यतिबेला राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको वितृष्णा सलबलाएको पाइन्छ । केही मुद्दामा केही दलले लिएको गलत नीति वा तिनीहरूले देखाउन नसकेको उच्चतम सक्षमताका आधारमा सबैदललाई एउटै कित्तामा मिचमाच पार्नु अन्याय हुन्छ । केही राजनीतिक दल स्वयंले लिएको नीति र देखाएको क्रियाकलापले आमनागरिकमा निराशा पक्कै पनि छाएको छ । पुराना दलहरू कामै नलाग्ने भएकाले २०८४ सालको निर्वाचनमा एउटालाई पनि मतदान नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बारम्बार आह्वान गर्दै आएका छन् । पुराना जति सबै बेठीक आफू र आफूजस्ता नयाँ दल सबै ठीक भन्ने भाष्य उनको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरिदिएको छ । नयाँ र पुराना दलको विवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘त्यसो भए बर्सेनि नयाँ दल खोल्नुपर्ने भयो ’cause पोहोर खोलेको पार्टी (रास्वपा) पनि त एक वर्ष पुरानो भइसक्यो’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार गरेको चियापान कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘पुराना दलले केही गरेन भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई अब हामी एकैठाउँमा उभिएर र देखिनेगरी काम गरेर जवाफ दिन्छौ’ भनेका छन् । उनको त्यो गरेर देखाउने समय भने कहिले आउला ? प्रतीक्षाकै विषय रह्यो ।

जे भए पनि जनतामा केही निराशा त छाएकै छ । यसको कारण पुराना दलहरू हुन् भन्ने भाष्य भने गलत छ । विगतमा समस्या पर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरू एक भएर सामना गरेको विगत हामीसँग छ । अहिले दलहरू मात्र होइन मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्याउने चेष्टा गरिएको छ । राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र र राजाको विकल्पमा राष्ट्रपतिको शासन व्यवस्था हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हो । अहिले विगतका राजासँग राष्ट्रपतिको तुलना गरेर राजतन्त्र नै ठीक भन्नेहरूले यो तुलना गर्ने वा गणतन्त्रकै विरुद्ध बोल्ने अवसर कसले दियो ? सोच्नुपर्छ । विगतमा राजाका ’boutमा बोल्न पाइन्थ्यो ? उतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवारबाट जितेर प्रतिनिधित्व गरेका पद्मरत्न तुलाधरले बहुदल चाहियो भनेर बैठकमा नै कराए । त्यतिबेला सबै सदस्य उठेर उनीविरुद्ध खनिएका थिए ।

दलहरू देश र जनताभन्दा आफू र आफ्नाको भरणपोषणमा सीमित हुँदा सुशासन र समन्यायिक अवस्था कमजोर छ

त्यसपछि तुलाधरले ‘मलाई मतदान गरेका मतदाताले बहुदल माग भनेर पठाएका थिए’ भन्दै आफ्नो भनाइको बचाउ गर्नुपरेको थियो । तर, आज त्यो अवस्था छैन । खुलेयाम सदनमा राजा भनिएको छ । श्री ५ भन्दै सडकमा जयजयकार गाइएको छ । प्रचलित नेपालको संविधानले राजा, श्री ५ वा राजतन्त्रलाई चिन्छ र ? चिन्दैन । आज राष्ट्रपतिका ’boutमा बोल्ने व्यवस्था ल्याउने, संविधानले नचिनेका राजा वा राजतन्त्रको पक्षमा जयजयकार गर्दै हिँड्ने अधिकार यिनै पुराना भनिएका दलहरूले गरेको संघर्षका कारण स्थापित भएको होइन र ? अर्थात् उनीहरूको सक्रियतामा बनाइएको वर्तमान संविधानले यी विषयमा बोल्ने अधिकार दिएको होइन र ? विगतमा तानाशाही फासिष्ट पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध मात्र होइन राजतन्त्रका विरुद्ध पनि ‘चूँ’ गर्न पाइँदैनथ्यो होइन र ?

