रौतहट । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी रौतहटमा शुक्रबारसम्म ३ सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, बारामा ५ सय ३० जना पीडितले उजुरी दिएका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र सरोकारवालाबीच शुक्रबार रौतहट सदरमुकाम गौर र बारामा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सो जानकारी दिइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरको सभाकक्षमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा रौतहटमा रहेका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कटहरियाबाट ३५ र सबैभन्दा कम राजदेवीबाट उजुरी दिनेको संख्या शून्य रहेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।
गरुडामा २७, गौरमा ११, चन्द्रपुर, गढीमाई, वृन्दावन, देवाही गोनाही, गुजरा, फतुवा विजयपुर, मौलापुर, बौधीमाई, परोहा, इशनाथ, राजपुर, माधवनारायण नगरपालिका र दुर्गा भगवती, यमुनामाई गाउँपालिका गरेर ३ सय ६१ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रजिअ मिश्रले जाँचबुझ आयोगसमक्ष जानकारी गराए । यी उजुरीहरूमा बढी औषधि उपचारका लागि लिएको तथ्यांक रहेको बताउँदै सो उजुरीको वास्तविकता छानबिन गर्न आयोगसमक्ष पेस गरिने उनले स्ष्पट पारे ।
अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य उत्तम सुवेदी, सदस्य गणेशबाबु अर्यालले उपस्थित सरोकारवालाबीच यस जिल्लाको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जाँचबुझ आयोग गठन हुनुअगावै रौतहट जिल्लामा ९२ वटा उजुरी दर्ता भएको र जसमध्ये आठवटा फछुर्योट भइसकेको बताए । आयोगको टोलीसमक्ष, स्थानीय तहका प्रमुख भिखारी राय यादव, बैजनाथप्रसाद यादव, शम्भुकुमार सिंह, प्रदीप यादव, विनोद कुर्मी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष नन्दकिशोर साह, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पण्डितप्रसाद जयसवाल, नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरी, पूर्व नगरप्रमुख धिरेन्द्र सिंह, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झाले मिटर ब्याजपीडितलाई कसरी न्याय सम्पादन गरिने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेलगायतका जिज्ञासा रोखका थिए ।
अन्तत्र्रिmयामा उठेका जिज्ञासालाई आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य सुवेदीले सहजीकरण गर्दै आयोग सत्यताको धरातललाई टेकेर कार्य गर्ने बताए । सरकारले वैशाख १७ गते देखि ३१ गतेसम्म निवेदन दिन आह्वान गरेकोमा फेरि एकसाता म्याद बढाएर आउँदो जेठ ७ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
