उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीतको मर्म जस्तै नेपाली समाजको विकास, सुशासन, रोजगारी जस्ता सपनाहरू राजनीतिक दलको कार्यशैलीले उडाइदिएको छ । नेपालका ठुला भनिएका राजनीतिक दलले विकासको बाटोमा काम गर्नु पर्नेमा आपसी खिचातानी, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप जस्ता जनचाहनाविपरीतका काम गरिरहेका छन् । दलले विकास गर्ने नाममा यति सानो देशलार्ई ७ वटा प्रदेश बनाएर देशलार्ई आर्थिक भार थप्ने काम गरे ।

प्रान्तीय सरकारबाट जनताले पाउनेभन्दा गुमाउने बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहबाट जनताले केही राहत पाएको अवस्था सत्य हो । तथापि, केन्द्रमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति स्थानीय तहसम्म फैलिएका समाचारहरू आउने गरेका छन् । यो दुःखद कुरा हो । साँच्चै देशलार्ई सकारात्मक दिशामा बदल्ने हो भने बीचको प्रदेश सरकार खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय तहको मात्र राजनीतिक संरचना बनाउनुपर्छ । र, केन्द्रीय तथा पालिका शून्य भ्रष्टाचार एवं विकासमैत्री बनाउनुपर्छ ।

नेपाली समाजले जहिले पनि राजनीतिक निराशा र असन्तोष व्यक्त गर्न बाध्य बनाउने काम राजनीतिक दलबाट नै हुने गरेको छ । देश अहिलेका आधा दर्जनको संख्यामा रहेका शीर्ष भनिने नेताको लहडमा चलेको छ । समाजमा हुने गरेका लोक संवाद, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, बहस, अन्तरक्रियालार्ई सत्य मान्ने हो भने अहिलेको नेतृत्व भ्रष्ट, अदूरदर्शी, लोकलाज नभएको भन्ने भनाइ आउने गरेको छ । के यो सामाजिक बुझाइ सत्य हो त ? टिकाटिप्पणीहरू तथ्यमा आधारित छन् त ? राज्यको कार्यशैली र समाजको अवस्था हेर्दा सरकार आलोचना योग्य नै देखिन्छ ।

देशका शीर्ष नेताको नाम कतै न कतै भ्रष्टाचारमा जोडिएको छ । यस्तो नेतृत्वबाट विधिको शासन कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? देशलार्ई निकास दिन नसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, प्रशासनतन्त्रलार्ई चुस्त, दुरुस्त बनाउन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व असफल नै हो । कुनै पनि नेता विशेषमा देश कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन, मनन, वा दृष्टिकोण देखिँदैन । केवल सरकार बनाउने र गिराउने अभ्यासमा दलहरू कार्यरत भइरहने हो भने देशले निकास कसरी पाउँछ ?

अहिलेको राजनीतिक संरचनाबाट देश उभो नलाग्ने कुरा सत्य भएको कुरा बुझ पचाएर दलले किन यो मुलुक बर्बाद पार्ने काम गरिरहेका छन् ? देश विकास गर्ने दृष्टिकोण भएको भए यिनीहरूले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहलार्ई मात्र संवैधानिक बनाएर देश विकासमा देशका विज्ञ, विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीसँग सहकार्य गर्ने थिए । विकासमा विज्ञताको उपयोग गर्ने थिए । यसो गरेनन् । राजनीति कर्म मै खाऊँ मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरूँ, मै बाँचू मै नाचूँ अरू सब मरून् दुर्बलहरू भन्ने मनोविज्ञान र अभ्यासबाट निर्देशित छ । देश कसरी विकास हुन सक्दछ ? कसरी सुशासन स्थापित हुन्छ ?

गरिबी, अभाव र पछौटे जीवनबाट उँभो लगाउने विकासका लागि पैसा, सुशासन र मीतव्ययिता चाहिन्छ

राज्य देशको अभिभावक हो । अभिभावक खराब भएमा परिवारका अन्य सदस्य पनि खराब हुन्छन् भने झैं समाजमा बढ्दै गइरहेका घटना तथा परिघटनाका पछाडि देशको राजनीतिको प्रभाव सशक्त हुन्छ । समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सामाजिक बेमेल, असमझदारी, ठगी, दलाली, ढिलासुस्ती, कमिसन आदि इत्यादि जस्ता कार्यहरू कमजोर हुनुमा राज्यको कमजोरी हो । हाम्रो मुलुक यथेष्ट प्रकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भएर पनि नागरिकले गरिबी, अभाव, पछौटेपन र बेरोजगारी जस्ता समस्यालार्ई झेल्न परिरहेको छ । मुलुकले प्रजातान्त्रिक आचरण भएको भिजीनरी सक्षम राजनेता पाउन नसकेकाले विकास हुन सकेन । नेतृत्वमा, देशभक्तिको भावना र देशलार्ई ठिक दिशामा हिडाउन सक्ने भिजन एवं क्षमताको आवश्यकता हुन्छ । यो मुलुकमा जति प्रधानमन्त्रीहरू आए तापनि भूपि शेरचनको कवितामा भनिए जस्तै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भने जस्तै भएको छ ।

एकातिर मुलुकले सक्षम नेताको अभाव भोगिरहेको छ भने अर्कोतिर दलले देशले थाम्न नै नसक्ने राजनीतिक संरचना बनाएका छन् । प्रान्तीय सरकार लागू भएपछि देशमा आर्थिक भार मात्र होइन, प्रान्तमा राजनीतिक अस्थिरता पनि बढिरहेको छ । अहिले कोशी प्रदेशमा भएको सत्तासंघर्ष तथा सरकार बनाउने र भत्काउने कामले दलबीच झन् पछि झन् मनमुटाव झाँगिएको देखिन्छ ।

नेताका खल्तीका मानिसहरूलार्ई मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायतका पदहरूको व्यवस्थापन गर्न नै शीर्ष भनिएका नेताहरू व्यस्त भएको पाइन्छ । यसको अलावा विगत आठ वर्षमा प्रान्तीय सरकारमा हुने गरेको राजनीतिक विसंगति, मन्त्रालयहरू भत्काउने, खर्च बढाउने, बाँडीचुँडी पदमा जाने, गाडीहरू खरिद गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायत देशको बजेट घोप्ट्याएर राजनीतिक जात्रा गरिएको छ । यो बजेट कृषि र औद्योगीकरणमा खर्च गरेको भए देशको मुहार फेरिने थियो । रोजगारीको सिर्जना हुने थियो ।

विकास र सुशासनलार्ई छायामा पारेर सधंैभरि राजनीतिक मुद्दामा मात्र अल्झी रहन हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक संरचना बनाएको देश विकास गर्न भनेर होइन र ? यदि हो भने प्रान्तीय सरकार खारेज गर्नु नै देश हितमा हुने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेको वर्तमान अवस्थाले पनि प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता नभएको आम बुझाइ छ । माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्घमा उनीहरूले पहिचानका आधारमा राज्य निर्माण गर्ने कुराहरू गरेका थिए । देशलार्ई अनेक नाममा बाँडेर भोटको राजनीति गरे । माओवादीहरू सझौताको राजनीतिमा आएपछि उनीहरूको राजकीय क्षमता र दूरदर्शीता केही पनि नभएको प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । माओका चेलाहरूले यो वास्तविकतालार्ई स्वीकार गर्दैनन्, तर, हकीकत यही हो । कांग्रेस र एमालेहरू माओवादीकै मुद्दाहरूमा लडखडाएका छन् । सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेका छन् ।

