ललित निवास प्रकरणको बयानपछि हाई प्रोफाइलका नीति निर्माताले उन्मुक्ति पाउने संकेत देखिएसँगै निर्णय कार्यान्वयनकर्ता मात्र दण्ड कसुरको दायरामा आउने भएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण किर्तेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा यही परिदृश्य देखापरेको छ । मुद्दा दर्ता २ सय ८९ जनाविरुद्ध गरे पनि बिगो मागदाबी भने २ सय ३९ जनासँग मात्रै गरेपछि नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताका बिचमा यसले अविश्वासको ठुलो खाडल पैदा गरिदिएको छ । ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ भनेझैं निर्णय गर्नेहरू ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने र गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूले दण्डसजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्थाले कतै सिंगो राज्य सत्तालाई नै असफलतातिर डो¥याइरहेको त छैन ? यो प्रश्न उठिसकेको छ । ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको मुद्दामा निर्णयकर्ताको नाम कतै पनि छैन । मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग ४२ लाखदेखि ६ अर्बसम्मको बिगो मागदाबी गर्दा ‘टाउको’ जोगाइएको छ । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको यस मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उन्मुक्ति पाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
सिआइबीको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मौकाको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको र तात्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई बयान लिएर छाडिएको स्पष्ट छ । यी हाई प्रोफाइलको बयान लिइए पनि मुद्दा चलाउनुनपर्ने भन्ने सिआइबीको रायसुझावकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा यी तीन जनालाई प्रतिवादी हुनबाट बचाएको छ । साना माछा भने जालमा नफुत्कनेगरी अल्झाइएका देखिन्छन् । ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने उखान यसैले पनि होला ललिता निवास प्रकरणमा व्यवहारतः पुनः चरितार्थ हुनगएको छ । यस विषयमा अदालतको फैसला ‘जुडिसियल’ मात्र हुन्छ, वास्तविक व्यवहारमा जे भयो, त्यसको खोजबिन र तदनुरूप फैसला हुँदैन । त्यसैले, अदालतबाट नीति निर्माता दोषीहरूमाथि कारबाही हुनसक्ने सम्भावना छँदै छैन । जुन प्रकृतिको मुद्दा दायर भयो, आखिर त्यसैमा टेकेर फैसला लिइन्छ । मुद्दामा तपसिलका जोजो मुछिएका छन्, ती निर्दोष छन् भन्ने होइन, तर जसले सबैभन्दा ठुला अपराध गरेका छन्, ती बचेका र बचाइएका छन् । कानुनले सधैं बोल्ने कुरा हो, ‘दोषी उम्कन नपाओस् तर निर्दोषी कोही पनि नपरोस् ।’
विडम्बना ! ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर उम्काइएको छ । जग्गा दलाल तथा भूमाफियाको चंगुलमा फसेको सरकारले तात्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारी जग्गा वैयक्तिक बनाएको थियो । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले यसरी हात लगाएपछि सरकारी जग्गा हिनामिना सुरु भएको थियो । तर, यही गम्भीर प्रकृतिको प्रकरणमा मुख्य भूमिका निर्वाहकर्ताले उन्मुक्ति पाउँदा भने आमजनता चकित हुनपुगेका छन् । यस प्रकरणमा सामेल कतिपयसँग त बयानसम्म पनि लिइएको छैन । जो जससँग बयान लिइएको छ, सिआइबीको त्यो बयान पनि अख्तियारमा लिइएको बयानसँग नमिल्ने र बाझिने प्रकृतिको छ । यही बाझाबाझका बिच उन्मुक्ति पाएका निर्णयकर्ता उम्किएपछि निर्णय कार्यान्वयनकर्ता दण्डका भागीदारका रूपमा उभ्याइएका छन् । काम गर्नेहरू अचानोमाथि पारिएका छन् । यसले निर्णयकर्तालाई कानुनभन्दा माथि राखेको छ ।
