गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको लागतका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य कायम र आपूर्ति सहज बनाइ उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित बनाउनु नै उपभोक्तावाद हो । त्यसैगरी, सम्बन्धित विषयमा उपभोक्ताको हक, हित तथा चाहनाको रक्षा एवं यससम्बन्धी शिक्षाको प्रसारप्रसार गर्ने अवधारणालाई उपभोक्तावादले अंगीकार गर्ने गरिन्छ । बजारमा उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवासम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपयुक्त ढंगले पाउनसक्ने वातावरण बनाइ क्रेताको अधिकार शक्ति बढाउने सामाजिक नेतृत्व भएका कारण यसले व्यापारिक मान्यता र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं हितलाई खतरा पार्ने औद्योगिकवादजस्ता मान्यतामा असहमति जनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहितको सुरक्षा, छनोटलगायतका उपभोक्ताको अधिकारको बचावटका लागि प्रतिक्रिया पैदा गर्न तत्परता देखाउँछ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुठा तथा भ्रामक प्रचारप्रसार हुन नदिई सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काका विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी ऐन र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थालाई आमउपभोक्तासामु जानकारी गराई सूसुचित गराउने उद्देश्यले यो जानकारी पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याइएको छ ।

विभिन्न उपभोक्ताले वस्तु एवं सेवाप्रति दर्शाउने व्यवहारलाई उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ताहरूले बजारप्रति र बजारमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूप्रति राखेका धारणा र सोचाइलाई नै उपभोेक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो, जसले कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णयक भूमिका खेल्छन् । अतः व्यवसायी तथा व्यावसायिक संगठले आफ्ना वस्तु तथा सेवाप्रति उपभोक्ताको कस्तो व्यवहार छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु अतिआवश्यक छ ।

उपभोग्य वस्तु तथा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको समिश्रणबाट बनेको पदार्थलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ । उपभोग्य वस्तु भन्नाले त्यस्ता उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ, सुगन्ध वा रसायन आदिलाई समेत जनाउँछ भने उपभोग्य सेवा भन्नाले कुनै कामका निमित्त कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क वा प्रतिफल लिई प्रदान गरिएको सेवा, सुविधा वा परामर्शलाई बुझाउँछ । नेपाल सरकारले कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम देहायका वस्तुहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुहरूका रूपमा लिई ती वस्तुको मूल्यसूची प्रत्येक थोक तथा खुद्रा विक्रेता सबैले देख्नेगरी बिक्रीस्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छः–

महँगीको प्रमुख कारण ठुला व्यापारी तथा उद्योगपतिको असहयोग र जम्माखोरी नै हो

१. चामल २. मकै ३. चिउरा ४. गहँु, मैदा र पिठो ५. दाल (क) रहर (ख) मास ६. नुन ७. चिनी ८. चिया ९. खानेतेल (क) तोरीको तेल (ख) भटमासको तेल १०. घिउ (वनस्पति घिउसमेत) ११. दुध (बेबीफुड तथा पाउडर दुधसमेत) १२. तरकारी १३. मासु (सबै प्रकारका मासु तथा माछाहरू) १४. फलफूल १५. मसला १६. औषधि १७. मोटा वानाको कपडा (४० काउन्टसम्मको धोती, साडीसमेत) १८. साबुन १९. मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन । २०. मल २१. दाउरा, कोइला २२. सिमेन्ट २३. फलामे छड २४. कर्कट पाता २५. जिआई पाइप तथा पोलिथिन पाइप २६. इँटा २७. काठ २८. लेख्ने र छाप्ने कागज, कापी, कलम, मसी, सिसाकलम २९. न्युज प्रिन्ट ।

नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुमा धेरै कारण रहेका छन् । मूल्यवृद्धिको कुनै एउटा मात्र कारक तत्व हुनसक्दैन । अर्थशास्त्रको भाषामा माग र पूर्तिको असमञ्जस्यताले मूल्यमा असमञ्जस्यता कायम हुनेगर्छ । तर, नेपालमा त्यसरी अप्रत्याशित माग बढेर मात्र मूल्यवृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । त्यसकारण वर्तमान मूल्य स्थितिले सरकारी विभिन्न नीतिको र अकर्मण्यताको उपज हो । सरकारले खासगरी निर्वाचित सरकार स्थापित भइसकेपछि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, विनिमय दरको आंशिक परिवर्तन ग¥यो र मुद्रा प्रदायकको छाडापन आदि थुपै्र मौद्रिक अस्थिरताका कारणले मूल्यवृद्धि भएको छ । अर्कोकुरा वित्तीय नीतिमा आएका अनेकन अस्थिर परिवर्तनले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । अल्पकालीन अवस्थामा मुद्राको आय–व्ययलाई स्थिर मान्ने हो भने तथा उत्पादन वृद्धिमा पनि सम्भव हुँदैन भने मुद्रा प्रदायमा जति मात्राले वृद्धि हुन्छ, त्यसमा त्यति नै मात्रामा वृद्धि हुन्छ । तर, नेपालमा मुद्रा प्रदायको वृद्धिको प्रभाव मूल्यमा भन्दा बढी आयातमा पर्ने गरेको महसुस गरिन्छ । नेपाल एउटा सानो मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्दैन । सो बजारको प्रचलित मूल्य नै स्वीकार गरी वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा विश्व बजारमा मूल्य बढ्नासाथ आफ्नो मुलुकमा आयात मूल्य पनि स्वतः बढ्ने गर्छ । विश्व बजारमा धेरै कारणले मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।

मूल्यनीति आर्थिक विकासको कुञ्जी हो । राम्रो मूल्यनीतिले कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पु¥याइ मानिसको आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्दै मुलुकलाई समग्र रूपमा विकसित बनाउदै जान्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको सरकार प्रमुखलाई मूल्यले निकै ठुलो हाँक दिइरहेको हुन्छ । मूल्यलाई स्थिर राखी विकास प्रक्रियालाई तीव्रत्तर गर्न कुनै पनि मुलुकलाई जटील कार्य भएको हुन्छ । अझ विकासशील मुलुकमा जसको आर्थिक ढाँचा विकसित मुलुकको मूल्यनीति र नियमसँग परिवर्तन भएको हुन्छ, त्यस्तो मुलुकलाई मूल्यवृद्धि रोक्न जटिल भएको हुन्छ । साधारणतया मूल्यवृद्धिलाई रोक्न आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा कमी हुने वस्तुहरूको पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्राको क्रयशक्ति लगातार घट्दै जानुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । लगातार मूल्यवृद्धि भइरह्यो भने मुद्राको क्रयशक्ति क्रमशः घट्दै जान्छ, जसलाई हामी मुद्रास्फीति भन्छौं । साधारण रूपमा मूल्य नियन्त्रण भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइराखेको बजार प्रक्रियालाई सरकारबाट विभिन्न किसिमले गरिएको हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २०७९ फागुनमा ५ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १४ दशमलव ३५ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट तथा होटलको १४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, यस्तो सूचकांक मरमसलाको १० दशमलव ८८ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको १० दशमलव ८३ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन महिनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकांक १३ दशमलव २३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १० दशमलव ३९ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुको ९ दशमलव ७२ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८ दशमलव ८१ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ८ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ फागुनमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन महिनामा तलब ज्यालादर सूचकांक ८ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ फागुनमा तलब सूचकांक र सूचकांक क्रमशः १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ७ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ फागुनमा तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ७ दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

स्वदेशी बजारमा २०७९ असार मसान्तमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८१ रुपैयाँ रहेकामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर २०७९ फागुन मसान्तमा १ सय ७८ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, २०७९ असार मसान्तमा प्रतिलिटर १ सय ७२ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा मूल्य १ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ फागुन मसान्तमा १ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तमा प्रतिलिटर १ सय ९० रुपैयाँ रहेको आन्तरिक हवाई इन्धनको खुद्रा मूल्य १० दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर २०७९ फागुन मसान्तमा १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा प्रतिसिलिन्डर एलपी ग्याँसको खुद्रा मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

