नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षित जनशक्ति, प्राडा, विज्ञ, विशेषज्ञ, लेखक एवं बुद्धिजीवीले विश्वका विकसित देशहरू अमेरिका, युरोप एवं एसियालगायतका राष्ट्रले गरेको विकासको विषयमा छलफल गर्छौं । आपूm अमूक पद वा डिग्निटीमा कार्यरत भएको आत्मगौरव गर्दर्छौं । प्राध्यापक भएको वा यो वा त्यो पदमा काम गरेको दर्शन छाट्छौ । भिजिटिङ प्राफेसर अथवा विभिन्न सेमिनारमा विकसित देशका विश्वविद्यालयमा जाने मौका पाएमा त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक वातावरण वा ती विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा देख्दा, आश्चर्यमा पर्छांै ।

नेपाल फर्किएपछि तिनीहरूका ’boutमा वर्णन गर्न समय पनि बिताउँछौ । तर, हाम्रा देशका विश्वविद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय, अनुसन्धानमैत्री, व्यावसायिक एवं अब्बल बनाउने भन्ने कार्यमा इमानदारीका साथ मेहनत गर्दैनौं । बरु विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने उद्गम थलोको रूपमा उपयोग गर्दछौं । राजनीतिकै फेरो समाएर उच्चपदमा नियुक्ति पाउनका लागि तल्लीन हुन्छांै । हामी यस्ता छौं ।

हामीले राज्य भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको मात्र सझिन्छौं । राज्यसँग यसका संयन्त्रहरू जोडिएका हुन्छन्, भन्ने कुराको हेक्का त्यत्ति गर्दैनौं । शिक्षा क्षेत्र अब्बल हुन नसक्नुको पछाडि उच्च पदस्थ व्यक्ति वा व्यक्तित्वले व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिलाई थाक्रो बनाउने संस्कृति पनि हो । देशको नीति निर्माण गर्ने, लगानीको व्यवस्था गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधिकारिक संस्था राज्य भए तापनि विश्वविद्यालय शाखा बढ्न नसक्नुमा प्राध्यापक, प्रशासकलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता र कार्यशैली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । राजनीतिलाई दोष देखाएर आप्mनो दुनो सोभ्mयाने बौद्धिकवर्गको कमी छैन ।

राजनीति र शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो, तथापि हाम्रो देशको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुने गरेकाले नै शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको हो । नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रबन्ध छ । यसैगरी विश्वविद्यालयका उच्चपदमा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वितरण गरिन्छ । यही नै नीतिगत त्रुटि र कार्यगत शैलीमा कमीकमजोरी देखिन्छ । राज्यले नीतिगत रूपमा नै विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र रूपान्तरण गर्न प्राज्ञिकलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । थिंकट्यांकसँग भएको विज्ञतालाई शिक्षाको गुणस्तरमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेको छैन ।

देशको समग्र शिक्षामा समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न जति ढिला गर्छौं, त्यति नै हरेक क्षेत्रहरू कमजोर हुने कुरामा दुईमत छैन

जबसम्म राज्यले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत सुधार र कार्यगत शैलीमा परिवर्तन गर्दैन, तबसम्म विश्वविद्यालय सुध्रने देखिँदैन । राज्यले कम से कम देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन सकेमा उच्चशिक्षाको गुणस्तर उकासिन सक्ने थियो । यसो गर्न विश्वविद्यालयका विशिष्ट पदहरू भिसी, रजिस्टार, रिडर, डिनलगायतका शैक्षिक प्रशासन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँहरूमा हाम्रा मान्छे होइन, राम्रा सक्षम तथा प्रभावसाली प्राज्ञिकहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

आज अमेरिका विश्वका मानिसको लागि रोजगारी र अवसरको आकर्षकको केन्द्र बनेको छ । यो देश आजको अवस्थामा पुग्नुको पछाडि त्यहाँँको गुणस्तरीय एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली हो । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमध्ये ५ वटा विश्वविद्यालय अमेरिकामा मात्र छन् । स्टेनफोर्ड युनिभरसिटी, हार्वर्ड युनिभरसिटी, क्यालिफोर्निया युनिभरसिटी, युनिभरसिटी अफ शिकागो र म्यास्याचुसेट्स प्राविधिक युनिभरसिटी जस्ता विश्वविद्यालयहरूले अब्बल जनशक्ति उत्पादन गरीरहेका छन् । अमेरिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, राजनीतिलगायतका क्षेत्रहरू उन्नतस्तरका हुनको पछाडि त्यहाँका विश्वविद्यालयको शिक्षा हो ।

त्यहाँका गुणस्तरीय विश्वविद्यालय हुन् । अमेरिका मात्र नभएर युरोप, अस्ट्रलिया तथा कतिपय दक्षिण अमेरिका र एसिया महादेशमा रहेका देशले गरेको विकासको आधार पनि गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका कारण त्यहाँको विकास निर्माण भएको हो । यसका साथै शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने इमानदार राजनीतिज्ञको भूमिका छ ।

