गणतन्त्रमाथि उत्पन्न गडबडी

विश्वमा सामन्तवाद विरोधी पुराना क्रान्तिहरूमा फ्रान्सेली क्रान्तिलाई विश्वको सबभन्दा महत्वपूर्ण र प्रेरणादायी पुँजीवादी क्रान्ति मानिन्छ । जसले समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारको नारा अघि सारेर सम्पूर्ण जनतालाई गोलबन्द गरेको थियो । यसरी सामन्तवादी निरंकुशताका विरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुकेको थियो र विश्वलाई नै ठूलो आकर्षण गरेको थियो । त्यहाँ १७८९ को जनक्रान्तिदेखि लिएर अहिलेसम्म फ्रान्सले एउटा लामो राजनीतिक यात्राको शृंखला पार गरिसकेको छ । सन् १७९२ मा त्यहाँ पहिलो गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसपछि पनि त्यहाँ दुईदुईपटक गणतन्त्रलाई मूलबाटोबाट किनारा पनि लगाइयो ।

त्यहाँ राजतन्त्र तथा एकाधिकारवाद पटकपटक आफ्नो वर्चश्व र वैभबका साथ फर्कियो पनि । तर, फ्रान्सेली जनतामा गणतन्त्रात्मक जनतन्त्रलाई लिएर प्रतिबद्धता यति बिघ्न गहिरो किसिमको बनिसकेको थियो कि त्यसले अन्ततः राजतन्त्रलाई टिक्न दिएन । गणतन्त्र त्यहाँ प्रत्येकपटक अझ परिमार्जित र प्रस्ट भएर आयो । त्यसका साथै त्यसलाई परिष्कार गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रह्यो । अनि त्यसलाई अझ बढीभन्दा बढी स्वीकार्य बनाउने प्रयत्न पनि गरियो । सायद त्यसै कारणले होला त्यहाँ आज पाँचौं गणतन्त्र छ र ठूलो विचार विमर्श र संघर्षका बीचबाट नयाँ संविधानको माध्यमबाट गणतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी उदार, समावेशी, पारदर्शी र गतिशील बनाउने अभियान त्यहाँ चल्दै आएको छ र चलिरहेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा सानो तप्काले मात्र वर्तमान सत्ताको मोजमस्ती लिएको छ

यता, हाम्रो देशमा पनि बितेको झन्डै डेढ दशकदेखि संविधानलाई लिएर बहस, बिचार विमर्श र संघर्ष जारी रहेको छ । समाजका कतिपय विरोधी विचारका बीच अहिले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि असन्तोष र संघर्ष जारी रहेकै छ । वास्तवमा यो बहसले सही दिशा र गति अझै पनि नपाएकै कुराको परिचायक हो । जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदभाव र विषमताका जुन समस्याहरू थिए र हाल पनि विद्यमान छन्, तिनको उचित निराकरण हुने विश्वसनीय वातावरण बनेन । फलतः एक किसिमको कोलाहल, अनिश्चितता, आशंका र अन्योलपूर्ण अवस्था जारी छ ।

यसमा कतिपय जनसमुदायका जायज समस्या र गुनासाहरू पनि छन् भने कतिपय मान्यताका कुराहरू पनि समस्याका रूपमा रहिरहेका छन् । हुन पनि कतिपय स–साना संकीर्ण स्वार्थमै चुर्लुम्म डुबेर हाम्रो संविधानसभाको निकै लामो त्यो बहुमूल्य समय खेर गयो । अर्बौं अर्ब खर्च भयो । यथास्थितिवादी आधार, त्यसको आधेय र परम्परागत प्रणालीलाई बदल्ने सार्थक बहस हुन र सही निष्कर्ष निस्कन सकेन र अझैसम्म पनि त्यो बहस सार्थक रूपमा हुन र तार्किक परिणतिमा पुग्न सकिरहेको छैन । संयुक्त जनआन्दोलनले दिएको दिशा निर्देश र परिवर्तनले खोजेको मूलभूत आवश्यकता अनुरूप व्यवस्थित सोच विचार र व्यबहार अझै विकसित हुन सकेको छैन । स्थिति अझै पनि कता मोडिने हो भन्ने सन्देह र अन्योलको अन्त्य भएको छैन ।

