मुलुकलाई आर्थिक मन्दीले पछाडी घचेटिरहेको छ । बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाहेक मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र पनि पछिल्लो समय उदासीन देखिन्छन् । मुलुकको पुरानो औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्ज–पथलैयाका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशत खुम्चिएको सञ्चालकको दाबी छ । श्रमिकको रोजगारीको गिर्दो अवस्था यसले संकेत गर्छ । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाकासमेत यही क्षेत्रमा छ । तर, त्यसले पनि आर्थिक चलायमान ल्याएको छैन । उद्योगी व्यवसायी मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यो सब हुनुको कारण के हो ?

२०४८ सालमा सरकारको केन्द्रीय व्यवस्था समितिको सदस्य सचिव, २०४९ देखि २०५० सालसम्म हेटौंडा कपडा कारखानाको पूर्णकालीन अध्यक्ष, २०५२ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखानको एकवर्षे अध्यक्ष, २०५३ देखि २०५४ सम्म जनकपुर चुरोट कारखानाको अध्यक्ष, २०५५ देखि २०६० सम्म जनकपुर चुरोट कारखानाको महाप्रबन्धक र २५ वर्षदेखि लगातार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग आबद्ध रही निजी क्षेत्रको समग्र अनुभव सम्हालिसकेका उद्योगी हरिप्रसाद गौतमसँग बुझ्ने प्रयास गरिएको छ । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै आगामी नेतृत्वकर्ता हुने प्रावधानअनुसार अहिले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम मुलुकको जेठो संघको स्वतः अध्यक्षका दाबेदार हुन् । निजी क्षेत्रको विज्ञकै रूपमा पर्सा–बारामा परिचित उनै गौतमसँग मुलुकको गिर्दो आर्थिक अवस्थाका ’boutमा केन्द्रित रही तुलसी भण्डारीले गरेको विशेष कुराकानी :

० संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
– बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । बडादसैंजस्तो पर्वमा समेत बजारमा चहलपहल छैन । विशेषतः उत्पादनमूलक औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएका सहरहरूमा बढी निराशा छ । मुलुकमा बढेको राजनीतिक अराजकताको कारण आर्थिक असफलतातर्फ देश उन्मुख भइरहेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । राजनीतिक रूपमा संघीय गणतन्त्र त ल्यायौं । तर, तीन तहका सरकारहरू निर्वाचित भए पनि ‘हुँदाखाने र जमिनसँग जोडिएका भुइँमान्छे’लाई राज्यले आर्थिक मूलधारमा जोड्नसकेको छैन । राजनीतिक समस्या केही समयपछि समाधान होला तर राज्य आर्थिक रूपमा असफल भए त्यो क्षम्य हुँदैन ।

० सरकारको दाबी त आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भन्ने छ नि ?
– बजारमा आर्थिक चलायनमान भएको छैन । उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । चलेका उद्योगको उत्पादकत्व २५ देखि ३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । उद्योग किन पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् ? समस्या कहाँकहाँ छ ? समाधानको बाटो के हो ? यस सरकारले ठम्याउन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारबाट कारोबारको पैसा उठिरहेको छैन । सरकारले यस कुरालाई गम्भीर रूपले लिनुपर्छ । बजेटमा सरकारको संरचना नै गलत छ । त्यसैले, मुलुक आर्थिक रूपमा असफलतातर्फ धकेलिँदै छ । विगतका अनुभवबाट सरकारले केही सिक्न चाहेन । अघिल्लो आवमा करिब १८ खर्बको बजेट आएकामा आर्थिक वर्षको मध्येमा राजस्वको लक्ष्य पुग्न नसकेर सो लक्ष्य घटाई करिब १५ खर्बमा झारियो ।

यस वर्ष बजेट बनाउँदा मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र अनुभवबाट शिक्षा लिई तदनुरूप गत वर्षको संशोधित लक्ष्यजस्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरी १७ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइयो । गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठेकामा यस वर्ष ९ खर्बभन्दा बढी उठ्ने छाँट छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउन सरकारले चालू खर्च बढी गर्नुपरेको छ । सरकारले बनाएको बजेटलाई अध्ययन गर्दा कर्मचारीको तलब–भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सनसमेत गरी ११ खर्ब ४० अर्ब र सावाँ तथा ब्याज तिर्न ३ खर्ब १० अर्ब गरी करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । करिब ३ खर्ब अर्थात् सम्पूर्ण बजेटको १७ प्रतिशत बजेट मात्र विकास बजेटमा छुट्याइएको छ । सरकारको आम्दानी हेर्दा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य छ, समस्या यहीँ छ ।

वैदेशिक ऋण तथा सहायता लक्ष्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त हुँदैन । आन्तरिक ऋणको बढी भारले गर्दा सरकार महँगो ब्याजमा पर्छ र आन्तरिक बैंकबाट बढी ऋण सरकारले उठाउँदा बैंकहरूलाई उद्योग व्यवसायमा लगाउने रकम पुग्दैन, फलतः उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन पाउँदैनन् । अनि, मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? कमजोरी यहीँ छ ।

० उसो भए सरकारले गतिलो काम गरिरहेको छैन ?
– मुलुक अवैध व्यवसायको चक्करमा फसेको छ । चाहे सुन होस् या नुन, प्रायः सबै वस्तुहरू अवैध बाटोबाट बढी कारोबार भइरहेको छन् । जुन सामानमा सरकारले भन्सारमा प्रतिबन्ध लगाउँछ, त्यही सामान बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । फरक मूल्य मात्रको हो । गत वर्ष सरकारले विदेशी मदिरामा प्रतिबन्ध लगायो तर मुलुकभर सबैतिर विदेशी मदिरा पाइयो । अहिले पनि विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सबै वस्तु यहाँ पाइरहेका छन् ।

सरकारका नियमनकारी निकाय त्यत्रा कहाँ गए ? उनीहरूको काम वैध व्यापारलाई दुःख दिने मात्र हो ? अर्को सरकारले कुन सामानमा कति भन्सार लगाउँदा चोरी कम हुन्छ ? सीमा क्षेत्रका वस्तुको बजार मूल्य र खुला सीमा भएको छिमेकको कर नीति आदि मनन गरी भन्सारदर कायम गर्नुपर्नेमा सो हचुवाका भरमा भन्सार महसुल कायम गर्दा चोरी पैठारी बढेको छ । सत्तासीन वर्गका उच्च व्यक्तिहरूसँगको साँठगाठमा नै अवैध व्यापारको जालो जोडिन्छ । सरकार तोड्न सक्दैन । पछिल्लो सुन प्रकरणको उदाहरण काफी छ । अहिले सर्वसाधारणका आवश्यकताका सबै वस्तु माफियाहरूको नियन्त्रणमा छन् । सिन्डिकेट खडा गरेर कारोबार भइरहेको छ । औद्योगिक विकासको गति सुस्त छ । नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूको यस्तै अकर्मण्यता रहे भोलि आउने आर्थिकमन्दीको हुरीले कसैलाई छोड्दैन ।

० राज्यले निजी क्षेत्रमा आतंक मच्चाएको ठान्नुभएको हो ?
– ठूलाठूला व्यवसायी मुलुक छोडेर भाग्न सक्दैनन् । थुनामा परेका छन्, स–सानो कुरामा पनि व्यवसायी तर्साउने कार्य भइरहेको छ । वैध व्यापारी पीडित छन् । अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । राज्य आतंकको मार वैध व्यापारीले भोगिरहेका छन् । आमनागरिकको समस्या र दुःखप्रति झन सरकार कहिल्यै पनि संवेदनशील भएन । वर्तमानकै कुरा गरौं, ग्रामीण क्षेत्रमा लम्की स्किनका कारणबाट आमजनताले पालेका करिब डेढ खर्ब बराबरका पशुपंक्षी मरे । समयमा नै सरकारले उपचार र सुइको व्यवस्था गरेको भए त्यो नोक्सानी हुने थिएन । सरकार केही नभएजस्तै मूकदर्शक छ । जनताको यो नोक्सानी राज्यको नोक्सानी हो र यसले आर्थिक मन्दी र गरिबी बढाउँछ । तर, सरकारमा यो सोच पलाएको देखिएन ।

केही टाठाबाठाले सहकारीको खर्बाैं रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । स–सानो गर्जो टार्न जनताले दैनिक जम्मा गरेको रकम उठाउन सरकारले केही मद्दत गरेको आभाष पाइँदैन । फलतः लाखौं जनताहरू यसको मारमा छन् । लघुवित्त संस्थाहरूबाट पनि जनताहरू त्यतिकै पीडित छन् । समग्रमा उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो ठानिएको छ । उद्योग व्यवसाय गर्नु अपराध गर्नु होइन । जुन मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्न उद्यमीहरूमा जोश हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, उद्योगी व्यवसायीहरूको इज्जत रहन्न, त्यहाँ उनीहरूको मनोबल घट्छ । अनि, मुलुक निश्चित रूपमा पछि पर्छ । अर्थात् ‘भगौडा सैनिकले युद्ध नजित्ने’जस्तो हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी निराश पारेर राज्यले आर्थिक सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।

० उसो भए सरकारले गर्नु के पर्छ त ?
– टालटुले नीतिबाहेक खर्च घट्न र घटाउनसक्ने कुनै आधार सरकारले लिएको छैन । सरकारले तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज त तिर्नु नै प¥यो । अब सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको आवश्यक रुपैयाँ पनि चालू खर्चमा खर्च गरिदिनुभएन । विकास कार्य ठप्प पारेर भएको विकास पनि चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको चंगुलमा फसाउनुभएन । विकासको कुल खर्चमध्ये आधा त असारे विकासमा खर्च हुन्छ, यो राम्रो अभ्यास होइन । साथै उद्योग व्यवसायको विकासको कमी, रोजगारी सिर्जना नहुनेजस्ता कुराहरू अराजकता मौलाउने कारण हुन् । यस्ता समस्या समयमा नै निरुपण गर्नुपर्छ ।

० आर्थिक मन्दीबाट राज्यलाई माथि उठाउन ठोस रूपमा के गर्नुपर्छ ?
– जबसम्म सरकारले निर्मम रूपले चालू खर्च घटाउँदैन, तबसम्म केही हुन्न । त्यसका लागि निर्वाचन संरचनामा सुधार गरेर होस् वा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ‘हुने खानेलाई नदिई, हुँदा खाने वर्गलाई’ मात्र दिएर होस् या अनावश्यक चालू खर्च घटाउनु नै पर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनावश्यक संख्या छ भने त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ । करारमा नियुक्त कर्मचारी र सल्लाहकारको नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ । बाह्य ऋण लिँदा उपयोगी आयोजनामा मात्र लिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।

अनि, उद्योग व्यवसायको विकास हुनुपर्छ । सरकारले राजस्व बढाउन पनि उदार औद्योगिक ऐन र व्यावसायिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यतातर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन । टालटुले नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । सरकार र सबै राजनीतिक दलले सोच्ने बेला घर्किन दिनुहुन्न । समय छँदै आर्थिक सुधारका लागि कठोर नीति र कार्यान्वयन अपनाउनैपर्छ, नत्र पछि पछुताएर केही हुन्न ।