सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)बाट निर्माण व्यवसायीले नेपालभर कुन कार्यालयमा ? कहिले ? कतिको ? कहिलेसम्म ? कस्तो प्रकृतिको ठेक्का सम्झौता गरेको हो ? भन्ने’boutमा एक कम्प्युटरीकृत प्रणाली स्थापना गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा करेन्ट कन्ट्याक कमिन्टमेन्ट (सिसिसि) स्पष्ट थाहा हुन्छ । यसको मद्दतमा विड क्षमता यकिन गर्न सकिन्छ ।
हाल सरदर वार्षिक कारोबारको पाँच गुणाले हुने रकममा करेन्ट कन्ट्याक कमिन्टमेन्ट (सिसिसी) घटाउँदा सो बोलपत्रदाताको बिड क्षमता हुने व्यवस्था छ । यदि पाँच गुणाको सट्टा २ वा ३ गुणामा वा अन्य गुणामा झारियो भने अनावश्यक रूपमा बढी बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले भाग लिन सक्दैनन् । किन ठेक्का सम्झौता गर्ने ठेक्काको संख्या तोक्नुप¥यो ? यस्तो नियम तार्किक छैन, हटाइनुपर्छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले पेस गर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कम्प्युटरीकृत गर्ने हो भने कुन कार्यालयबाट, कुन समयमा, कति रकमबराबर, कुन व्यवसाय गरेबापतजस्ता सबै तथ्यांक यकिन हुने र सो प्रणाली (इजिपी) प्रणालीमा आबद्ध गरेमा हरेक बोलपत्रदाताको सरदर वार्षिक कारोबार निकाल्न सकिन्छ । बोलपत्र मूल्यांकन छरितो हुनेछ ।
एक विशिष्टीकृत कार्यानुभवसम्बन्धी अभिलेखसमेत बुँदा नम्बर १ मा उल्लेख गरिएको प्रणालीमा संकलन गरेमा बोलपत्रदाताको कार्यानुभवसम्बन्धी सबै मूल्यांकन गर्न छरितो र विश्वसनीय हुनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणबिच बिमासम्बन्धी प्रावधान’bout समझदारी गर्ने । बिमक र बिमितबिचको असमझदारी घटाउने । बिमाको वास्तविकता र बिमा गरेको उपादेयता सिद्ध हुनु जरुरी छ ।
कुनै पनि योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै समयावधि निकाल्ने कार्यविधि तयार पारी लागू गर्ने, अधिकांश क्रियाकलाप कम्प्युटरीकृत गर्दा सहज हुन्छ
म्याद थपसम्बन्धी कानुन अव्यावहारिक रहेको र प्राकृतिक क्रियाकलाप (प्रकोप)लाई काबुमा पार्न सकिन्छ । भन्ने दर्शन÷विचारले कुनै पनि योजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तसर्थ, यस नियमलाई सकेसम्म वस्तुगत एवं व्यावहारिक बनाएमा योजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ । अर्को पक्ष भनेको बोलपत्र मूल्यांकनमा एकरूपता कायम हुनु जरुरी छ । यसो भएमा बोलपत्रदाता र खरिदकर्ता कार्यालयबिच हुने असमझदारी घट्छ । मूल्यांकनमा गलत मनसायको प्रवृतिसमेत घट्छ, मूल्यांकन प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र बोलपत्रदाताको ंयोग्यताका आधार बनाउनेदेखि मूल्यांकन गर्नेसम्म प्रयोग हुनेगरी ‘कार्यविधि वा निर्देशिका’ तयार पारी लागू गरिनुपर्छ ।
ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन प्रक्रिया सकेसम्म वस्तुगत बनाउनेमा जोड दिइनुपर्छ । कुनै पनि योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै सोको समयावधि निकाल्ने कार्यविधि तयार पारी लागू गर्ने, अधिकांश क्रियाकलाप कम्प्युटरीकृत गर्दा सहज हुन्छ । दैनिक कार्य प्रगति प्रविष्टि अनलाइनमै गर्ने, साइड रजिस्टर तयार पार्ने र अनलाइनमै राख्ने व्यवस्था गर्ने, डेन्डर व्यवस्थापन प्रणाली सिएमएस तयार पारी इजिपी बनाइ लागू गरिनुपर्छ । मूल्य समायोजनको व्यवस्था सम्बन्धमा हरेक ठेक्का व्यवस्थापकको समान बुझाइ हुन यस’bout पनि कार्यविधि वा निर्देशिका बनाइ लागू गरिनुपर्छ ।
‘निर्माण व्यवसायी देशविकासका साझेदार हुन् । तसर्थ, निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि भएमा मात्र देश विकास हुन सक्छ भन्ने भाष्य स्थापना हुनेगरी विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’bout नीतिगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । निर्माण व्यवसायी हुनका लागि मौजुदा कानुनी प्रावधान अत्यन्तै फितलो भएकाले मापदण्ड हेरफेर गरिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा बढिरहेको निर्माण व्यवसायीको संख्यामा रोक लगाउने तथा हाल मौजुद निर्माण व्यवसायीको संख्यामा समेत कटौती हुनेगरी व्यवस्थापन हुनेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरी लागू गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेका थुप्रै विषयलाई एक समान कार्यान्वयनयोग्य बनाउन तत्काल कार्यविधि तयार पारी लागू गरिएमा खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा एकरूपता हुने, सरल हुने, प्रभावकारी हुने, रुग्ण ठेक्काको संख्या घट्ने देखिन्छ । रुग्ण ठेक्का परिभाषित गर्ने केही सूचकांक तयार पार्ने र त्यस्ता ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न ‘ठेक्का अन्त्य गर्ने तथा अन्त्यपश्चातको व्यवस्थापन कार्यविधि’ बनाई लागू गरिनुपर्छ ।
लेखक दीपेन्द्र विष्ट सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख हुन् ।
