कोरोना भाइरसको संक्रमण (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिरहँदा त्यसले नेपालको जनजीवन पनि पूर्णरूपमा प्रभावित भइरहेको छ । सरकारको लगातारको लकडाउनले विशेषगरी यहाँका गरिब विपन्न नागरिकमा धेरै समस्या पारिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खानेहरूको चुलो बल्न छोडेको छ । भारतबाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिक सीमा क्षेत्रमा नै अलपत्र परिरहेका छन् । सरकारलाई एकातिर कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीसँग जुध्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ यहाँका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने दायित्व छ । सरकारले यी दुवैखाले दायित्वलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले जुनसुकै कार्यक्रम र योजना ल्याउँदा पनि अत्यन्तै विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम लिइरहँदा नागरिकको चुलो बल्न छोड्छ भने त्यसले पनि अर्को समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले विकल्पका ’boutमा पनि सोच्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हतार–हतारमा चीनबाट स्वास्थ्यजन्य सामग्री ल्याउँदा विचारै नपु¥याई हचुवाको आधारमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएर गम्भीर गल्ती ग-यो । मन्त्रालयले गरेको हचुवा निर्णयले सिंगो सरकारको शाख गिर्ने काम भयो । अन्ततः मन्त्रालयले ढिलै भए पनि गल्ती सच्यायो र ठेक्का रद्द गर्ने काम ग¥यो । यसले के सन्देश दिन्छ भने सरकारका निकाय यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि हचुवाका आधारमा काम गरिरहेका छन् । अन्य धेरै कार्यमा पनि यस्तै प्रकारको बदमासी भएको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्ति सरकारका लागि आत्मघाती काम हो । अहिले सरकारले भारतसँगको सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई आफ्नो भूभागमा ल्याउन सकेको छैन । यो पनि सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई आफ्नो भूभागमा ल्याएर १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो मिलाउनुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार यतिखेर के हेरेर बसिरहेका छन् ? के उनीहरूको कुनै दायित्व छैन ? हिजो कमिसन आउने लोभमा डोजर आतंक मच्चाउन खप्पिस स्थानीय तहले अहिले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई राख्न क्वारेन्टाइन बनाउन सक्दैनन् ? यसमा कमिसन आउँदैन भनेर यस्तो कार्यको तयारी नगरेका हुन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मानवीयता भुलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्न सकेका छैनन् । यो बिडम्वना हो ।

तीनवटै सरकारले सहकार्य र समन्वयको आधारमा आफ्ना नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीले यतिखेर आफूहरू अनागरिक भएको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारले तत्काल उपयुक्त कदम चालेर उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसका साथै अहिले स्थानीय तहमा गरिब विपन्नलाई राहत वितरण गर्न भन्दै स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । सो कार्यक्रममा पनि अनियमितता हुने भय बढेको छ । राहतको नाममा हुन सक्ने अनियमितताका ’boutमा सरकारका जिम्मेवार निकाय सवंदेनशील बन्नुपर्छ र यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन दिनुहँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग , राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रजस्ता निकायले पनि यस्तो समयमा अझै आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ ।