गैरजिम्मेवार निजी अस्पतालमाथि कडा कारबाही आवश्यक

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कमी गर्न सरकारले लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । कोरोना संक्रमणसँग जुध्न सरकारले सबै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका सबै निकायले सरकारलाई सक्दो सहयोग पु¥याउनुपर्छ । ठूला खालका संकट र महाविपत्तिको सामना गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन । नागरिक समाजका सबै क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा सरकारको मात्रै मुख नताकेर आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

यतिखेर काठमाडांै उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निजी अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न बखेडा निकालेर असहयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, रुघा, खोकी र ज्वरोको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई धमाधम फर्काउँदै गैरजिम्मेवारीपना देखाएका छन् । निजी अस्पतालको यस प्रकारको प्रवृत्तिले उनीहरू विशुद्ध नाफाखोर रहेको प्रमाणित भएको छ । स्वस्थ रहन पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई सुुनिश्चित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा उपचारका लागि गएका बिरामीलाई फर्काउनु कुन मानवीय धर्म हो ? के ती अस्पतालमा चिकित्सक छैनन् ? वास्तविक चिकित्सकले त नागरिकको सेवा गर्ने कसम खाएका हुन्छन् । के निजी अस्पतालमा रहेका चिकित्सक सबै नक्कली हुन् ? नत्र स्वास्थ्य समस्या लिएर गएका बिरामीलाई अस्पतालले फर्काउँदा किन उनीहरूको चित्त दुख्दैन ? अस्पतालका अधिकांश सञ्चालक गैरचिकित्सक छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउनेमा नै बित्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले सञ्चालकलाई मानवीय धर्म र कर्तव्य’bout संवेदनशील बनाउन सक्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरूले सहज अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकसँग उपचारको बहानामा चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, अहिले असहज परिस्थितिमा उपचार गर्न छोडेर नागरिकलाई जसरी फर्काउने काम गरिएको छ, त्यस्ता अस्पताललाई सरकारले पहिचान गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । सरकारले उच्च पदाधिकारीहरूलाई बिदा दिएको छैन ।

ती पदाधिकारीहरूलाई सर्तकताका साथ निजी अस्पतालको अनुगमन गर्न पठाउनुपर्छ । रुघाखोकीको समस्या लिएर उपचार गर्न जाँदैमा निजी अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको आशंका पनि गर्नुहँुदैन । आफूलाई सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक भनेर दाबी गर्ने निजी अस्पतालहरूले आफ्ना चिकित्सकलाई सुरक्षित बनाएर बिरामीको उपचारमा लगाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । सरकारी अस्पतालको पनि अवस्था उस्तै छ । त्यहाँ त झन् चिकित्सक र साधनस्रोतकै अभाव छ । यस्तो संकटको अवस्थामा सर्वसाधारण सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या लिएर सरकारी र निजी दुवै अस्पतालमा जाँदा ती अस्पतालबाट प्रभावकारी सेवा पाउनुको साटो उल्टो त्यसै फिर्ता हुनुपर्दा मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति गर्नसमेत बाध्य हुन सक्छन् । त्यसैले, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकारका सरोकारवाला निकायले गैरजिम्मेवार बनिरहेका निजी अस्पताललाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 192 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गोरखाको चुमनुब्री : डाेकाेमा बाेकेर दुई दिनपछि मतपेटिका आइपुग्याे तर, सुरु भएन मतगणना