तिथि, पात्रो र मितिले यतिबेला नेपालीका घरआँगनमा दसैं आइसकेको छ । तर, सिजनले दसैं आए पनि सबैलाई दसैं न हिजो आएको थियो न आज आउँछ । हुने खानेलाई मात्र आउने दसैं कतिका लागि दशा बनेर आउँछ ।

दसैंको मौका पारेर ठुला व्यापारीले अत्यावश्यक सामानमा मनोपोली गरेका छन् । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गएिको छ । मोफसल र खासगरी पोखराको सस्तो पसलमा दिनभरि लाइन लागेर प्रतिव्यक्ति ६ केजी नुन मात्र पाइएको छ । चिनी छैन भनेर फर्काइएको छ । उता हमासले गरेको आक्रमणमा परी इजरायलमा १० जना नेपाली मरेका छन् । उनीहरूको शवसम्म स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन । एक जना अझै बेपत्ता छन् । उनीहरूका अभिभावकमा यसबेला कुन हदको पीडा होला अनुमान नै गर्दा डर लागेर आउँछ । यसैबिचमा केही नेपालीलाई भने नेपाल सरकारले स्वदेश ल्याएर अभिभावकत्व निर्वाह गरेको छ । यस कामको भने प्रशंसा गर्नैपर्नेहुन्छ ।

जनताको दैनिकीप्रति पूरै बेवास्ता गर्दै यतिबेला नेपालका राजनीतिक दल सत्ताको खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जनताको समस्या’bout संवेदनशीलता कसैसँग पनि छैन । यो अवस्था नागरिकप्रतिको चरम उपेक्षा होइन र ?

कोशीमा भेल
विगत एक वर्ष यता कोशी प्रदेशमा सत्तास्वार्थको राजनीति चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । यसै पनि प्रदेशलाई भागबन्डाको हतियार बनाएका राजनीतिक दल एकपछि अर्को भद्दाखेलमा सामेल छन् । प्रचलित ऐन, कानुन, संवैधानिक व्यवस्था र परम्परालाई लत्याई कोशीमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई प्रयोग गरियो । सकारलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुखको आसन गरेका व्यक्ति स्वयंले मतदान गरे । अर्कोतर्फ सभामुखको काम गर्ने व्यक्ति तथाकथित बिरामी भएको बाहनामा सरकारले विश्वासको मत लिने सभाको अध्यक्षता नै गरेनन् । अनुपस्थित रहे । महिना दिने सरकार धेरै बने । यसपटक अर्को लज्जा देखायो कोशी प्रदेशले । सत्तारूढ सांसद टुक्रिएर प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोगमा सरकार बनाएर अचम्म देखायो । सत्ता सिद्धका लागि राजनीति हरेक सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुरा यो परिदृश्यले पुनः पुष्टि ग-यो ।

गठबन्धनको खेल
यसअघि नेकपा एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरण थियो । यही समीकरणमा बनेको प्रदेश सरकार एमालेबाट गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरी, कोशीमा हिक्मत कार्की र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुदूरपश्चिममा रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नै पाउन नसकेपछि एक महिनामै ढलेको थियो । अन्य सरकार पनि समीकरण बदलिएसँगै फेरिएका थिए । समीकरण रहँदा तिनै पात्र अत्यावश्यक र समीकरण बदलिँदा उनै पात्र नालायक हुने तिलस्मी मार्गमा हाम्रा राजनीतिक दल हिँडेका छन् । यसले गर्दा आजकल को ठिक वा को बेठिकभन्दा पनि को व्यक्ति कसका पछि लागेको छ भन्ने कुराले महत्व पाउन थालेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन असफल भएको छ । अहिले त्यहाँ एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्  । गएको शनिबार मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका सांसद शमशेर राईलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाका निकटस्थ मानिने कार्की कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ र एमालेका ३९ गरी ४७ जना प्रदेश सांसदको समर्थनसहित कोइरालाकै निर्देशनमा सत्ता गठबन्धन र कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयविपरीत विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् । कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्न र विश्वासको मत लिन न्यूनतम ४७ जना प्रदेश सांसद चाहिन्छन् ।

कोशीको राजनीति भेलले को कसलाई बढार्ने हो यसै भन्न सकिँदैन

खासगरी सुरुमा एमालेको समर्थनमा बनेको वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो । प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प¥यो । त्यसपछि पालैपालो एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ढले । गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख ९ गते सरकारबाट बाहिरिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार वैशाख ११ गते ढलेको थियो ।

मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव, बाग्मतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् ।

सत्ता समीकरण बदलिएर भागबन्डा र आपसी खिचातानी हुँदा प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारबाट सेवाप्रवाहसँगै विकास र सुशासनको काम बढ्ने आमअपेक्षालाई यी घटनाले ओझेलमा पारेका छन् । संघीयताको अर्थपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रदेश सरकारलाई लिइएको भएता पनि । केन्द्रमा सुरु भएको सत्ता खिचातानीले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पा-यो । राजनीतिक अस्थिरताका केन्द्र प्रदेश सरकार बन्न पुगे । प्रदेशसभाको अघिल्लो पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश एक र बाग्मतीमा तीनपटक, गण्डकी, लुम्बिनी, र कर्णालीमा दुई÷दुईपटक सरकार परिवर्तन भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिममा मात्रै मुख्यमन्त्रीले पूरा अवधि काम गर्न पाएको विगत हामीसँग छ ।

नियत नै दोषी
व्यवस्था भन्नु निर्जीव चिज हो, मानव अस्थिपञ्जरजस्तै । अस्थिपञ्जरमा हाड, छाला, रगत, मासु मात्र होइन प्राण भरेपछि मात्र चलायमान हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा पनि नियम, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन्, जसलाई त्यहाँका सदस्यले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र कामयावी बन्छन् । हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रको अभाव विगतदेखि नै खड्किइरह्यो ।

चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा होस् चाहे विघठित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस्, राजनीतिक दल संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार चल्न सकेनन् । आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ को मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो, यो बेग्लै कुरो हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनाबिच दुई÷दुईपटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे । दुवैपटक उनका कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट प¥यो । दुुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीशबिच राय बाझिएन ।

उतिबेला माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले कोशीमा नेपाली कांग्रेसका आठ जना सांसदले एमालेसित मिलेर सरकार बनाएका छन् । हिजको संघकै सिको आज कोशीले गरी । यो खेल यत्तिकैमा रोकिने देखिँदैन यसको बाछिटाले अन्य प्रदेश मात्र होइन कुनै पनि बेला संघीय सरकारलाई भिजाएछ भने पनि अन्यथा मान्नुपर्नेछैन । ’cause, नीतिविहीन र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा हुने नै यही हो ।

२०५२ सालपछि देखापरेको नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको शृंखला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ र सांसदलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । पजेरो संस्कृति पनि यसैको उपज थियो । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको थियो ।

विगतका वर्षमा प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लक्षित गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाल्न सक्ने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो । यसैका आधारमा एमाले फुट्यो पनि । विगतमा ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेशविरूद्ध उभिएका गठबन्धनमा संलग्न दल आफंैले झनै कमजोर प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउन थालेकै हुन् ।

जनताको दैनिकीप्रति पूरै वेवास्ता गर्दै यतिबेला नेपालका राजनीतिक दल सत्ताको खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्

यो अध्यादेश कालान्तरमा सत्तारूढ गठबन्धनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने हुँदा सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ । तर, पार्टीभित्रको विद्रोह र अनुशासनहीनताको शृंखला भने कोशीमा दोहोरियो । भन्न सकिँदैन यसको अन्य कहाँ गएर कसरी हुन्छ ? कोशीको राजनीति भेलले को कसलाई बढार्ने हो यसै भन्न सकिँदैन ।

गत आइतबार मात्र एक कार्यक्रमबिच एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आगामी दुई, तीन महिनाभित्र यो सरकार (संघीय सरकार)लाई बिदा गरिनेछ भनेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र सांसद सुनिल शर्माले त हाकाहाकी यो गठबन्धन तोडी एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । कोशीकै सन्दर्भलाई लिएर प्रचण्ड, देउवा र शेखर कोइरालाबिच भएको लिखित सहमति कोशीबाटै उलंघन भइसकेको छ । कांग्रेसभित्रको एउटा गुट शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ । एमाले पनि यो गठबन्धन भत्काउने सर्तमा संघीय सरकारमा कोशी प्रवृत्ति कुनै पनि बेला दोहो-याउने तयारीमा छ । ऊ केबल मौकाको पर्खाइमा छ ।

लोकतन्त्र यो युगको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन अर्थात् विधिको शासन महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनमतको उच्च कदर गरिन्छ । असहमतिका विषयलाई सकेसम्म वार्ता र नसकेमा प्रचलित कानुनसम्मत ढंगले निरूपण गर्नु लोकतन्त्रकै विशेषता हो । यसका लागि दर्बिलो नेतृत्व चाहिन्छ । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए ‘संकटको बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै नेता हो ।’ तर हाम्रा नेताहरूमा यो गुण पाइँदैन ।