गुनासा छन्
हामीले चाहेजस्तो आर्थिक, सामाजिक पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन । सुशासन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । दलहरू मुलुक र जनताभन्दा आफू र आफ्नाको भरणपोषणमा मात्र सीमित छन् । सुशासन र समन्यायिक अवस्थामा हामी कमजोर छौं । यसको अर्थ यो व्यवस्था हो, यहाँका राजनीतिक दलहरू मात्र हुन् भन्ने कुरा साँचो होइन । नयाँ दललाई जिम्मा लगाइदिएपछि जादूको छडीझै सबै उत्तिनै बेला ठीक भइहाल्छ भनेर जनता उचाल्नु अर्को मूख्र्याइँ मात्र हो । यस अव्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन, न त गणतन्त्रको विकल्प नै राजतन्त्र हुन सकोस् ।

केही दिनयता, साम्प्रदायिक र धार्मिक हिंसा भड्काएर आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्न एउटा समूह उद्दत छ । अराजकताको कोइला सल्काएर राजनीतिको रोटी सेक्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा स्वार्थ समूह लागेको छ । धरान, मलंगवा, नेपालगन्जमा भएका असहिष्णु र निन्दनीय क्रियाकलापहरूलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यी घटना सुरूवात मात्र हुन् कि यिनको अभीष्ट अर्कै छ ? राजनीतिक दलहरू सचेत हुन जरुरी छ ।

यति नै बेला लोकतन्त्रको खोलमा केही दलाल, भ्रष्ट र अराजक समूहको बोलवाला बढिरहेको छ  । यी दुवै अवस्थालाई चिरेर नयाँ शिराबाट समुन्नत नेपालको रेखांकन गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता छ । हामी सबै मिलेर केही पनि गरेनन् भन्नेहरूलाई जवाफ दिन्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ यसै विषयमा केन्द्रित भएर आएको हुनुुपर्छ ।

बदनाम आफैबाट
राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन जरूरी छ । विगतको विरासत भजाएर सधैं मुख मिठ्याउन पाइँदैन । अहिलेको पुस्तालाई उनीहरूको आदर्श, नैतिकता र इमान्दारिता के हो ? त्यसको दृष्टान्त दिन सक्नुपर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाको एउटै नारा थियो ‘तीन बा’ अर्थात् देउबा, ओली बा र नानीका बा (प्रचण्ड) लाई कुनै पनि हालतमा हराउने । उनीहरूबिनाको राज्यसत्ता चलाउने । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै संघर्षले खारिएको सिंगो एउटा बा पुस्तालाई विस्थापित गर्नु त्यति सहज र सजिलो थिएन र छैन पनि । यसकारण सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने तीनै बाको सिफारिसमा मुलुकको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । सायद यी तीन बाले नचाहेको भए उनको सत्तारोहणको अभीप्सा त्यतिबेला पुरा हुने थिएन ।

अपेक्षा सान्दर्भिक
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरप्राप्तिपछि बाग्लुङ बजारमा आयोजित एउटा आमसभामा नेता चित्रबहादुर केसीले धवलागिरी मञ्च (तत्कालीन महेन्द्र क्याम्पस परिसर)बाट भनेका थिए, ‘बहुदलले स्वतः केही दिँदैन, मिहिनेत भने आफै गर्नुपर्छ, सबका घरमा लैना भैंसी र दुहुना गाई आइहाल्छन् भन्ने नसोच्नुहोला ।’ सायद उनले कुन प्रसंगमा यो भनेका थिए ? यति मात्रै भनेका थिए कि अरू पनि भनेका हुँदा हुन् ? त्यो फरक विषय रहला । तर, निरंकुश राजतन्त्रका पक्षमा लडेका पाका नेताको बहुदलप्रतिको जनमानसको भ्रम उतिबैलै उनले चिरेका थिए । मान्छेहरूले त्यतिबेला खाएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम पालेका थिए । सदरमुकामका आरसीसी घरहरू गरिबले पाउँछन् भन्ने भ्रममा थिए । अर्थात् जिउँदै स्वर्ग देख्न सकिने विश्वासमा कतिपय मानिसहरू थिए ।

दलको विकल्प सुधारिएका दल र संघीयताको विकल्प अझै राम्रो संघीयता आजको अपरिहार्यता हो

