सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरूले लिएको गाडीको सेवा सुविधा लेखा समितिले कानुनविपरीत भनी फैसला गरिदिएपछि त्यसको पालना गर्नुको सट्टा कानुन नै संशोधन गर्नतिर लागेपछि जनप्रतिनिधि जनताको हित र सेवामा समर्पित हुन छाडेको सर्वत्र आभाष हुन थालेको छ । त्यसो त अरू प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि दूधले नुहाएका चोखो र पवित्र छन् भन्ने देखिएको छैन । उनीहरू पनि यस्ता काण्डहरूमा माहिर देखिएका छन् । बरू कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको हित र सेवामा समर्पित रहेको उदाहरण कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेनन् । संघीय सरकार आलोच्य मात्र होइन, तिरस्कृत पनि हुँदै गइरहेको छ । यी सबै कुरा जनहित र जनसेवालाई ध्यान दिन नसक्दा नै हुन गएको हो । जनप्रतिनिधि आफैंमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुन् । यिनीहरूको सोच र काम कर्तव्य मुलुक र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिमा मौलाउँदै गएको द्रव्यमोह, गाडीमोह र परिवारमोहका कारण जनतामा अविश्वास र वितृष्णा पैदा भएको छ ।
यही बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा सांसदहरूको गाडी सुविधामोह अर्को चर्चाको विषय बनिरहेको छ । लेखा समितिले प्रदेशको कानुनमा टेकेर यस्तो निर्णय गरेकाले कानुन नै परिवर्तन गर्नतिर प्रदेश सरकार र यहाँका प्रदेशसभाका पदाधिकारी लागिपरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित सबैले यसो गर्दा के कस्तो असर पर्छ भन्नेतिर भन्दा पनि ‘आफूहरू नीति निर्माता भएकाले नीति नै बनाएर देखाइदिने’ गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । सबैभन्दा दुःखदायी कुरा त यो हो कि तीनै तहका संघीय सरकारमध्ये कुनै तहका सरकारले पनि मुलुक र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखिएको छैन । सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त भएर लागिपरेपछि जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेगरी कुनै पनि कुरा देख्न र अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । अहिले परिवर्तन गर्न थालिएको भनिएको प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ हो । यस ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
तर, लेखा समितिले सोही ऐनको अनुसूची १ मा सो व्यवस्था नहुँदा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको माओवादी संसदीय दलका नेता, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताले अटेरी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले नै यस्तो वितण्डा मच्चाउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको परिकल्पना गर्नु मूर्खता मात्र साबित हुनगएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्नु नपर्नेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुविधा लिएका सम्बन्धित सबै खुसी भएका छन् भने आमजनतामा आक्रोश छाएको छ । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनको मसौदा तयार गरिरहेको कुरा सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरूलाई जनताको गुनासोको कुनै प्रभाव नपरेको स्पष्ट देखिन्छ । तथापि, बेला छँदै आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न राजनीतिज्ञहरूले सरसल्लाह दिइरहेका छन् । त्यसैले, जनहितमा यथोचित ध्यान देऊ !