नेपालमा अप्रत्याशित माग बढेर मूल्यवृद्धि भएको होइन, बरू बाझिने सरकारी नीति र अकर्मण्यताको उपज हो

वर्तमान १५औं योजना २०७६ देखि २०८१ मा मूल्यनीतिअन्तर्गत मूल्य स्थिरतामार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व ल्याउने सोच राखिएको छ भने उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै बजार प्रतिस्पर्धाको सुदृढीकरणमार्फत मूल्य स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । यसका साथसाथै मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राखी आन्तरिक बजारमा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति खस्कन नदिनु र निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै, यस योजना अवधिमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्दै उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा सुुधार ल्याइने र बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने रणनीतिसमेत राखिएको देखिन्छ ।

उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू उत्पादकको नाम, ठेगना, उद्योगको दर्ता नम्बर, आयकर बिक्रीकरको दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थको मिश्रण, तौल, गुणस्तर, वस्तुको उपभोग गर्ने तरिका, त्यस वस्तुको उपभोगबाट हुने प्रभाव, उत्पादित वस्तुको लागतका आधारमा तोएिको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति, त्यस वस्तुको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने तरिका आदिका ’boutमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ । सबैले देख्ने ठाउँमा हरेक वस्तुको मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउने साथै खुद्रा पसलेहरूको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा बिचका चार तहमा खाने फाइदाबाट उत्पादक तर उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा ठगिएका हँुदा उत्पादक र उपभोक्ताहरूबिचमा सिधै सम्पर्क हुने बजार व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम सुधार गरी समसामयिक बनाउने । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउने । वस्तु र सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाण, उपयोगिताको अवधिलगायतको जानकारी अनिवार्य गरी सुदृढ अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने । उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र सुदृढ गरी तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने । हरेक गुनासो अदालतमा पुगेर टुंगिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने । प्रतिस्पर्धाविरुद्धका गतिविधि कडाइपूर्वक लागू गरी उपभोक्ताको छनोटको विकल्प वृद्धि गर्ने आदिजस्ता उपाय अवलम्बन गरिनु जरुरी छ । उपभोक्ता शिक्षा विद्यालय तहमा पाठ्यक्रममा राख्ने । शिक्षामूलक, सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तेस्रो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल, अनावश्यक सञ्चय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न कानुन सुधार गरी कडाइपूर्वक लागू गर्ने । उपभोक्तालाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमनका क्षेत्रमा सहभागी बनाउने आदिजस्ता उपाय अवलम्बन गरिनु अतिआवश्यक रहनआएको छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालन भइरहेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न निम्नलिखित उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । वस्तुगत खुला बजार तथा हस्तक्षेप नीति’bout स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निजीकरणको प्रक्रियामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति खाडल’bout के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सोको समन्वयात्मक व्यवस्था हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको तरलता घटाउने प्रयासलाई मजबुत बनाउन बैंकिङ क्षेत्रका साथै गैरबैंकिङ क्षेत्रहरू सक्रिय हुनसक्छन् । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन नसक्नाले नेपालमा आयातीत मूल्य वृद्धिको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ । एकातर्फ अन्य मुलुकमा बढेको मूल्य आयातीत वस्तुबाट झल्किन्छ भने अर्कोतिर नेपाली मुद्राको मूल्यमा निरन्तर ह्रासले मूल्य वृद्धिमा सघाउ पु-याउनेगर्छ । पहिले महँगीको प्रमुख कारण ठूला व्यापारी तथा उद्योगपतिको असहयोग र जम्माखोरी हो त्यसैले पहिले उनीहरूमाथि दृष्टि पु-याउनु आवश्यक छ ।