मुलुकको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा गरेर आजबाट नौ वर्षमा प्रवेश हुँदै छ । यसरी लगभग ७० वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसबीचमा थुप्रै आन्दोलन पनि भएका थिए । ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा वि. सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिला सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महसुस गराउन पनि सकेको छैन । केही समूहहरू अझै सशस्त्र द्वन्द्वको दिशातर्फ टाउको उठाइरहेको अवस्था छ । यसरी देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो ।
विश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि वीर वीरंगनाको स्वर्णिम इतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको विषय हो । यसको साथसाथै नेपाली माटो र नेपालीहरू अहिलेसम्म कुनै पनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । मूलतः राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यको समग्र भूभाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जीवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको ६२ र ६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस् नेपालीले युग र पिंढीसापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेका छन् ।
संघीय संविधान नयाँ नेपालका रूपमा जन्मन पाउनुका साथै फुल्न र फक्रन पाउनुपर्छ
यसको साथसाथै दुई-दुई पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन नसकिरहेको कष्ट राष्ट्रले भोग्दै गर्दा प्रकृतिको विनाशलीला महाभूकम्प पनि त्यसै बेला आइपरेको थियो । जुन कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा भनेजस्तै वेदनामै सुन्दर नवजीवन सम्भव देखियो । यस्तै, पीडादायी अवस्थामै मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदा देशमा खुसीसँगै असन्तुष्टिसमेत देखिएको थियो । तर, मधेसको केही असन्तुष्टिले देशलाई नाकाबन्दीसम्म पु-यायो । यद्यपि योबीचमा बिस्तारै संविधानको अभ्यासले सार्थकता पाइरहेको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यासले गति लिँदै छ । देशले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । केन्द्रमा एक, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार युगयुगको नेपाली सपना साकार पार्न यत्नरत छन् । यसरी लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपालको परिकल्पना अब यथार्थको पाइला बन्दै, बढ्दै छ । यसरी आखिर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै आरम्भ हुने हो तर त्यो पाइला टेक्ने अवस्थाका लागि पार गरेको इतिहासका कालखण्ड बिर्सन हुन्न ।
यसरी नै देशको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भए गरिएका आन्दोलन, विद्रोह वा ‘कु’आदि खासगरी संवैधानिक वा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि नै हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय आन्दोलनसमेत सत्तारोहण वा सरकार परिवर्तनका उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गरेको समेत पाइएको छ । यस्तै, आन्दोलनको सफलतापश्चात् समावेशी, सामाजिक रूपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाका आधारमा राज्यलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्दै जारी भएको राष्ट्रको संविधान यतिखेर छ वर्षीय बालकझैँ दिन प्रतिदिन बामे सर्दै अघि बढ्दै गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भनेकै पहिलो आमनिर्वाचन थियो । जुन, निर्वाचनमा दुई प्रमुख वामघटकको गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भई सरकार हाक्ने जनादेश रहेको थियो ।
संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । कुनै पनि देशलाई वैधानिकरूपमा राज्य सञ्चालन गर्न संविधानको आवश्यक पर्दछ । मूलतः विश्वमा विभिन्न किसिमका संविधान भएको देशहरू छन् । जसमा भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो या ठुलो रहेको छ भने अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा छोटो या सानो रहेको छ । यसरी अमेरिका विश्वमा प्रथम लिखित संविधान तयार गर्ने देशको रूपमा रहेको छ । तर, विश्वमा यस्ता राष्ट्रहरू पनि छन् जसको लिखित संविधान छैनन् । त्यस्ता राष्ट्रमा बेलायत, न्युजिल्यान्ड र इजरायल रहेका छन् । हाम्रो देशको संविधान भारत र बेलायतलगायत विभिन्न देशको मिश्रणका रूपमा तयार भएको संविधान हो । मुलुकको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहास हेर्दा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् २००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले जनताको राणा शासनप्रतिको बढ्दो रोष शान्त गरी जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ जारी गरेका थिए ।
यो नै नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा प्रथम संविधान मानिन्छ । त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ दोस्रो, २०१५ तेस्रो, २०१९ चौथौ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पाँचौंै २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान छैटौं र २०७२ सातौं संविधानका रूपमा रहेको छ । हाम्रो देशको सातौं मूल कानुनका रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेका थिए । यो संविधान जनताले संघर्ष सुरू गरेको ६५ वर्षपछि प्राप्त भएको हो ।
समावेशी, सामाजिक रूपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाका आधारमा संविधानलाई कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ
यसमा ६ सय १ सदस्य संविधान सभाका तत्कालीन ५ सय ९८ सदस्यमध्ये ५ सय ३७ जना अर्थात् करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा पारित भई जारी गरिएको हो । यस संविधानमा भाग ३५, धारा २ सय ९६ र अनुसूची ९ मा विभाजित गरिएको छ । हालसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान बढी विकसित एवं नागरिक तथा मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको वर्तमान संविधान हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको चाहना अनुसारको नेपालको संविधान ५६ वर्ष पछि पहिलो पटक मिति २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान सातौं रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । यो संविधान जनसमक्ष आएको २०८० असोज ३ गते ८ वर्ष पु्रा भई ९ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यसरी संविधान बनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नेछ भन्ने जनअपेक्षाले अझै पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अतः जनताको मनमा के थियो भने लगभग सात दशकदेखि जसरी संविधान बनेपछि सबै थोक पाइन्छ भन्नेखालको कुरा जनमानसमा फैलाइएको थियो त्यो असत्य हो भन्ने अहिले पुष्टि भयो । यसको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो । यस हिसाबले संविधान कार्यान्वनको पाटोमा थुप्रै कमजोरीहरू देखिए । जसले गर्दा जनतामा सन्तोषजनक अवस्था पाइएको छैन ।
फलतः राजनीतिक समस्या समाधानका लागि नयाँ नेपालको संविधान मूल कानुनलाई राजनीतिक पार्टीहरू, जनता, संसद, सरकार, नागरिकतालगायत राजनीतक सहमतिमा टुंग्याएर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयको पक्षमा लागू गर्नु नै सबै राजनीतिक दलको आवश्यक छ । यसरी २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोही वर्ष माघ ८ गतेबाट संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो । यसको साथसाथै नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न तीनै तह लागिपर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देशका सबै शक्ति एकढिक्का भई अग्रगामी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने समयको माग भएको छ ।
देशमा प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको कुरा इतिहासले बताउँछ । राणाशासन एवं पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्यका लागि पनि धेरै वीर सपुत्रले प्राणको आहूति दिएका थिए । यसरी, २०७२ सालको नेपालको संविधानलाई जति छिटो सरलरूपमा व्यवहारमा उत्र्तान सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको थियो । यो संविधान नयाँ नेपालका रूपमा जन्मन पाउनुको साथसाथै फुल्न र फक्रन पाउनुपर्छ तब मात्र नयाँ नेपालको उदय हुन गई सच्चा लोकतन्त्रको बहाली भएको आभाष आउँछ ।
