उदारीकरणको प्रभाव

एउटा देशले अपनाउने सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम जसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा पर्दछन्, ती सबै आर्थिक उदारीकरणअन्तर्गत पर्दछन् । यस अर्थमा यथास्थितिका नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेप खुकुलो बनाई निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यलाई उदारीकरण भन्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चको स्वरूप र आकार, विभिन्न क्षेत्रमा लगाइने करको दर, सरकारले स्वदेशी निजी तथा विदेशी क्षेत्रबाट लिन सक्ने ऋणको स्वरूप तथा आकार, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण, विदेशी विनिमयको निर्धारण, निजी सरकार एवं विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, आयात, निर्यात तथा पँुजीको परिचालनसम्बन्धी पक्षलाई समेट्छ (आचार्य ः पृ. १) । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीले १७आंै शताब्दीको अन्त्यतिर नै निजीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आए तापनि सन् १९३० को भीषण आर्थिक मन्दीले निजीकरणको प्रभावकारितामा प्रश्न चिह्न खडा ग¥यो । तर, सन् १९३० पूर्वको समयमा निजी क्षेत्रले साधनको मनोमानी प्रयोग गरेको कारण उक्त महŒवामन्दीको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निस्क्यो ।

सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि दोस्रो विश्वयुद्धको कारणबाट पनि विश्व आर्थिक क्षेत्रमा सर्न गयो । सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम किन्सले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान पूर्ण बजारको आर्थिक नीतिबाट गर्न नसकेपछि आफ्नो विचारमा परिवर्तन गरेर बजारमा पूर्ण रोजगार नहुने हुँदा सरकारले आर्थिक सन्तुलन ल्याउन आर्थिक क्षेत्रमा अल्पकालीन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । विश्वमा भएको आर्थिक गिरावटबाट आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पुँजीवादी देश आय, उपभोग, ब्याजदर र मूल्यजस्ता परिसूचकमा सरकारी हस्तक्षेप गरी अर्थव्यवस्थामा सुधारको कोसिस भएको थियो । तर, पनि राष्ट्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर भने कायम गर्न सकेको थिएन । विश्वभरमा नै सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक नीति गतिविधिमा सरकारी हस्तक्षेप न्यून गर्दै निजी क्षेत्र सरिक गराउने कार्यक्रम आउन थाले ।

सन् १९३० को दशकबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना सुरु गरिएको हो

कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेपबिना जति सक्यो, त्यति बढी बजारले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने गरी अवलम्बन गरिएका नीति नै उदार र खुला नीति हुन् । आर्थिक उदारीकरणको अर्थ सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा लैजान विभिन्न बन्देज खुला गर्नेको दरमा कम गर्ने वा हटाउने चालू खातामा पूर्ण परिवत्र्यता गर्ने र मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण नगर्ने हो । आर्थिक उदारीकरणलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बजारमुखी, निजीकरणयुक्त र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था हो । विश्व विकास प्रतिवेदन सन् १९९६ मा घरेलु व्यापार मूल्य बजारको साथै वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्राको स्वतन्त्र विनिमय वा स्वदेशी बजारमा फर्मको स्वतन्त्र रूपको प्रवेशमा स्वतन्त्र रूपमा सरकारी नियन्त्रणलाई कम गर्ने वा हटाउने प्रक्रियालाई नै आर्थिक उदारीकरण भनिएको पाइन्छ । यसप्रकार विश्व नै उदार आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि निजीकरण तथा खुला अर्थ व्यवस्थाका लागि सबैको बजार एवं प्रतिस्पर्धाका लागि विश्वव्यापीकरणको अवधारणाबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अघि बढेको देखिन आउँछ । आर्थिक उदारीकरणको प्रमुख उद्देश्य दिगो रूपमा र समष्टिगत रूपमा आर्थिक स्थानीय कायम गरी एक आधुनिक तथा बजारोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो । मुलुकमा दु्रततर गतिमा आर्थिक विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सक्षम पार्नका लागि वित्तीय सुदृढीकरण व्यापार तथा विनिमयमा उदारीकरण खुला औद्योगिक तथा लगानी नीतिहरू राष्ट्रले अवलम्बन गरेपछि यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित भई आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ ।

खुला एवं उदार नीति पुँजीवादी व्यवस्थामा मात्रै लागू गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत उत्प्रेरणामार्फत व्यक्तिहरूले कृषि, उद्यम, व्यवसायमध्ये जुनसुकैमा पनि जोखिम लिई नाफा आर्जन गर्न सक्ने आर्थिक व्यवस्थालाई पुँजीवादी भनिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकारको पटक्कै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकारको भन्सार नीति अथवा आयात–निर्यात नीति होस् वा विदेशी विनिमय नीति होस्, कुनैले पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको हुनुहुँदैन । यति मात्रै होइन, पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेसा रोज्न मात्रै होइन पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेसा रोज्न मात्रै पाउने होइन कि व्यक्ति÷व्यक्तिबीच वा कम्पनी÷व्यक्तिबीच सम्झौता गरी तय भएको तलब र ज्यालामा मात्र लेनदेन हुन्छ । सरकारले समाजवादी कामको काममा न्यूनतम ज्यालासमेत तोकेको हुँदैन । कामदार कर्मचारीलाई उनीहरूका रोजदाताहरूसँग भएको सम्झौता उल्लंघन नगरी रोजगारदाताले भनेको बेला जागिरबाट निकाल्न सक्छ ।

राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेप खुकुलो बनाई निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्र्य नै उदारीकरण हो

आर्थिक कारोवारमा सरकारी हस्तक्षेप अति न्यून हुनुपर्छ भन्ने आवाज १८औं शताब्दीमा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तले उठाएको थियो । उतिबेला जेबीसेको पूर्तिले आफ्ना माग आफैं सिर्जना गर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रख्यात र सान्दर्भिक पनि मानिएको थियो । तर, १९औं शताब्दीमा अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता देशमा आएको मन्दीलाई रिकार्गो माल्थस, जेबीसे, एडम स्मिथ आदि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीका धारणाले उपचार गर्न सकेन । आखिर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सको सरकारी हस्तक्षेपद्वारा मन्दीको उपचार गरिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यावहारिक हुन पुग्यो । तर, आजको २०औं शताब्दीमा भने किन्स सफल भई राख्न सकेन र फेरि अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि सरकारी हस्तक्षेप कम हुनुपर्छ भन्नेतिर अर्थशास्त्री जान थालेको देखिएको छ भने कम्युनिस्ट देशमा पनि आर्थिक सुधारका निम्ति सरकारी हस्तक्षेप विस्तारविस्तार घट्नुपर्ने र बजारमुखी अर्थव्यवस्था हुनुपर्ने धारणा झन्झन् व्यापक हुन थालेको छ ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् आव २०४८÷४९ मा पहिलो जननिर्वाचित सरकारले प्रथम बजेट र आठौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक उदारवादलाई प्राथमिकता दिई संस्थानको निजीकरण अभियानलाई व्यवस्थित गर्न निजीकरण ऐन २०५० ल्याइएको थियो । निजीकरण ऐन २०५० ले व्याख्या गरेअनुसार निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने, तिनलाई बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसधारणमा लैजाने वा त्यस्ता प्रतिष्ठानमा कर्मचारी कामदार वा इच्छुक सबै समुदायको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गराउने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ । सोही ऐनअनुसार नेपालमा महŒवपूर्ण उद्योगको निजीकरण, औद्योगिक नीति १९९२ को उदार प्रश्रय, विदेशी लगानीप्रतिको उदारता यसका उदाहरण हुन् । यो उदारताको प्रक्रिया केही वर्तमानले पनि देखाइरहेको छ भने विस्तृत प्रतिक्रियाको लागि भविष्य पर्खनै पर्छ ।

नेपालमा उदार र खुला आर्थिक नीतिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने र विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको पाइन्छ । विगत १३ वर्षदेखि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास गर्दै आएको छ । झनै विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो अभ्यास एवं खुला व्यापार प्रणालीले उच्चतम प्रश्रय पाउनेछ । यो अभ्यासको क्रममा औद्योगिक प्रतिस्थापनको अवधारणामा आधारित औद्योगीकरणबाट अगाडि बढेर निर्यातमा आधारित विकासको मान्यता अपनाइएको छ । आयाततर्फ इजाजतपत्रको व्यवस्थालाई खारेज गरी कोटा प्रणालीको पनि अन्त्य गरिएको छ । भन्सार दरबन्दीमा व्यापक पुनरावलोकन गरी भन्सारदरलाई घटाइएको छ र सरलीकृत पनि गरिएको छ । उदाहरणका लागि, १९८० को दशकमा रहेको ४ सय प्रतिशतको उच्चतम भन्सार दरलाई घटाई हाल ८० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसबाट व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् १९९१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात २२.७ प्रतिशत थियो ।

सन् २००२ मा यो अनुपात बढेर ३८.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसैक्रममा सरकारले पनि उत्पादनका सबै सामग्री निजीकरण गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनमा दिइने लगानी, सहुलियत कम गर्दै जाने र अन्त्यमा हटाउने नीति अख्तियार गर्दै लगेको छ । उदारीकरणअन्तर्गत नै नेपाल खाद्य संस्थानको कार्य दायरा कम गर्ने, कम आर्थिक सहयोग दिने, केबल थोरै क्षेत्रमा मात्र खाद्यान्न पठाउने थोरै खाद्य डिपो मात्र सञ्चालन गर्ने तथा कर्मचारी घटाउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसकारण नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न अभाव क्षेत्रमा पठाउने कोटामा कमी ल्याएको छ । यस्तो विश्वव्यापीकरण एवं उदारीकरणको अवस्थामा नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि तत्काल आवश्यक पहल नगर्ने हो भने यसले देशको समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नेछ, जसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पहाडी क्षेत्रको खाद्य सुरक्षामा पर्ने देखिन्छ ।

विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मल रूपमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीका लागि संस्थनको स्थापनालाई अगाडि बढाइएको हो । २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४१ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारको भूमिका कानुनी रूपमा परिभाषित गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ । पर्यटकको संख्या र वस्तु व्यापारमा वृद्धि भएको छ । सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग र सस्तो हुन पुगेको छ । भन्सार हँुदै पुगेको छ । भन्सार र करका दर घटेका छन् । सेवा वितरणमा विकेन्द्रित हुँदै गएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 2,211 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
ललितपुरमा कांग्रेसबाट धोका भएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष