पृष्ठभूमि
कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र नागरिकप्रति असंवेदनशीलताजस्ता चरित्र देखापरेपछि कर्मचारीतन्त्रको विकल्पहरू खोज्ने काम भए । विकल्पका अनेकौं अभ्यास भए । ती अभ्यास पनि कर्मचारीतन्त्रका दोषबाट मुक्त हुन सकेनन् । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले निजी क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुसरण गरेर कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न जोड दियो । फलस्वरूप कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई नतिजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता प्रयोगमा आयो ।

व्यवस्थापन र कामको प्रभावकारिता, गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिणाम, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधालगायत किटान गरी मापनयोग्य सूचकका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थासहित संगठन र जिम्मेवार पदाधिकारीबिचको करारलाई कार्यसम्पादन करार भनिन्छ । कार्यसम्पादन करार एक व्यवस्थापकीय औजार हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको आवश्यकता
सार्वजनिक निकायहरूबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नभएको, सार्वजनिक परियोजनाहरू समयभित्र पूरा नभएको, पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने गरेको, सरकारप्रति जनताले राखेको अपेक्षा निराशाजनक बन्दै गएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रयोग समय सान्दर्भिक हुनआउँछ । कार्यसम्पादन सम्झौता नतिजामूलक व्यवस्थापनको एक संयन्त्र हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता दुई पक्षबिच संयुक्त रूपमा सहमति भएको परिणामप्राप्त गर्न जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिने एक दस्तावेज हो । सम्झौतामा सरोकारवाला दुई पक्षबिच केके काम गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने र कार्य गर्नका लागि दुई पक्षको जिम्मेवारी के हुने ? सबै विषय खुलाई दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिन्छ । कार्यसम्पादन योजना, कार्यसम्पादन लक्ष्य, कार्यसम्पादन अनुगमन र मूल्यांकन नतिजामूलक सम्झौताका आधारभूत तत्वहरू हुन् । सम्झौता गरेपछि निश्चित समयको अन्तरालमा दुई पक्षले स्वीकार गरेको लक्ष्यसँग प्राप्त गरेको उपलब्धि भिडान गरिन्छ । त्यस्तो उपलब्धिका अधारमा पुरस्कृत गर्ने र सो उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने पनि गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको उद्देश्य
सार्वजनिक प्रशासन निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त कर्मचारीको योग हो । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममूलक बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौताको अहम् भूमिका रहन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्नु हो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा जिम्मेवारी र लक्ष्य स्पष्ट भयो भने पदाधिकारी वा कर्मचारी काम गर्न उत्प्रेरित र अग्रसर हुन्छन् भन्ने मान्यतामा यो प्रयोगमा आएको हो । कार्य जिम्मेवारीको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भयो भने पदाधिकारी कर्मचारी अझ बढी क्रियाशील र लक्ष्यउन्मुख हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । यसले प्रत्येक पदाधिकारी वा कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन योजना स्पष्ट हुनुका साथै कर्मचारीलाई कार्यसम्पन्न गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ । यसकारण कार्यसम्पादन सम्झौता निर्वाचित पदाधिकारीपदाधिकारीबिच, पदाधिकारी र कर्मचारीबिच तथा कर्मचारी कर्मचारीबिच हुने गर्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारभूत खण्डहरू
कायसम्पादन सम्झौताको खाका (टेम्प्लेट) मूलतः सात खण्डमा बाँडिएको हुन्छ । पहिलो खण्डमा कोकोबिच सम्झौता हुने हो ? (पार्टी) त्यो खुलाइएको हुन्छ । दोस्रो खण्डमा के कस्ता जिम्मेवारी दिने हो ? सो तोकिएको हुन्छ । तेस्रो खण्डमा कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई पक्षको कस्तो भूमिका हुने हो ? सो स्पष्ट गरिएको हुन्छ । चौथो खण्डमा अधिकार, सर्त र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने पाँचौं खण्डमा कार्यसम्पादनका लक्ष्य, प्रगति रिपोर्टिङ, प्रगति मापनका सूचक तथा अनुगमन र मूल्यांकनका ’boutमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । छैठौं खण्डमा कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधि र सातौं खण्डमा दुई पक्षबिच हस्ताक्षर रहेको हुन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको चरण
कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न दुई तालुक र अधीनस्त पक्ष तयार हुनु पहिलो चरण हो । दुई पक्ष तयार भइसकेपछि दोस्रो चरणमा दुई पक्षको आपसी वार्ताद्वारा कुनकुन विषयको क्षेत्र कार्य गर्ने हो ? सोमा दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । विषय क्षेत्रमा सहमत भएपछि कार्यसम्पादन करारबाट प्राप्त गर्न सकिने वास्तविक लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । लक्ष्य निर्धारणपछि दुई पक्षबिच कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुन्छ । यस्तो करार सामान्यतया एक वर्षको हुनेगर्छ । दुई पक्षबिच सम्झौता हुँदा तालुक पक्षको भूमिका र अधीनस्त पक्षको जिम्मेवारी, अधिकार तथा स्रोतसाधनका सम्बन्धमा स्पष्ट गरिन्छ ।

कार्यजिम्मेवारीको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भयो भने पदाधिकारी कर्मचारी अझ बढी क्रियाशील र लक्ष्यउन्मुख हुने विश्वास गरिन्छ

सम्झौतापछि कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयनमा जान्छ । करार कार्यान्वयन गर्न अधीनस्त पक्षले कार्ययोजना, कार्यतालिका बनाई कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न तालुक पक्षको भूमिका रहन्छ । अनुगमनबाट दिइएको फिडब्याकका आधारमा कमी कमजोरी सच्याउनु अधीनस्त पक्षको कर्तव्य हुन्छ । अधीनस्त पक्षले वर्ष दिन पूरा भएपछि आफ्नो समग्र प्रतिवेदन तालुक पक्षलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तालुक पक्षद्वारा आफंै वा विज्ञको सहायतामा प्रतिवेदनको मूल्यांकन गरिन्छ । मूल्यांकनमा सहमत भएको लक्ष्य र कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिबिच तुलना गरिन्छ । प्रतिवेदनका आधारमा उपलब्धिको तुलना गरी अधीनस्त पक्षको सफलतालाई श्रेणी निर्धारण गरिन्छ । अन्तिम चरणमा कार्यसम्पादन करारको परिणामको सार्वजनिकीकरण गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको मार्गनिर्देशन
कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक विस्तृत मार्गनिर्देशन (गाइडलाइन) बनाउने गरिन्छ । मार्गनिर्देशनमा कार्यसम्पादन करारको समग्र प्रशासन गर्न एक निर्देशक समितिको व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन उपलब्धिको स्तर मापन गर्न एक विज्ञ समूहको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मार्गनिर्देशनका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय क्षेत्र पहिचान र कार्यविवरण तयार गरिन्छ । विषय क्षेत्रको पहिचानपछि दुवै पक्षको छलफलबाट कार्यसम्पादनका लक्ष्यहरू किटान गरिन्छ । लक्ष्यअनुरूप परिणामका सूचकहरू विकास गरिन्छ । त्यस्ता सूचकहरू छोटो, वास्तविक, मापनयोग्य, कार्यान्वयन योग्य र समयसीमाबद्ध हुनुपर्छ । लक्ष्य निर्धारण भइसकेपछि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र कानुनी रूपमा लक्ष्य ठिक भए नभएको जाँचपड्ताल पनि गरिन्छ । त्यसपछि दुई पक्षबिच लक्ष्य प्राप्तिका लागि लिखित सम्झौता हुन्छ ।

रणनीतिक योजनाको आवश्यकता
कार्यसम्पादन सम्झौतामा सम्पादन गर्नुपर्ने कामको समयसीमा तोकिएका कारण सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजनाको आवश्यकता पर्छ । रणनीतिक योजना संगठनका कर्मचारीहरूको सहभागितामा बनाइन्छ र सबै कर्मचारीको लक्ष्य पनि किटिन्छ । यसले हरेक कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन र मूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले अनुगमनका लागि रिपोर्टिङ प्रभावकारी हुनुपर्छ । रिपोर्टिङमाथि समयसमयमा समीक्षा गर्ने गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताबाट प्राप्त हुने उपलब्धिका आधारमा प्राप्त परिणामलाई मूल्यांकन गरी अतिविशिष्ट, विशिष्ट, असल, ठिकठाक र कमजोर गरी पाँच तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । सोही वर्गीकरणमा आधारित भएर कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन करारको कानुनी पृष्ठभूमि
कार्यसम्पादन सम्झौता करारसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ मा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यहरूको प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

करार सम्झौता भएको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको पनि छैन । करार सम्झौता गरेर घोडा बेचेर सुतेको सयसझैं सुत्ने स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको मनोवृत्ति पनि बदलिएको छैन

निजामती सेवा नियमावलीमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग, आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत, लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकांक, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरू, कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार काम गर्न नसकेमा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म त्यस्तो प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

सुशासन ऐनमा नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधि र परिणाममा उपलब्धिसहित कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै, सुशासन नियमावलीमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ भने यससम्बन्धी नियमावलीमा पनि तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नेका हकमा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड उल्लेख भएको छ ।

प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावलीहरूमा पनि कार्यसम्पादन करारका माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन निर्देशिका, २०७९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुम्पिएको कार्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअनुसार कामहरू प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि यसै निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौताको सफलता
कार्यसम्पादन करार सम्झौताको सफलताले निजामती सेवालाई पुनर्जागरण गर्नेछ । कार्यसम्पादन सम्झौता व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका आमनिराशालाई कम गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन २०७६ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको इतिहास नेपालसँग छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ (लिजा)ले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर स्थानीय तहको कार्य गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । सोअनुरूप कार्यसम्पादन करार सम्झौताहरू भएका छन् । यस घडीमा कार्यसम्पादन सम्झौताभन्दा सम्झौताको सफलताको विवेचना हुन आवश्यक हुन्छ ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिमाणमूलक व्यवस्थापनको औजार हो । कार्यसम्पादन करार सम्झौताको उपलब्धिलाई परिमाणात्मक र गुणात्मक परिणामको तराजुमा जोख्ने गरिन्छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपश्चात् सार्वजनिक निकायहरूबाट तुलनात्मक रूपमा यति वा उति बढी उपलब्धि भएको भन्ने सूचना प्रवाह भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि हाँसिल गर्न मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताजस्तो सुन्दर कार्य पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । करार सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीलाई दुई महिनामा हटाए र मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यापक फेरबदल पनि गरे । फलतः कार्यसम्पादन करार सम्झौता टुहुरो बन्न गयो ।

अहिले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुने र भत्कने गरेका छन् । आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम र कार्यसम्पादन करारबिच तादम्यता कायम गर्न सकिएको छैन । सम्झौतामा ठयाक्क नाप्न सकिने परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पनि छैनन् । मापनयोग्य सूचक बनाएर सम्झौता गर्न कसैले कसैलाई सिकाएको पनि छैन । अधिकार प्रत्यायोजनजस्तो पत्रलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौता भन्न पनि छोडिएको छैन । करार सम्झौता भएको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको पनि छैन । करार सम्झौता गरेर घोडा बेचेर सुतेको सयस झै सुत्ने स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको मनोवृत्ति पनि बदलिएको छैन । यस अवस्थामा कार्यसमपादन करारबाट धेरै आशा गर्नु छिटो हुन जान्छ ।