्म पायो । तर, पनि सरकारले भने पूर्णता पाउन आजसम्म पनि सकेको छैन । सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने गरी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत बने । नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पदमुक्त भएका लामिछाने पुनः उपनिर्वाचन लडी संसद्को पहिलो अधिवेशनकै कार्यकालभित्र संसद्मा पुनः प्रवेश गरे । स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले नै सही, ६ महिने गृहमन्त्रीका लागि उनले यसबीचमा निकै पहल गरे ।

काम गर्न नसकेपछि संसद्को आवश्यकता नै किन भनेर भोलि कसैले प्रश्न उठाएछ भने अन्यथा मान्नुपर्नेछैन

प्रधानमन्त्रीले सांसदविहीन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भनी मन्त्री दिएनन् । यही झोंकमा उनले आफ्ना पार्टीका अन्य सदस्यलाई समेत खाइपाइ आएको मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए । पार्टी नयाँ भनिए पनि सत्तारोहणका सन्दर्भमा रास्वपामा पुरानै नियत दोहोरियो । सत्ता प्राप्ति सो पार्टीका लागि पनि मुख्य लक्ष्य देखियो । तसर्थ, पार्टी नयाँ हुँदैमा विचार नयाँ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा सो पार्टीको सत्तारोहणको हतारोबाट पुष्टि भयो ।

भागबन्डा र गुट उपगुटका कारण आजसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । खासगरी नेपाली कांग्रेका भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सो पार्टीभित्रका शेखर–गगन समूहको गनगनका कारण टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । आज पनि नेपाली कांग्रेसका नेता एव सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासित दुुईवटा र प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ मातहत चार मन्त्रालय छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन यथावत् राखेर पुनः सरकारमा सहभागी हुन्छन् वा समर्थन फिर्ता लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यदि यी दलले समर्थन फिर्ता लिए भने पुनः सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को वाध्यता आउन सक्छ । त्यतिबेला बोलाइने विशेष अधिवेशन पनि सरकार’bout निर्णय गर्नमा नै सीमित हुनेछ ।

कानुन निर्माणमा असफल रहे पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पहिलो बैठक सकिएकै दिन गत शुक्रवार संसदीय विषयगत समिति भने गठन गरेको छ । अधिवेशन सुरु भएको चार महिनापछि गएर भए पनि १० वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् । यसबीचमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पनि पारित भएको छ । संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति भने अझै गठन भएका छैनन् ।

खासगरी संसदीय सुनवाइ समितिको अभावमा राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा थप विलम्ब हुने देखिन्छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंग लामो समयसम्म रिक्त वा कायम मुकायमका भरमा राख्नु राम्रो मानिँदैन । तर, हाम्रो संसद् न विधेयक नै दिन सक्छ न मातहतको समिति नै बनाउन सक्छ । नामअनुसारको काम गर्न नसकेपछि संसद्को आवश्यकता नै किन भनेर भोलि कसैले प्रश्न उठाएछ भने पनि अब अन्यथा मान्नुपर्नेछैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 174 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको ५ सय मतान्तरले अग्रता