कोरोना संक्रमणविरुद्ध गरिएको लकडाउनका कारण सिंगो देशमा सिर्जित दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा आर्थिक अभावलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आर्थिक रूपमा घोषणा गरिएको यो प्याकेज कार्यक्रमले दैनिक आर्थिक समस्यामा परेका आमजनतालाई मनोवैज्ञानिक ढाडससमेत दिएको छ । एकातिर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी संक्रमणको अनिश्चित दायरा र अर्कोतिर बिनापूर्वतयारी सिंगो देश लकडाउन र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्नाले सिर्जित जटिल मनोविज्ञान दुवै समस्यारूपी एक सिक्काका दुईपाटाका बन्न गएको अवस्थामा घोषित सरकारी राहत प्याकेजको कार्यक्रमले यी दुवैको समाधान लिएर आएको छ । आफंैमा सीमाविहीन र समयावधिविहीन बनेर आएको कोरोना संक्रमण कसैको नियन्त्रणमा छैन । यस्तो महामारीको विशेषता बुझेर ‘फाइट द कोरोना, लाइक द कोरोना’जस्ता सापेक्ष समाधानमूलक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन जरुरी छ । सरकारले पहिलो चरणमा तत्कालका लागि राहतका कार्यक्रम लिएर आएको छ, यसमा जनताको साथ र समर्थन छ । यस्तो जटिल अवस्थामा घरमै बसेर गर्ने वा गर्न सकिने अल्पकालीन उत्पादनमूलक काम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
यसका साथै, सरकारले आफूले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम निर्माण र घोषणाभन्दा पनि चतुर र दृढ भएर यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु जरुरी छ । जनस्तरबाट माग आयो भनेर मात्र वा सरकारको विरोध नहोस् भनेर मात्र कार्यक्रमको निर्माण र घोषणा गरिनुहुँदैन । सरकारद्वारा घोषित राहत प्याकेजका कार्यक्रम जनजीविकासँग जोडिएका छन् । जनजीविकाको कुरा जनतन्त्र वा व्यवस्थासँग जोडिएका हुन्छन् । व्यवस्थाको सञ्चालक र अभिभावक सरकार हो भने जनता शासित वा सेवाग्राही हुन्छन् । तर, यो सरकार र जनताबीच शासन व्यवस्थाले नै खडा गरेका विभिन्न शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यापारिक तथा व्यवस्थापनजस्ता व्यावहारिक तह रहेका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको सफलता र विफलतामा यिनीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, पनि राहत प्याकेज कार्यान्वयनका स्टकहोल्डरका रूपमा यिनीहरू देखा पर्छन् । कस्ताखाले शासन व्यवस्था र संरचना छ, तदनुरूप कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । होइन भने सरकारी कार्यक्रम हावादारी हुन सक्छन् ।
हाल घोषणा गरिएका राहत प्याकेजका कार्यक्रम जनमुखी छन् । तिनले पीडित तथा तल्लो वर्गका जनताका लागि राहत दिने ल्याकत राख्छन् पनि । तर, के सरकारसँगै यो प्याकेज कार्यान्वयनका स्टक होल्डरका रूपमा रहेका राज्य तथा समाजका विभिन्न पदसोपान तहहरु यसका लागि तयार छन् ? सरकारले आदेश, नीति वा कार्यक्रम उल्लंघनका रूपमा लिने र प्रशासकीय हल खोज्ने र राज्य तथा सामाजिक पदसोपानमा रहेका तहले लादिएको निर्देशनका रूपमा बुझ्ने भयो भने प्याकेज कार्यान्वयनको सम्भावना देखिँदैन । व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको मूल्य नबढाउने, बैंक तथा सहकारीले ऋण तथा किस्ता असुलीमा लचकता अपनाउने, घरमालिकहरूले डेराभाडा नलिने, विद्युत् शुल्कमा लचकता, विद्यालयले मासिक शुल्कमा मिनाहा गरिदिने, मजदुरहरूको मासिक तलब र सेवासुविधा सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले उपलब्ध गराउने आदि दैनन्दिन जीविकासँग जोडिएका राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सामूहिकताको खाँचो देखापरेको छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित यी सबै पक्षले प्राप्त गर्न सक्ने सेवासुविधाको पनि सार्वजनिक घोषणा र कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु जरुरी छ । तब मात्र घोषित राहत प्याकेजको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।
