सूचना प्रविधिको विकाससँगसँगै उत्पन्न भएको चुनौती साइबर अपराध हो । विश्वभर फैलिएको साइबर अपराधको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले मानवीय कार्यलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाई लाभान्वित गराएको छ । यसको सँगसँगै यही लाभदायक प्रविधि अपराधीका निम्ति पनि सहज माध्यम बन्दै छ । अपराधीले यसलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । साइबर अपराधले व्यक्तिलाई मात्र होइन संघसंस्था र राष्ट्रलाई नै पीडित बनाउँछ । यसर्थ, साइबर अपराधबाट बच्न र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

साइबर अपराधको दिनानुदिन भइरहेको विकास, प्रयोगकर्ताका लागि मात्र होइन मुलुककै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । ‘आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र इन्टरनेट अफ थिंग्स’जस्तो नयाँ प्रविधिले पछिल्लो समयमा साइबर अपराधीलाई अपराध गर्न सहजता दिलाएको छ । साइबर अपराधमा हुँदै आएको आधुनिकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न हामीले समान स्तरकै विकासोन्मुख देशहरूले अपनाएको नवीन अभ्यासको अनुसरण गर्न उचित हुन्छ ।

हुन त अपराधको प्रकृति मुलुक तथा स्थान विशेषको सामाजिक आर्थिक तथा चेतनाको स्तरअनुसार फरकफरकै हुन सक्छ । यस पृष्ठभूमिमा अर्को देशले अपनाएको मोडेल हाम्रोमा प्रभावकारी नबन्न सक्छ । तथापि, अपराध नियन्त्रणको आधारभूत मापदण्ड भने एकै हुन सक्छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न अपनाइने मुख्य उपाय भनेकै ‘टाक्स फोर्सको निर्माण’ हो । गठित टाक्स फोर्स सक्रिय भए यसले कानुन प्रवर्तक निकाय, निजी एवं सरकारी संघसंस्था, समाज तथा राज्य निकायसमेतलाई समेटी साइबर अपराधविरुद्ध एकजुट बन्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । सबैको परामर्श र सहकार्यको उपयोग गरी नियन्त्रणार्थ अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिलेको हाम्रो साइबर ब्युरो यही प्रकृतिको मानिन्छ ।

नाता सम्बन्ध र आफूनिकट व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा पर्न नदिने प्रवृत्ति चुलिएको छ

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि दृष्टान्तका निम्ति इन्डोनेसियाको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । इन्डोनेसियामा सरकारले कानुन प्रवर्तन एजेन्सी, निजी कम्पनी र सरकारी निकायका प्रतिनिधिसहितको अलगै राष्ट्रिय साइबर अपराध कार्यदल स्थापना गरेको छ । कार्यदल आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील छ । यसले साइबर अपराधीको पहिचान गरी कारबाही गर्न गराउन तथा साइबर अपराधबाट बच्न सर्वसाधारणलाई जनचेतना जगाउन उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । कार्यदलको काम कार्यबाट राज्य मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिक नै प्रभावित बनेका छन् ।

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण उपाय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग पनि हो । यस क्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई डाटाको विशाल मात्राको विश्लेषण गर्न, प्रयोग भएका वा भविष्यमा प्रयोग हुन सक्ने ढाँचा पहिचान गर्न तथा शंकास्पद गतिविधि पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रभावकारिताको दृष्टान्त केन्याको लिन सकिन्छ । केन्यामा सेलुल्यान्ट नामको एक कम्पनीले वित्तीय ठगी पत्ता लगाउने र त्यसलाई रोक्न सक्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा आधारित ठगी पहिचान गर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ । यो प्रणालीले लेनदेन डाटा विश्लेषण गर्ने र शंकास्पद गतिविधि अग्रिम पहिचान गर्न सक्ने मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमको प्रयोग गर्छ । यो प्रविधि, साइबर अपराध रोकथाम र कारबाहीमा प्रभावकारी मानिएको छ ।

यसैगरी, साइबर अपराध रोकथाम गर्ने अर्को प्रभावकारी उपाय ‘ब्लकचेन’ प्रविधिको प्रयोग हो । ब्लकचेन एक विकेन्द्रकृत खाता प्रणाली हो । यस प्रणालीले लेनदेन’bout विस्तृत सुरक्षित एवं पारदर्शी रेकर्ड उपलब्ध गराउँछ । यो प्रविधि पहिचान चोरी, वित्तीय धोखाधडी र साइबर अपराधका अन्य विविध स्वरूप रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति एस्टोनियाको सरकारले अपनाएको प्रक्रियालाई दृष्टान्तमा लिन सकिन्छ । एस्टोनिया सरकारले एक ब्लकचेनमा आधारित डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गरेको छ । यो प्रणालीले सरकारबाट प्राप्त हुने नागरिक सेवा सुरक्षिततवरले प्रवाह गर्न र पहिचान चोरी’bout बिनाजोखिम जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउँछ । यो प्रणाली स्टोनियामा लोकप्रिय छ ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका निम्ति अपनाइने उपरोक्त महत्वपूर्ण उपायको अलावा यो अपराध नियन्त्रणका निम्ति नेपालले अनुसरण गर्न सक्ने अन्य थुप्रै कदम पनि विश्वमा प्रचलित छन् । विश्वका प्रायजसो सबै मुलुकले अपनाएको सुरक्षात्मक उपायमध्ये साइबर अपराध’bout सचेतना जगाउने र अनलाइन सुरक्षाका लागि अपनाउने गरेको विविध प्रयास महŒवपूर्ण मानिन्छन् । अझै पनि धेरै नेपाली साइबर अपराधबाट हुन सक्ने जोखिम’bout अनभिज्ञ नै छन् । फिसिङ घोटाला, पहिचान चोरी र अनलाइन ठगी’boutमा धेरैलाई जानकारी नै छैन । यसमध्येका फाटफुट अपराध नेपालमा पनि देखिइसकेको छ । यसैले वित्तीय संघसंस्थामा आफूले राखेको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भनी हामीले ढुक्क हुने अवस्था अहिले छैन ।

