काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले गिरीबन्धु टी–स्टेट र नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा भएको अनियमितता’bout छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सोमबार बैठकको शून्य समयमा सांसद रामहरि खतिवडाले गिरीबन्धु टी–स्टेटका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड’bout छानबिन भइरहेका बेला यी घटनामा तत्काल छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गिरीबन्धु टी–स्टेटमा हदबन्दी छल्नेगरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको बताउँदै यसमा भएको भ्रष्टाचार’bout छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।

नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा नेपाल सरकारले यति होल्डिङसलाई भाडामा दिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग उनले गरे । यस्तै, सांसद महेश बस्नेतले इलाम र झापामा रहेका चिया बगान निजीकरणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अहिले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका ती काण्डका कारण राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका साथै संलग्न अनुसन्धानको घेरामा पर्ने र कारबाहीसमेत परिरहेका छन् ।

झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको पनि फाइल खुल्ने संकेत यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिसकेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, ललित निवास जग्गा प्रकरणमा ठुला नेतादेखि कर्मचारी संलग्न रहेको बाहिरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य ठुला भ्रष्टाचार काण्डका समेत फाइल खोल्ने संकेत गरिसकेका छन् । यसअघि नै संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य भ्रष्टाचारका ठुला फाइलहरू छिट्टै नै खोल्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नीलगायतका प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने बताइसकेका छन् ।

गिरीबन्धु टी–स्टेटमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने संकेत पाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो फाइल खोल्न आवश्यक नभएको टिप्पणी यसअघि नै गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा काण्ड भएको थियो । ओलीसहित एमाले सचिव एवं तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको ३ सय ४३ बिघा जग्गाको घोटालामा राष्ट्रिय सहमति भएको जस्तो देखिन्छ । भूमाफिया र जग्गा दलालको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको ३ सय ४३ बिघा जग्गा बेचबिखन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारले भूमि ऐनको १८औं संशोधन गराएको थियो ।

ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्र्याकमा २४ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गिरीबन्दु टी–स्टेटको जग्गा कौडीको बेचबिखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गराएका थिए ।

शून्य समयका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो
शुन्य समयमा अन्य सांसदले विभिन्न समसामयिक विषय’bout आफ्नो धारणा राखेका छन् । सांसद भानुभक्त जोशीले शून्य समयका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको बताउँदै संसदमा उठेका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद मंगलप्रसाद थारूले सरकारी निकायमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार रोक्न माग गरे । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पहाडी जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन माग गरे । ताप्लेजुङ जिल्लामा कर कार्यालय नभएकाले कर तिर्न पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर कार्यालय जिल्लामै खोल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रघुजी पन्तले चुच्चे नक्साका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म केके गरेको छ, त्यसको जानकारी संसदमा गराउन माग गरे । सांसद रन्जुकुमारी झाले २०७८ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सप्तरीमा शिलान्यास गरेको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पताल अलपत्र रहेकाले छिटो निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा माग गरिन् ।

सांसद रमा कोइराला पौडेलले केही वर्षदेखि भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटीका नाममा जग्गा रोक्का राखी स्थानीयलाई दुःख दिने काम भएकाले स्मार्ट सिटी नबनाउने भए जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । सांसद रामनाथ अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति भएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसद रुक्मिनी रानाले धुलिखेल–खावा सडक लामो समयदेखि अलपत्र बनेकाले छिटो काम गराउन सरकारसँग माग गरे । सांसद रेखा यादवले नागरिकताविहीनको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद लक्ष्मी तिवारीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी अनशनमा बसेकाको समस्या सरकारले किन समाधान गर्दैन भनी प्रश्न गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले कात्तिकसम्म ठेक्का गरिसक्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे ।

सांसद भगवती चौधरी, बलमकुमारी मगर, रणेन्द्र बराइलीले, रामकुमार राई, महेशकुमार बर्तौला, रोशन कार्की, रुपा विश्वकर्मा, प्रसाद साँवा लिम्बू, लालवीर चौधरीलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

१९१ कानुन निर्माण भएको छ : प्रचण्ड
यसैगरी राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन् । विधायन समितिको प्रतिवेदन’bout उनको सम्बोधन केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि संशोधनसहति १९१ वटा कानुन निर्माण भएको भन्दै अझै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण ऐन बनाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले संघीय निजामती र शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।

‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूतरूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै संघीय संसद्मा पेस गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकोसमेत संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनले नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए । केही विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसदमा पेस गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा गत १७ जेठमा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताए ।

उनले कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको उल्लेख गरे । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयाम समेट्नेगरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउँदै भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको बताए ।

मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयक तयारीका क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमनसम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको सदनलाई जानकारी गराए ।