अहिले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने र कुन तहसम्मको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा र बहस भइरहेको छ । एक वर्षपहिले नै संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा हालसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । देशको राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै २०७२ मा संविधान जारी भए पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन हुन सकेन । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्नेमा मूल ऐनबिनै हचुवा र अपरिपक्व ढंगले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट भयो । परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझैं पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारको घोषणालाई नै जिस्क्याउने गरी सरुवा गरेझैं धमाधम समायोजन जारी छ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘मैले विश्वमै सबैभन्दा छोटो समयमा कर्मचारीसमायोजन सकें’ भनेर खुसियाली मनाइरहेकै बेला असक्षमताको बिल्ला भिर्न पुगे र उनको स्थानमा अहिले हृदयश त्रिपाठी आइपुगेका छन् । कुनै पनि पूर्वतयारी हतारहतार कर्मचारी समायोजनमा हाम फाल्दा स्वयं सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नुप¥यो नै सिंगो सेवा प्रवाह झनै अस्तव्यस्त बन्यो । संशोधनको नाममा समायोजन चलि नै रहेको छ । लालबाबु पण्डितको बहिर्गमनपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जनका लागि केही समय माग गरेका छन् ।
विगत एक वर्ष पहिलेदेखि नै संसद्मा प्रस्तुत भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा हालसम्म पनि सहमति कायम हुन सकिरहेको छैन । छलफलका क्रममा रहेको सो ऐनका केही प्रस्तावमाथि सांसद्ले गरेका टीकाटिप्पणी र धारणाले कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको सन्त्रास फैलिएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनभन्दा पनि पछि हटेर पश्चगामी ढंगले कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा र हकअधिकार खोसिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्ताव आएको र त्यसभन्दा पनि दुई कदम अघि बढेर सांसदले कर्मचारीको उपचार खर्च, अवकाशपछिको सेवासुविधालगायतका संवेदनशील विषयमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि कर्मचारी राजीनामाको बाटो समात्न बाध्य भएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्नेमा मूल ऐनबिनै हचुवा र अपरिपक्व ढंगले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम भयो
कर्मचारीको मनोबल गिराई हतोत्साहित बनाएर सरकारको कामले कसरी गति लिन सक्छ ? आफ्ना सहयात्रीलाई कमजोर र असफल बनाएर सरकार कसरी सफल हुन सक्छ ? अनि कसरी पूरा हुन्छ, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को अभियान र अभीष्ट ? यस्ता अहं विषयमा सरकार र सांसदले समेत दूरदृष्टि राख्न जरुरी छ । कम्तीमा पनि २०४९ को ऐनभन्दा पछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन ।
हुन सक्छ, कर्मचारी ट्रेड युनियनले बाटो बिराए होलान्, गन्तव्य भुले होलान् जिम्मेवारी र कर्तव्य केही बिर्से पनि होलान् तर त्यसको गहिरो समीक्षा र आत्मालोचना जरुरी छ । तथापि, त्यसकै आधारमा ट्रेड युनियनको घाँटी नै रेट्ने र निषेधसम्म गर्ने सरकार र सांसदको सोच आपत्तिजनक छ । ट्रेड युनियन अधिकार नदिने र दिइहाले पनि नायब सुब्बासम्मलाई मात्र दिने भन्ने सुनिएको छ । यो भनेको अधिकार नदिनुसरह हो । कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नायब सुब्बा मात्र सहभागी हुने ट्रेड युनियनबाट हामीले खोजेको के हो ? कस्तो ट्रेड युनियन बनाउन खोजेको हो ? के नाम मात्रको ट्रेड युनियन खोजेका हौं त ?
सरकारले कार्यालय सहयोगीमा नयाँ भर्ना नगर्ने र प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउने भनिरहेको छ । यस आधारमा ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने कर्मचारीको संख्या त १० प्रतिशत पनि देखिँदैन । यस्तोखाले ट्रेड युनियन कसको लागि चाहिएको हो ? आमकर्मचारीको साझा चौतारी, सुख दुःख बाँड्ने, छलफल गर्ने र प्रशासन सुधारमा केही पहल गर्ने ट्रेड युनियन हामी कर्मचारीका लागि आवश्यक हो ।
आमजनमानसमा कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । युनियनले पनि आफ्नो कार्यकौशल र गतिविधि समाजमा राम्रो छाप पार्न सक्ने गरी बनाउन सकेको छैन । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई गलत दिशामा लैजाने काममा सरकार र राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी देषी छन् । युनियनलाई आफूअनुकुल उपयोग गर्ने काम यी दुवैले गर्दै आएका छन् । पेसागत हकहित र सामूहिक सौदाबाजीका साथै सेवा प्रवाहमा नवीनतम सोच र प्रयोगको अभ्यास गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट युनियन पनि चुकेको देखिन्छ । बरु अबका दिनमा युनियनलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र युनियन सबै आआफ्नो स्थानमा सन्तुलित भएर बस्यौं भने राम्रो होला कि ?
यी तमाम कारणलले कमजोर, भुत्ते र औचित्यहीन बन्दै गएको युनियनले आफ्नो भूमिकालाई अर्थ र औचित्यपूर्ण बनाउन आफूलाई सुधार र परिमार्जन गर्न जरुरी छ । कर्मचारीका ट्रेड युनियन केवल सरुवा, बढुवा र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मात्र भए भन्ने आरोप सबैतिरबाट सुनिने गरेको छ । यो कुरालाई कर्मचारीका ट्रेड युनियनले हृदयंगम गर्न एकदमै जरुरी छ ।
अहिले समग्र निजामती सेवाप्रति नै नागरिकको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । आमजनमानस सकारात्मक नहुनुको मुख्य कारण जनचाहनाअनुरूप सेवा प्रवाह नहुन नै हो । सेवामा झन्झट र हैरानी खेपेका नागरिक निजामती प्रशासनप्रति खुसी छैनन् । त्यसैले गिर्दो निजामती सेवाको छविमाथि उकास्नु र जनमैत्री निजामती प्रशासन बनाउनु सरकार, राजनीतिकदल र कर्मचारीका ट्रेड युनियन सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो । थिति बसाल्ने काममा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको हुन्छ । निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नति निर्भर रहने भएको हुँदा सबै पक्ष आआफ्नो स्थानबाट माथि उठेर सोच्न जरुरी छ ।