साइबर अपराध रोकथामका माथि उल्लेखित उपायमात्र सर्वोपरि हुन सक्दैन । यसरी सजगता अपनाउँदा पनि अपराधिक घटना हुन सक्छन् । अपराध भइसकेपछि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि पनि मजबुद र उत्तिकै प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अपराधपछिको प्रभावकारी कार्यविधि भनेको कानुनी प्रक्रिया र उच्च दण्ड उजायको व्यवस्था नै हो । यस क्रममा परिवर्तित अपराधिक प्रवृत्तिलाई समेट्ने कानुन राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । यसका निम्ति भएकै ऐनकानुनलाई परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ वा नयाँ ऐनकानुन नै निर्माण गर्नुपर्नेहुन्छ । ऐनकानुन कसुरदारलाई दण्डित गराउने उद्देश्यमा मात्रै लक्षित पनि हुनुहुँदैन । कानुनले, राज्यका कानुन प्रवर्तक एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गराउने वातावरण तय गर्नुपर्छ । यस्ता राज्य निकायलाई अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अत्यावश्यक पर्ने उपकरण निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । साइबर अपराधको अनुसन्धानलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्न सकिने क्रिस्टो करेन्सीजस्तो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने’bout कानुनी व्यवस्था नै हुनुपर्छ ।

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न विकासोन्मुख देशहरूले अपनाएको नवीन अभ्यास अनुसरण गर्नु उचित हुन्छ

साइबर अपराध नियन्त्रणका निम्ति वित्तीय संघसंस्थाको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । वित्तीय संघसंस्था सचेत बने ७० प्रतिशत साइबर अपराध नियन्त्रण हुन्छ । किनकि, अधिकांश साइबर अपराध वित्तीय संघसंस्था सम्बद्ध नै हुन्छन् । यसैले आर्थिक कारोबार गर्ने सबै वित्तीय संघसंस्थाले यो अपराध रोकथामका निम्ति भरपर्दो सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ । यसमध्ये कारक प्रमाणिकरण लागू गर्ने, संवेदनशील डाटा इन्क्रिप्ट गर्ने र सुरक्षा अडिट नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, साइबर अपराधलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न राज्यको कानुन प्रवर्तक निकायबीच सुमधुर पारस्परिक सहयोगको आवश्यक पर्छ । हुन त अधिकांश साइबर अपराध अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ । यसर्थ स्वदेशस्थित कानुन प्रवर्तक निकाय मात्र सक्रिय भएर यो अपराध नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नै अपराधीको पकड क्षेत्र हुन सक्ने भएकाले हरेक देशले नै यो अपराध नियन्त्रणका निम्ति संयुक्त रूपमै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यक छ । साइबर अपराध र अपराधीको पहिचान गर्न तथा उनीहरूलाई दण्ड सजाय दिलाउन हरेक देशको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने निकायबीच सहकार्य हुन अत्यावश्यक छ । अन्यथा एकल प्रयासले मात्र कसुरदारलाई दण्डित गराउन सकिँदैन ।

साइबर अपराध नेपालमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । यसको प्रभावलाई कम गर्न समान स्तरका अन्य विकासशील देशमा सफल भएको नवीन अभ्यास र समाधानका उपायलाई अनुसरण गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । साइबर क्राइम टास्क फोर्स गठन गरी जिम्मेवारी दिने, यो अपराधविरुद्ध लड्न, बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिसेन्स) प्रयोग गर्ने तथा साइबर अपराध रोक्न भरपर्दो ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग नेपालले गर्नुपर्छ । समाधानको अतिरिक्त साइबर अपराध’bout व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउने, कानुनी ढाँचा अपडेट गर्ने, बलियो र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तथा कानुन प्रवर्तक निकायबिच पारस्परिक सुमधुर समन्वय गर्न राज्यले नै महŒवपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ ।

यसका अलावा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यको भूमिका पनि स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । मुलुकको कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था पारदर्शी छैन । नाता सम्बन्ध र आफूनिकट व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा पर्न नदिने प्रवृत्ति चुलिएको छ । उच्च पदस्थ राजनीतिक सहकर्मी जोगाउन कार्यकारी प्रमुख नै लागि पर्छन् । विपक्षी र विरोधीलाई मात्रै कानुनको दायरामा तान्ने गरिएको छ । सत्ता शक्तिको स्वार्थ, कानुनभन्दा माथिको ठानिन्छ । सत्ता सञ्चालकको मानसिकता यस्तै रहेसम्म मातहतका सम्बद्ध निकाय मात्रै अग्रसर हुँदा साइबर अपराध नियन्त्रण हुँदैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो अपराध नियन्त्रणका निम्ति सर्वप्रथम सत्ता सञ्चालकको मानसिकता स्वच्छ, पारदर्शी र अपराधको विपक्षमा हुन अत्यावश्यक छ ।