व्यक्ति वा संघसंस्थाले गरेको काम कानुनसम्मत र चित्तबुझ्दो भएसम्म सबैले प्रशंसा गर्दछन् । सामान्य व्यक्तिद्वारा हुने राम्रो कार्य पनि देख्नेका निम्ति प्रेरणादायी हुने भए पनि त्यो निश्चित क्षेत्रभित्रै सीमित रहन्छ । तर, राज्य संयन्त्रद्वारा सम्पादित प्रशंसनीय कार्यको प्रभाव क्षेत्र राष्ट्रव्यापी हुन्छ । त्यसले आमनागरिककै आत्मबल बढाउँछ । हुन त राज्य निकायद्वारा सम्पादित राम्रो नराम्रो कामको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दायित्व राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म जोडिएको हुन्छ । राज्य निकायले गर्ने राम्रो कार्यले प्रधानमन्त्रीको शिर ठाडो पार्दछ । जनताले पनि कार्य गर्ने राज्य निकायभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै जस दिने गर्दछन् । जनतामाझ प्रधानमन्त्री नै लोकप्रिय बन्छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रशंसाको विशेष महत्व हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसाले सिंगो राज्य संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यसले जनतालाई आडभरोसा दिन्छ भने सम्बन्धित राज्य निकाय मात्र होइन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई नै जागरुक गराउँछ । राम्रो कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । यसको परिणाम राज्य विधिसम्मत अगाडि बढ्छ । जनताले अन्यायमा पर्नुपर्दैन । अपराध नियन्त्रण हुन्छ । शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बन्छ । पछिल्लो समयमा घटेका केही चर्चित आपराधिक घटनामा विश्वासै गर्न नसकिने राज्य सत्ताकै उच्च पदस्थ पदाधिकारी संगठितरूपमै राष्ट्रघाती कार्यमा लागेको लज्जास्पद दृश्य आमनेपालीले देख्नुप¥यो । राष्ट्रघाती अपराधमै संलग्न रहेको आशंका गरिएका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई प्रक्रियागत ढंगले राज्यले नै जोगाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । राज्यकै व्यवहारबाटै यो कुरा प्रदर्शित हुँदै छ ।

पछिल्ला तीन चर्चित अपराधिक घटनामध्ये नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा राज्य जति सक्रिय बन्यो त्यति ललिता निवासको जग्गा हिनामिना तथा पछिल्लो दुई सुन तस्करी काण्डमा राज्य सक्रिय नभएको गुनासो भइरहेको विदितै छ । यो राज्यउपर लगाइएको अनर्गल आक्षेप होइन राज्यकै कार्यशैली सम्बद्ध प्रदर्शित व्यवहारबाट नै पुष्टि भएको कुरा हो । राज्यले कानुनीरूपमा कसैउपर विभेद गर्नु कानुनकै उपहास हो भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले बुझ्दैनन् भन्नु मुर्खता हुनेछ । किनकि, कानुनी समानता त राज्यको आधारभूत मापदण्ड हो । तर, त्यही आधारभूत मान्यतालाई नै राज्यले उपेक्षा गर्दा टिकाटिप्पणी हुँदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिआइबीलाई निरुत्साहित होइन उत्साहित गराउन हरेक सकारात्मक कदममा प्रशंसा गर्नुपर्छ

चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङले त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै हात लिएर सुन तस्करी गर्न नसक्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकले नै अनुमान गर्दै आएकै थिए । अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका अन्य व्यक्ति तथा सिआइबीले गरेको अनुसनधान परिदृश्यले पनि प्रारम्भमै चिनियाँ नागरिकले उच्च स्तरीय राजनैतिक छहारीभित्रै तस्करीको धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको सार्वजनिक गरेकै हो । त्यस क्रममा एक सामान्य फलफूल व्यापारीको भेषमा रहेका दाओजिन वाङसँग नजिक रहेको आशंका गरिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको बराबर भएको फोन सम्पर्कले वाङले महराकै आश्रयमा तस्करीको धन्दा चलाएको संकेत ग¥यो । यस आशंकालाई महराकै छोरा राहुल महराले दाओजिन वाङलाई १३१ पटक फोन गरेको र दाओजिन वाङले ६४ पटक राहुल महरालाई फोन सम्पर्क गरेको तथ्यले नै महरा बाबुछोराको दाओजिन वाङसँग अवैध साँठगाँठ भएको पुष्टि गर्दछ । आशंकाको प्रमुख आधार पनि यही हो । महरा बाबुछोराउपर अनुसन्धानको निम्ति यही फोन सम्पर्कको नै पर्याप्त छ ।