अहिलेको २१आंै शताब्दीको समाजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारउन्मुख राजनीतिक व्यबस्था विश्व समुदायबाट अनुमोदित व्यबस्था हो । जनताले अधिकार पाउनु पर्दछ भन्नेमा कोही कसैको विमति छैन । नेपालको संविधान २९७२ ले जनताको अधिकार प्रदान गरेको छ । अझै अपुग छभने विधान शंसोधन गरेर पनि जनताका अधिकारहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ । जनतालाई अधिकार दिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मोडेललाई राजनीतिमा लागु गर्नको लागि प्रान्तिय सरकारको आवस्यकता पर्दैन । यसरी हेर्दा नेपालले संविधान सशोधनगरी केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमार्फत जनतालार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । देशलार्ई गरिब बनाएर अधिकारको मात्र कुरा गर्नु मूर्खता हो । तसर्थ, राजनीतिक दलले राजनीतिक समझदारीगरीबीच संरचना प्रान्तीय सरकार खारेज गर्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।

देशमा विसंगति ल्याउने, मन्त्रालय बाँड्ने, खर्च बढाउने, बाँडीचुँडी खाने, सेवासुविधा लिने लगायतका बजेट घोप्ट्याएर राजनीतिक जात्रा गरिएको छ

देश किकास गर्न सत्ताको वागडोरमा पुगेको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता, स्पष्ट रोडम्याप (मार्गचित्र) ईच्छाशक्ति, भीष्म प्रतिज्ञा र अर्जुनदृष्टि तथा अठोट चाहिन्छ । नेपालको विकास र समृद्घीका मुहानहरू थुनिएको प्रान्तीय सरकार नभएर हो र ? होइन । इमानदार नेतृत्वको कमीले हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, नातावाद, आफन्तवाद, पार्टीवाद, स्वार्थवाद भएर हो । राजनीतिमा विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको शासन हावी छ । अपराधीलार्ई छुटाउने काम नेतृत्व तहबाट नै हुने गरेको छ । राजनीतिलार्ई देश र जनताको हितमा उपयोग नगर्ने व्यक्ति राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन । त्यसैले समाजले अहिलेको राजनीतिक संरचना र दलको कार्यशैलीलार्ई गुण र दोषको आधारमा छुट्याई साझा जनमत तयार नगर्ने हो भने देशको अवस्था अहिलेभन्दा पनि बिग्रिँदै जानेमा विमति छैन ।

प्रान्तीय सरकारका विषयमा पहिलेदेखि नै देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीको असन्तुष्टि नै थियो । राजनीतिक दलका वैचारिक नेताहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा यो संरचना देशको हितमा नभएको विचार व्यक्त गर्दै आएका थिए । अहिले सात बर्षको अवधिमा भएका राजनीतिक अभ्यास, प्रान्तिय सरकारको गतिविधि, राजनीतिक खिचातानी, अनावश्यक खर्चको अनुभवले प्रान्तलार्ई खारेज गर्न ढिला भइसकेको देखाउँछ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो व्यवस्था देश विकासका लागि ल्याइएको होइन ।’ विकासको लागि वैज्ञानिक मार्गचित्र, शून्य भ्रटाचार र चुस्त प्रशासन चाहिन्छ । अहिलेको नेतृत्व र देशको प्रशासनतन्त्रमा उल्लेखित गुणहरूको अभाव छ । यो संरचना र नेतृत्वबाट जनताले दुःख पाइरहेका छन् । अझै पाउने छन् ।

नेपाली समाजले गरिबी, अभाव र पछौटे जीवनबाट मुक्ति पाउन विकास चाहिन्छ । विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । सुशासन चाहिन्छ । मितव्ययिता चाहिन्छ । नेपाल हामी सबै नागरिकहरूको साझा आवास हो । यो देशको संरक्षण, प्रगति र विकास गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो । तसर्थ, हामीले केही नेताको स्वार्थसिद्घ गर्न बनाइएका राजनीतिक संरचनाको खारेज गर्न दबाब सिर्जना गरांै । देश निर्माण गर्न साझा दायित्वको भूमिकामा जुटौं । प्रान्तीय सरकारको औचित्य नभएको व्षियलार्ई सबैले मनन गरौं ।