अहिलेसम्म थाती रहेको र टुंगो लाग्ने संकेत सम्म देखिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो अबका दिनमा लाग्ला कि भन्ने आशाको किरण झुल्कन थालेको छ । राजनीतिक सहमतिको रटानमा सधैं असहमतिर कचिंगल हुने गरिरहेको अवस्थामा अब नियमित अदालतमै विशेष इजलास खडा गरेर हेर्ने भएपछि यसको टुंगो लाग्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै ‘विशेष इजलास’ गठन हुने भएपछि संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लाग्नेछन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयकमाथि सबै दल सहमतिको नजिक पुगेपछि सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिएको छ । संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्चअदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि यसको बाटो फुकुवा भएको छ । यस्तो खाले व्यवस्था गरिनु सर्वोच्चका लागि नौलो पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि भनेर अलग्गै ‘संवैधानिक इजलास’ खडा गर्ने र फैसला गर्ने गरिरहेको छ । उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वाणिज्य इजलास कार्यान्वयनमा रहिआएको छ ।
यो प्रावधानका लागि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा सहमति जुटाएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा किनारा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसले समाजमा रहेका अन्योलता र उत्पीडनको आभाषलाई न्युनीकरण गर्दै लैजाने देखिन्छ । सर्वोच्चको संक्रमणकालीन इजलासको फैसला चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउने छन् । त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी इजलास’ राख्ने सहमतिभएको हो । विधेयक दुवै संसदमा पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो व्यवस्थापछि संक्रमणकालीन न्यायकालागि भनी गठित विशेष अदालतले ती कामबाट छुटकारा पाउने देखिन्छ । सिंगो देश नै आन्तरिक गृह युद्धमा हेमिएको बेला सरकार र विद्रोही गरी दुवै पक्षका विभिन्न निकायमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरीहरू छन् । तात्कालीन विद्रोही नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सम्मका आयोगमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू छन् ।
यीमध्ये अधिकांश गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाहरू रहेका छन् । सुरुका दिनमा आयोग पनि निर्माण हुनु र विशेष अदालत पनि गठन हुनुका कारण सत्य निरुपण हुनेमा धेरै मानिस विश्वस्त थिए । सत्य निरुपण आपसी मेलमिलापद्वारा गरिने विश्वास गरिएको थियो । आयोगले काम पनि गर्दै आएको थियो । तर,त्यसले कुनै पनि कामको टुंगो लगाउन पाएन । उजुरी संकलन गर्ने काम पनि गरिसकेको थियो । तर, राजनीतिक दलको दलीय सहमति कहिल्यै जुटेन । बरु यसै कारणले पटक पटक सरकार फेरबदल हुने गरिरहे । आयोगका अध्यक्ष फेरिइरहे, सरकारले मनोमानी ढंगले अध्यक्ष फेरबदल र तिनका कार्यकालको म्याद थप गरिरहे । काम भने भएन । अहिले यो काम नियमित अदालतको मातहतमा आएको छ । त्यसैले कानुन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन ढिलाइ नगर !