यस स्थितिमा एकातिर घोषित संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्टतम् र पवित्र संविधान मानेर त्यसमा जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने ठोस, वस्तुगत र आधारभूत बहसलाई नै गलत बताइँदै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर संविधानलाई नै चिट्ठाको टिकटजस्तो हलुका रूपमा लिएर यसलाई भजाउने प्रयत्न सत्ता र यसको सेरोफेरोमा रहेको सानो शक्तिबाट भइरहेको छ । यस स्थितिले हाम्रो गणतन्त्रलाई कहाँ लिएर जान्छ ? र के परिणाम ल्याउँछ ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस प्रकार यसले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई कसरी जोगाउने, बचाउने र अघि बढाउने भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न र सन्देह परिवर्तनका संवाहक अगुवा र आमजनसमुदायका समक्ष खडा भएको छ । यस स्थितिले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर तुल्याइरहेको छ र बाह्य दबाब र प्रभाव पनि अझ बढ्दै गइरहेको छ ।

निश्चय नै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा सानो तप्काले सत्ताको मोजमस्ती लिन पाएको छ र त्यसले नेपाल र नेपाली जनताले सबै कुरा पाइसकेको गलत सूचना प्रवाह गर्छ र गरिरहेको छ । परिवर्तनका सबै कुरा बोल्ने त्यही सानो तप्काको मात्र एकाधिकार त्यही तप्कालाई मात्र छ भन्ने परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसैमा सबैलाई ढाल्न खोजिरहेको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनता तथा समुन्नतिका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दल र जनसमुदायको विचारलाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ ।

अजंगका भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र तस्करीलगायत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रलाई अपूर्व धब्बा लगाएको छ

वास्तवमा अहिलेको संघर्षको सारपूर्ण अन्तर्य यही नै हो । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि देशको एउटा ठूलो शक्तिले गणतन्त्रमा आफ्नो स्थानको खोजी गरिरहेको छ । यो परिवर्तित प्रणाली ती जनताको पनि हो भन्ने महसुस गर्न यो ठूलो हिस्साले पाएको छैन । जबर्जस्ती रूपमा उत्कृष्ट ठहराउन खोजिएको संविधानलाई घोषणा गरेको केही दिनमै संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएबाट नै वास्तवमा स्थिति के रहेछ भन्ने यथार्थ वास्तविकताको खुलासा पनि भएकै छ ।

लामो समयको देश र जनताप्रतिको समर्पण, त्याग, संघर्ष र बलिदानपछि पनि परिवर्तनका संवाहक मानिएका शक्तिहरूको प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, आचरण र व्यवहारमा देखिएको विकृति एवं विसंगतिले समग्र आन्दोलन, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी पद्धतिप्रति नै आज ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ । यसबाट जनताको संघर्षले विस्थापित सामन्ति शक्ति बाह्य र आन्तरिक प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिसमेतको सहयोगमा एक वा अर्को किसिमले सन्देहपूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित हुन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

त्यसलाई डेढ दशकयता खासगरी २०६३ सालपछि सत्ता केन्द्रमा रहे बसेका दलहरूले गरेका अजंगका भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र तस्करीलगायत पछिल्लो समय अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विकृत र अक्षम्य अपराधपूर्ण गतिविधिले अत्यन्तै ठूलो योगदान दिएको र यसले राष्ट्रलाई नै एउटा अपूर्व धब्बा लगाएको छ । यी सबै गणतन्त्रमा गडबडी ल्याउने गतिविधि नै हुन् । यसका विरुद्ध जनता निरन्तर सचेत, संगठित र संघर्षशील हुनैपर्छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउँदै थप उपलब्धका लागि चनाखो भएर अघि बढ्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेकै गम्भीर स्थिति हाम्रो वर्तमान हो ।

यथार्थतः यस्ता अमान्य, अपाच्य र अनर्थकारी स्थितिमा देशको समृद्धि, विकास, सुशासनजस्ता कुरा खोक्रा साबित हुन्छन् र भइरहेका छन् । जसले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र बाह्य हस्तक्षेपलाई बढाउनेबाहेक अरू केही गर्दैन । यो विश्वको र हाम्रै देशको इतिहासले पनि पटकपटक साबित गर्दै अएको र गरिरहेकै कुरा हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 156 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गुल्मीका सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना