राजविराज । टीकाटालो (इन्गेजमेन्ट) भए पनि गोत्र नमिल्दा अन्तिम क्षणमा विवाह रद्द भएको राजविराज–५ निवासी डा. उज्ज्वल देवले दाबी गरेका छन् । यसरी विवाह रोकिँदा केटी पक्षबाट आफ्नो चरित्र हत्याको प्रयास भइरहेको उनले गुनासो पोखेका छन् ।
एक साताअघि सोही वडाकी करिश्मा चौधरीले श्रीमान् डा. देवले आफूमाथि घरेलु हिंसा गरेको भन्दै न्यायका लागि सप्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीश हरिशचन्द्र इंगनामको इजलासले देव परिवारलाई जनही ३ हजार रुँपैयाँ जरिमाना तथा प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ मानाचामल भरणपोषणबापतको खर्च पीडित महिला करिश्मालाई दिने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले देव परिवारलाई जायजेथाको चार भाग अंश लगाई त्यसमध्येको एक भागको आधा करिश्माले पाउने फैसलासमेत गरिसकेको बेला डा. देवले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
बुधबार सञ्चारकर्मीमाझ उनले करिश्मासँग आफूले विवाह नै नगरेको दाबी गर्दै न्यायका लागि उपल्लो अदालतमा जाने बताएका छन् । ‘तीन महिनाअघि टीकाटालो भएको हो,’ उनले भने, ‘तर पछि गएर गोत्र र उमेर नमिलेको तथा नजिकको नाता पर्ने देखिएपछि विवाह रोकिएको हो ।’
उनले करिश्माले दाबी गरेझैं विवाह भएको तथा दाइजो मागेको कुनै प्रमाण भेटिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन् ।
एउटै वडाको रहे पनि डाक्टरी पढाइको सिलसिलामा अधिकांश समय आफूबाहिरै बस्नुपरेको तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् करिश्मासँग सम्पर्कमा आएको उनको भनाइ छ । अहिले डाक्टरीको थप पढाइका क्रममा मास्टर डिग्रीको तयारीमा लागिरहेको बेला केटी पक्षबाट गरिएको दबाबले आफू मारमा पर्नुका साथै आफ्नो चरित्र हत्यासमेत हुन थालेको उनले बताएका छन् ।
उनले यसअघि मोरङ जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको सहमतिपत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर झुक्याएर गराइएको समेत दाबी गरे ।
यता करिश्माले २८ असोज २०७६ मा दुवैको अभिभावकको सहमति र उपस्थितिमा सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी मन्दिरमा हिन्दू रीतिरिवाजअनुसार विवाह सम्पन्न भएको र केही समयपछि माइतबाट दाइजोबापत ५० लाख रुपैयाँ लिएर आउन तथा विराटनगरमा आफ्नो नाममा रहेको एक कठ्ठा जग्गा सासुको नाममा गराउन श्रीमान् र ससुराली पक्षबाट निरन्तर दबाब र सोही निहुँमा शारीरिक र मानसिक यातना दिन थालेपछि न्यायका लागि अदालतको शरणमा पुगेको बताउँदै आएकी छन् ।
उनले डा. देवसँग टीकाटालोपछि विवाह पनि सम्पन्न भएको दाबी गर्दै पेस गरेको प्रमाणकै आधारमा अदालतले न्याय दिएको बताइन् । ‘अहिले आएर विवाह नगरेको र दाइजो नमागेको भन्नुको कुनै तुक र औचित्य छैन्,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय समाजले भने सामाजिकस्तरमा यसको उचित छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