अपराधमा संलग्न भएको, अपराधीसँग बराबर सम्पर्कमा रहेको तथा सम्बद्ध सबुद प्रमाणले अपराधसँग सम्पर्क स्थापित गराएको व्यक्ति आशंकाको घेरामा पर्दछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा नल्याइए अपराध सम्बद्ध दसी प्रमाण लोप हुन सक्छ । तर, आशंकाको घेरामा परेको सार्वजनिक हुँदै आए पनि लामो समयसम्म पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा मात्र होइन छोरा राहुल महरा समेतलाई सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याएन ? यो सर्वसाधारणकै कौतुहलताको विषय बन्दै आएको विदितै छ । केही ढिलै भए पनि गएको भाद्र १३ गते महराका छोरा राहुल महरालाई सिआइबीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा त ल्यायो तर राहुल महरामार्फत सिआइबी कृष्णबहादुर महरासम्म पुग्छ पुग्दैन ? त्यो अर्को कौतुहलताकै विषय बनेको छ । यस’bout पनि सिआइबीको भावी अनुसन्धान प्रक्रियाले नै बताउँदै जाला ।

स्मरण रहोस् गएको पुस १० गते दुबईबाट विमानमार्फत विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाइ ल्याएको ९ केजी सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य व्यक्ति चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ भएको यसअघि नै खुलिसकेको थियो । वाङ यस अघि पनि पटकपटक सुन तस्करीमा संलग्न रहँदै आएको व्यक्ति भएको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्न आएको सार्वजनिक भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा भित्रिएको ६१ केजी सुन काण्डमा दाओजिन वाङको संलग्नता हुन सक्ने आशंकामा सिआइबीबाट अनुसनधान भइरहेको कुरा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । ६१ केजी प्रकरणमा वाङ संलग्न भएको पुष्टि भइ नसकेको भए पनि अघिल्लो ९ केजीमा उनी संलग्न भएको देखिन्छ । उक्त सुन बोक्न वाङको समूहले प्रयोग गरेका भरियाको कथनले पनि उनी लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पुष्टि गर्दछ ।

९ किलो सुन प्रकरणमा संलग्न समूहका मुख्य व्यक्तिमा चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ र लुई तथा नेपालीहरू क्रमशः लोकेन्द्र पौडेल, श्याम शाह, खुवाप्रसाद न्यौपाने र असिनसँग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूपमा महरा बाबुछोरा सम्पर्कमा रहेको फोन सम्पर्कको अवस्थाले बताउँदै आएको छ । तर, सर्वत्र आलोचना भएपछि छोरा राहुल महरा पक्राउ परे तर कृष्णबहादुर महरा पक्राउमा परेका छैनन् । सुन प्रकरणमा अपराध अनुसन्धान गर्ने सिआइबी संवेदनशील भए पनि सत्तासिन राजनैतिक पदाधिकारी नै राष्ट्रघाती अपराधप्रति संवेदनशील नभएको देखिनु आश्चर्यजनक हो ।

राज्यसत्ताकै उच्चपदस्थ पदाधिकारी संगठितरूपमै राष्ट्रघाती कार्यमा लागेको लज्जास्पद दृश्य आमनेपालीले देख्नुप-यो

अत्यधिक आलोचना भएपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले दाओजीन वाङसँग आफ्नो फलफूल व्यापारीकै सामान्य सम्बन्ध मात्र भएको भनी प्रक्रिया दिएका छन् । तर, महराको यो प्रतिक्रिया तथ्यमा आधारित छैन भन्ने कुरा निम्नानुसारको घटना विवरण आफैंले बताउँछ । किनकि, चिनियाँ फलफूल व्यापारीले फलफूल ल्याउँदा सडक मार्ग हुँदै ल्याउने कुरा सर्वविदितै छ । वाङले हवाई मार्गबाट फलफल ल्याउने सम्भावना हुँदैन । वाङले सुन लुकाइ ल्याएको विद्युतीय चुरोट (भेप) शंकास्पद ठानिएछि भन्सार कार्यालयले जफत गरी २०७९ पुसमा भन्सारको गोदाममा राखेको थियो । भन्सारले जफत गरेको सो सुन छुटाउन दाओजिन वाङले कृष्णबहादुर महरामार्फत भन्सार अधिकृतलाई दबाब दिए । सो क्रममा आफूले वाङकै भनाइअनुसार उनी सम्बद्ध सामान छुटाइदिन भन्सार अधिकारीसँग कुरा गरेको महराले स्वीकार गरे । जुन अपत्यारिलो र आधारहीन छ । यस लगत्तै विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्सारकै गोदामबाट चोरिएको थियो । यो रहस्यमय प्रकरणमा केही भन्सारका कर्मचारी र उजेन्टहरू पक्राउ परे पनि महरा बाबुछोरा उपर अनुसन्धान गरिएन ।

विद्युतीय चुरोट (भेप)मा सुन लुकाई ल्याएको भन्सारको स्टोरमा राखिएको उक्त विद्युतीय चुरोट छुटाउन महराले भन्सार अधिकारीलाई दबाब दिएको अवस्था तथा त्यही समयमा विद्युत् चुरोट नै चोरी भएको अवस्थालाई सूक्ष्मरूपले हेर्ने हो भने त्यो अवस्था राजनैतिक पदाधिकारीको भूमिका बेगर कर्मचारीबाट मात्रै असम्भव देखिने सर्ववितै छ । यो राजनैतिक व्यक्ति नै तस्करबाट परिचालित भएको दृष्टान्त हो । मुलुकको राजनीति संगठितरूपमै अपराधतर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो । सभामुख र बराबर मन्त्री भइसकेको व्यक्तिकै साथ सहयोगमा तस्कर दाओजिन वाङले आफ्नो धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको घटनाको परिदृश्यले देखायो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा कानुनभन्दा माथिका व्यक्ति भने होइनन् । तर, राज्य सञ्चालकको व्यवहारमा उनी कानुनभन्दा माथिको मानिँदै आएको देखिए । त्यसको प्रमुख कारण पनि सत्ता शक्तिकै प्रभाव हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो तेस्रो कार्यकाल राजनैतिक विकृतिको अन्त्य गरी परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्घोषका साथ प्रारम्भ भएको हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सिआइबीले देखाएको सकारात्मक उपलब्धिले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई अनुभूतिजन्य नबनाएको पनि होइन । तर, प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको त्यो प्रतिष्ठा ९ केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान सतहमा मात्रै सीमित राखिएको अवस्थाले खस्काएको छ । प्रधानमन्त्रीले महराको छोरा राहुललाई मात्र होइन कृष्णबहादुर महरालाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिन्छन् कि अनुसन्धानकै नाटक मञ्चन गराइ राहुल महरालाई नै उन्मुक्ति दिलाउँछन् त्यो भविष्यले नै बताउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले त कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन राजनीतिकरूपमै मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । यस कार्यमा सिआइबीलाई उनले ढाडस दिनुपर्दछ । अझ प्रोत्साहित गराउनुपर्दछ । अनुसन्धानमा आइलाग्न सक्ने राजनैतिक अवरोधलाई छेक्ने ढाल बन्न सक्नुपर्दछ । महरा बाबुछोरा दोषी भए दण्ड सजाय दिलाउनुपर्दछ । निर्दोष भए क्लिनचिट दिनुपर्दछ । यो अवस्थाको राजनैतिक वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि सुधारवादी मानसिकता लिएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीकै हो । यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूले सिआइबीलाई निरुत्साहित होइन उत्साहित गराउन उसका हरेक सकारात्मक कदमलाई प्रशंसा गर्नुपर्दछ । यो राजनैतिक पृष्ठभूमिमा सिआइबीले स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न पायो भने अमेरिकाको एफबीआई जस्तै नेपालको सिआइबी पनि चर्चित बन्न सक्छ । यो सिआइबीका निम्ति अवसर पनि हो ।