देशका हरेक क्षेत्रलाई सक्षम र सवल बनाउने कार्यमा गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । शिक्षा प्रणालीबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सके मात्र देशका हरेक क्षेत्रसक्षम हुन सक्दछन् । देशमा आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, कर्मचारी, लेखक, वैज्ञानिक, शासक, प्रशासक, अभिभावकलगायतका नागरिक उत्पादन गर्ने माध्यम शिक्षा हो । देशका शिक्षालयहरू हुन् । राजनीति, शिक्षा, अर्थतन्त्र, विज्ञान, प्रविधि, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, न्यायालयलागतका हरेक क्षेत्रमा सक्षम जनशक्ति भए मात्र देशमा विकास र सुशासन सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने कुरा राज्यले बुभ्mनुपर्छ ।

देशका शैक्षिक संस्था राजनीतिका छायाँमा परेका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिका उद्मस्थल बनाउन राजनीतिक दलको जिम्मेवार छन् । राजनीति दलका भ्रातृसंगठनका रूपमा चिनिएका विद्यार्थी संघ संगठनले राजनीतिकै आडमा गैरएकेडेमिक नाराबाजी गर्ने, युनिभरसिटी बन्द गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई थुन्ने, कालो मोसो लगाउने, चिट गर्न नपाएको रिसमा प्राध्यापकहरूलाई मुढेबल देखाउने जस्ता कार्य हुुँदा पनि सम्बन्धित दल मूकदर्शक हुन्छन् । विद्यार्थी संघसगठनले यसो नगरून् । उच्चपदमा पुगेका व्यक्ति एवं व्यक्तित्वहरू राजनीतिक दलको वरिपरि गणेश परिक्रमा गर्ने संस्कृति छ । यसो नगरून् ।

विश्वविद्यालयको शाख बढ्न नसक्नुमा राज्य जिम्मेवार भए पनि प्राध्यापक, प्रशासकलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता र कार्यशैली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ

विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय एवम् अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन न त राज्य लागेको छ न त राज्यका संयन्त्रहरू नै । ‘जस्तो बिउ रोप्यो, त्यस्तै फल पाइन्छ’ भन्ने नेपाली लोक उक्ति हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिन्छ । शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति जिम्मेवार देखिँदैन । अहिले समाज २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा गतिशील छ । यो शताब्दी, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको युग हो । यस सन्दर्भमा देशका विश्वविद्यालय पनि प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाले शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ, भनेको सुनिन्छ । तर, समयसापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने’bout कुनै पनि छलफल, अन्तरक्रिया वा राष्ट्रिय बहस समेत भएको पाइँदैन ।

विश्वविद्यालयलाई समयसापेक्ष बनाउन कुन कुन क्षेत्रमा के के सुधार गर्न पर्दछ भन्नेमा राज्यको कुनै चासो छैन । नीतिगत सुधारमा के गर्ने ? पाठ्यक्रम छनोटमा के–कस्ता विषयवस्तुहरू छनोट गर्ने ? शिक्षण सिकाइलाई कसरी प्रभाकारी र जीवन्त बनाउने ? शिक्षालाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने ? विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई झोला बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कसरी गर्ने ? विश्वविद्यालयको शिक्षालाई वैज्ञानिक, खोजमूलक, अनुसन्धानकेन्द्र कसरी बनाउने ? भन्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको पाइँदैन । यसरी हेर्दा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण गर्न राज्यलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाको सोचान्तरणको खाँचो छ । राज्यको उदासिनताको अन्त्य हुन जरूरी छ ।

सरकारमा आउने र जाने आयाराम गयारामले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउने गफ गरेको सुनिन्छ । तर यिनीहरूको कार्यशैलीमा न त दुरदृष्टि छ न त सामाजिक दायित्वबोध नै । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । नेपालमा तत्काल विकासको आधार कृषि र पशुपालनपालनको क्षेत्र हो । कृषि उत्पादनमा आधारि उध्योगहरूको स्थापना हो । त्यसपछि पर्यटनलगायत क्रमश ः जल, जंगल, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रहरू पर्दछन् । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा एउटा मात्र कृषि विश्वविद्यालय छ । त्यहाँबाट उत्पादित कृषि प्राविधिकलाई पनि राज्यले कृषि उत्पादनमा जोड्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण र निर्यातमुखी बनाउन कृषि विश्वविद्यालयबाट उत्पादित मानवस्रोतले मद्दत गर्न सकेको छैन । कृषि शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यले हरेक प्रान्तमा कम से कम एउटा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा देशको समग्र शिक्षामा समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न जति ढिला गर्दछौं, त्यति नै हरेक क्षेत्रहरू कमजोर हुने कुरामा दुईमत छैन । हाम्रो देशको भूगर्भमा रहेका सुन, चाँदी, हिरा मोति, फलाम, पितल, यरेनियम, पेट्रोलियम पदार्थहरू लगायतका खानी तथा खजानाहरूको खजनाहरूको पहिचान, उत्खनन र उपयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरू सक्षम हुनु पर्दछ । बनाउन सकियोस् । यसको लागि राज्य, राज्यका सयन्त्र, बुद्धिजीवी, थिंकट्यांकलगायत सरोकारवालाले आ–आप्mनातर्फबाट सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य गर्नुपर्छ, गरौं, विलम्ब नगरौं ।