अपसोच, अरू सोच त जनताका त पूरा भएनन् नै कम्तीमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि तत्कालीन व्यवस्थासँग लडेर सहिद भएकाहरूको सम्मान हुने कुरा, आन्दोलन दबाउन पद र पैसा दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरूसमेत पूरा नहुँदा भने जनमानसमा अलिकता निराशा पलाएको भने सही साँचो हो । सम्भवतः मुलुकमा बहुदल आए पनि राजतन्त्रसमेत सँगै भएकाले जनताको त्यो आशा पूरा गर्न नसकिएको हो भनेर २०६३ सालअघिको अवस्था देखाएर जनता भुलाउन सकिएला । तर, आज त्यो अवस्था पनि छैन । अहिले मुलुकमा राजतन्त्रबिनाको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । कालान्तरमा त्यो निराशालाई आशामा बदल्नका लागि यस व्यवस्थाले काम गर्नुपर्ने त हो तर गर्न सकेको छैन ।

यसको दोषी सरकार सञ्चालन गर्ने दल मात्र नभएर आलोपालो कहिले सरकारमा जाने त कहिले विपक्षी बेन्चमा बस्ने सबै राजनीतिक दल छन् । यसको जिम्मा सबै दलले दामासाहीले लिनैपर्छ । यसैका आधारमा तीन बाको विकल्प खोज्न सकिएला । तर, दलको विकल्प निर्दल नभएर अझै राम्रा, सुधारिएका दलहरू नै हुन् भन्ने कुरा पनि हेक्का रहन जरूरी छ । एउटा दलको विकल्प अर्को दल वा नराम्रा दलको विकल्प राम्रा दल भने हुन सक्छन् ।

संघीयतामाथिको आशंका
२०४६ सालमा नेता चित्रबहादुर केसीले बहुदलप्रति गरेको टिप्पणीसरह अहिलेको संघीयतालाई हेर्न सकिन्छ । संघीयता बाहियात हो, यसले मुलुक बनाउँदैन बरू बिगार्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न त सकिँदैन । अहिले नै संघीयता केही होइन, यो हामीकहाँ आवश्यक छैन भन्नु र नचाखेको तरकारी चर्को वा बिलिनु छ भन्नु एकै हो । संघीयता जसोतसो स्थापना भएको छ । विगतमा भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्घ, नेपाली जनताले गरेको १९ दिने बृहत् जनआन्दोलन र सशक्त मधेस आन्दोलनसमेतका बलमा स्थापित संघीयतालाई कम आँकलन गर्नु वा नेताले नबुझी, नजानी स्थापना गराए भन्नु अल्पविद्या भयङ्कारी मात्र होला । तर, यो नै सबैथोक हो ।

अब मुलुकमा समृद्धि आइहाल्यो भनी आल्हादित हुनु पनि हौसेजस्तो मात्र साबित हुने देखिन्छ । ’cause, संघीयता आफैमा चलायमान व्यवस्था होइन । यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने÷चलाउने जनशक्तिले नै हो । यसका सञ्चालकहरू कस्ता पर्छन् ? त्यसैका आधारमा संघीयताको सफलता वा असफलता निर्भर गर्छ । कतिपय मानिसहरू अहिले नै खर्चको पाटो देखाएर संघीयता घाँडो भो, काम लाग्दैन भनी ज्योतिषका झै असफलताको पूर्वानुमान गर्छन् । भविष्यवाणी गर्न पुग्छन् । अर्कोथरी मान्छेहरू यो त कामधेनु गाई नै हो, सर्वोषधि हो । सबै कुराको प्राप्ति संघीयतामा नै तत्काल सम्भव छ भन्दै हिँडेका छन् । अहिलेको अहिल्यै सबथोक दिने सामथ्र्य संघीयतामा छ भन्न पछि पर्दैनन् । यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण नै संघीयताका लागि खतरा छ र उत्तिकै हानीकारक पनि । तसर्थ, दलको विकल्प सुधारिएका दल र संघीयताको विकल्प अझै राम्रो संघीयता आजको अपरिहार्यता हो ।