विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोककल्यणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मूल रूपमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीका लागि संस्थानको स्थापनालाई अघि बढाइएको हो । २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकामा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४१ वटा संस्थान अस्तित्वमा छन् भने त्यसमा पनि ३७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएको छ ।

हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्कालै गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार ४० सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० ले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गराएका छन् । समितिले समयमै बेरुजु फरफारक गर्न, आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नराख्नेतर्फ ध्यान दिन, बेरुजु न्यूनीकरण र बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अवसरमा महालेखपरीक्षकको कार्यालयले धेरै कार्यालयको लेखापरीक्षण नभएको जानकारी दिएको थियो ।

संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगर्नेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा संस्थान, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडलगायत १५ संस्थान छन् । एक वर्ष ढिला गरी लेखापरीक्षण गराउनेमा कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडलगायत १० वटा छन् ।

राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार संस्थानमा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि करिब एक दर्जन घाटामा छन् । सेयर तथा ऋण लगानी वृद्धि भए पनि प्रतिफल वृद्धि भने ऋणात्मक छ । संस्थानको प्रतिफल शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । केही संस्थानले व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चसमेत व्यवस्था गरेका छैनन् । जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानमा लगानीको तुलनामा मुनाफा निकै कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार संस्थानमध्ये ११ वटाको घाटा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सरकारको लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आव २०७८–७९ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् । दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । हाल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाति अवस्थामै रहेको छ । नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित रूपले गति लिन सकेको छैन ।

संस्थानहरू निजीकरण गर्दा उचित गृहकार्यको अभाव अझै पनि खड्किइरहेको अवस्था विद्यमान छ

व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने भएकाले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । गत आवसम्म नाफामा सञ्चालित २५ वटा संस्थानको खुद नाफा ३३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ६१० दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव २०७७–७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रहेकामा गत आव २०७८–७९ मा ३६ दशमलव २२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थानमा सरकारको कुल लगानी गत आवको तुलनामा ८ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख पुगेको देखिन्छ ।

आव २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आवमा सरकारले संस्थानमा गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनुका साथै नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगमलगायत सार्वजनिक संस्थानको निश्चित प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्ने नीति लिइने कार्यक्रम राखिएको छ । निरन्तर घाटामा गएका र कार्य सम्पादनस्तर कमजोर रहेका संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भिœयाइ व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया सुरु गरिने नीति लिइएको छ भने सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी योग्य व्यक्ति छनोट गरिनुका साथै संस्थानको सञ्चालक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विषयमा एकरूपता कायम गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनुका साथै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनी स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका कार्य अगाडि बढाइने र बन्द तथा खारेजीमा गएका संस्थानलाई कानुनी रूपमा फरफारक गरी राफसाफ गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानका चुनौती तथा समस्याहरूमा सार्वजनिक संस्थानले कारोबार गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विधिधीकरण मार्फत बजार विस्तार गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त प्रतिफल बढाउन व्यवस्थापन सुधार गरी व्यावसायिकता र दक्षता बढाउनुपर्नेछ । संस्थानका अधिकांश कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी बजारको तुलनामा कमजोर रहेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । संस्थान सञ्चालनमा संस्थागत सुसाशनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । दैनिक प्रशासनिक खर्च र तलबभत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयमा सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।

अधिकांश संस्थानले सरकारबाट लगानी भएको ऋणको साँवा तथा सोको ब्याज लामो समयसम्म पनि फिर्ता नगरेकाले त्यसलाई नियमित गराउनु छ । निजीकरण भएका अधिकांश संस्थानको आर्थिक अवस्था झन कमजोर हुँदै गएकाले त्यसमा सुधार गरी आममानिसमा निजीकरणप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानको स्थिति अध्ययन गरी सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने संस्थान वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानुन निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनउनु जरुरी छ । संस्थानको व्यावसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको संख्या ठीक अंकमा राख्नुपर्छ । सरकारले संस्थानले व्यावसायिक योजनाका आधारमा मात्र आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा लगानी गर्नेगरी छनोटमैत्री लगानी नीति अवलम्बन गर्दै जानु जरुरी छ । सम्भाव्य दायित्व र नोक्सानी बेर्होन छुट्टै कोष खडा गरिराख्न आवश्यक रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको मुख्य समस्या नै जुन उद्देश्यका निम्ति संस्थानहरू स्थापना भएका हुन्, ती उद्देश्यअनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संस्थानहरू आफ्नो उद्देश्यप्रति बिमुख भएका छन् ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय कार्यकुशलता सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थनहरूमा सेयर तथा ऋणको रूपमा अत्यन्त ठूलो रकम लगानी भएको छ । लगानीको अनुपातमा सरकारले पाउने प्रतिफल अत्यन्तै नगण्य छ । तर, यी संस्थानमा लगानी गर्न सरकार बाध्य छ । संस्थानको स्थापना सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने समेतका उद्देश्यबाट भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनका लागि संस्थानहरूले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा नियमित, पर्याप्त तथा गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।

संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया सुरु गरिने भनिए पनि सञ्चालक, कर्मचारी आदिको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन

संस्थान सञ्चालनको विधिमा समेत दुविधा रहेको छ । संस्थान स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने कि सरकारको नियन्त्रणमा रहने भन्नेमा स्पष्टता छैन । अर्थात्, संस्थान सरकारको विभागजस्तो हुने वा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा रहने भन्ने विषय सधैजसो छलफलका रूपमा रहने गरेको छ ।

संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको छ । जुनजुन क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सक्रिय र सफल छ, त्यो क्षेत्रमा संस्थानहरू बढी असफल भएका छन् । संस्थाहरूमा भएको ठूलो कर्मचारी संख्याका कारण संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको उद्देश्यका सम्बन्धमा सरकार तथा संस्थान स्वयं स्पष्ट हुनुपर्छ ।

वर्तमान १५औं योजना (२०७६–२०८१) मा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने सोच राखिएको छ भने सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानी अभिवृिद्ध गरी थप स्रोत एवं व्यावस्थापकीय सीप परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र द्वैध चरित्रको रहेको छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा मौद्रिकीकरणको पूर्ण व्यवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तु विनिमय स्थिति अझै विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकातिर आधुनिक अर्थव्यवस्था अर्थात् बजारमुखी अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्नु वा यता पनि टड्कारो रूपमा रहेको छ । यस स्थितिमा संस्थानको निजीकरण गर्दा न्यून आय भएका जनताका उपभोग्य वस्तुहरू तथा आवश्यकताहरू उपेक्षित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

यसका साथसाथै संस्थानहरू निजीकरण गर्दा उचित गृह कार्यको अभाव अझै खट्किरहेको अवस्था छ भने निजीकरणपश्चात् सरकारको भूमिका कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन सकिरहेको छैन । संस्थानहरूको चल, अचल सम्पत्ति समुचित मूल्यांकन हुन नसकेमा र स्पष्ट एवं पारदर्शिताको नीति राम्ररी परिपालन नहुँदा निजीकरणको नाममा कुनै वर्ग विशेषले अनुचित लाभ गर्नुका साथै राष्ट्रिय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिन आउँछ । अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीकर्ता र उद्यमी हावी भई राष्ट्रिय उद्यम र अर्थव्यवस्था तरल अवस्थामा रहन जाने हुन्छ ।