ऋण मिनाहको अर्थशास्त्र

डा. निरज पौड्याल

फलानो किसिमको ऋण वा फलानो सीमासम्मको ऋण सबै मिनाह गरौं भनेर सरकारसँग जोडदार माग गर्दा ऋण लिनेहरूको खुसीको सीमा नरहनु स्वाभाविक नै हो । आफूले लिएको ऋण तिर्नु नपर्दाको खुसी नहोला ? लिँदाखेरी अनेक हारगुहार गरेर, अनेक सर्तहरू पालना गरेर, भनेको सबै मान्छु भनेर लिएको ऋण तिर्नु नपर्दा हलुका त महसुस हुन्छ नै । त्यसमाथि अनेक व्यावसायिक समस्या, आर्थिक मन्दी र उच्च ब्याजदरको चपेटामा पर्दा टाट पल्टेको वा पल्टने तरखरमा रहेकाहरूलाई यो अचुक ओखति नै लाग्नु पनि स्वाभाविकै होला । ऋणको अस्वाभाविक भारले गर्दा समाजमा मानसिक समस्या र तनाव बढेको कुरा पनि साँचो नै हो । तर, के यो उपायले वास्तवमा समस्याको समाधान गर्छ त ? ऋण माफी त गर्ने, तर तिर्ने कसले ? सरकारले ? वा शोषक ‘धनीहरूले’ ? वा दलाल भन्ने गरिएका विदेशीले ? कि पैसा छापेर केन्द्रीय बैंकले तिरिदिने ? लाखौं मानिसहरूलाई वास्तवमा नै राहत हुन्छ र अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ भने विदेशी ऋण नै लिएर भए पनि सबै ऋण मिनाह गरिदिने कि ? के समस्याको यो समाधान समस्याभन्दा पनि भयंकर समस्या त होइन ? आज यसै विषयको केही आर्थिक विश्लेषण गरौं ।

मानिसले ऋण किन लिन्छ ? कोसँग लिन्छ ? कसरी लिन्छ ? पहिला यसमा केही चर्चा गरौं । मानिस प्रगति चाहने प्राणी हो । हरदम ऊ हिजोभन्दा आज धनी र आजभन्दा भोलि अझ धनी हुने प्रयासमा हुन्छ । यसमा कुनै खराबी पनि छैन । समाजको समृद्धिको आधार नै यही चाहना हो । यो प्राकृतिक चाहना प्रस्फूटित हुने वातावरण बनाउनसक्ने समाज नै समृद्धिको यात्रामा अगाडि हुन्छन् । समृृद्ध हुन मानसिले आफ्नो उत्पादम क्षमता वा आय बढाउन खोज्छ । यसका लागि उसलाई कि त धेरै, कि त उन्नत उत्पादनका साधन आवश्यकता पर्छ । जस्तैः उसलाई धानको उत्पादन बढाउन धेरै जमिन चाहिनसक्छ, उन्नत बीउ, मल वा खेती गर्ने कृषि यन्त्रको आवश्यकता पर्नसक्छ । यस्तो उत्पादनको विचार हुनेसँग नयाँ र उन्नत स्रोत र साधन खरिद गर्ने बचत वा पुँजी नहुनसक्छ । बचत हुनेसँग उत्पादनको चाहना वा क्षमता नहुनसक्छ । त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीको आवश्यकता पर्ने हो । बैंकले सञ्चित बचत हुनेबाट निश्चित ब्याजसहित फिर्ता गर्ने सर्तमा निक्षेप संकलन गर्छ । बचतकर्ताले ब्याजदर उचित लागेमा बैंकमा निक्षेप राख्न सहमत हुने हो । सामान्यतया ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै नहुँदासम्म कसैलाई पनि बैंकमा बचत गर्न कुनै आकर्षण हुँदैन । एउटा अति सामान्य उदाहरणलाई हेरौं । जस्तैः हाल ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थामा बचतकर्ताले मुद्दती खातामा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याजको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसले बचतकर्तालाई जम्मा २ प्रतिशत अंकको नाफा प्रदान गर्छ । ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज हुनु त उल्टै पुँजी पनि दिनु र ब्याज पनि तिर्नुसरह हुनजान्छ, बचतकर्ताका लागि । यस अवस्थामा ऋण खोजेर पनि पाइने अवस्था रहँदैन । अब १० प्रतिशतमा लिएको निक्षेपलाई बैंकले १२ देखि १४ प्रतिशत माग्न आउने व्यावसायी र उत्पादकलाई ऋण दिनु स्वाभाविक हुनजान्छ । ब्याजदर कति हुन्छ भन्ने कुरा आधाभूत रूपमा अर्थतन्त्रका अन्य सूूचकहरूमा भरपर्छ । मुद्रास्फीतिको दर एउटा मुख्य र आधारभूत सुचक हो । अन्य पनि धेरै सूचकले ब्याजदरलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ र अनावश्यक खर्च आदि पनि कारण हुन्छन्, जसले ब्याजदरलाई उच्च राख्छ । मुद्रास्फीति उच्च भएको अहिलेको जस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर उच्च राख्ने कोसिस गरिरहेको हुनु पनि स्वाभाविक र स्थापित नीतिगत कुरा हो ।

ऋण लिने बेलामा ऋणीले आफ्नो स्वेच्छाले बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको हुन्छ । त्यसमा उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको अनुमान र जोखिमहरूको कुरा विस्तृत रूपमा बैंकसमक्ष बुझाएपछि मात्र बैंकले ऋण दिने निर्णय गर्छ । दुवैलाई मान्य हुने सर्तमा ऋणको सम्झौता हुन्छ । ब्याजदर स्थिर राखेर वा भविष्यमा बढ्न र घट्नसक्ने, कति ब्याजदर राख्ने ? कहिलेसम्म ब्याज र सावाँ बुझाउने ? बुझाउन नसकेमा के गर्ने ? आदि सबै कुरामा सहमति भएपछि ऋणको कारोबार सम्पन्न हुने गर्छ । ऋणको ब्याज बढेको भए पनि पूर्वसहमतिनुसार नै बढ्ने हो । कसैले सबै कुरा नबुझीकन ऋण लिएको हुनसक्छ वा बैंकले राम्रोसँग नबुझाएको हुनसक्छ । तर, कानुनी रूपमा दस्तखत गरेपछि, त्यो तर्कको खासै अर्थ हुँदैन । ऋण लिनेले भविष्यमा कुनै समस्या परेर ऋण तिर्न नसके के गर्ने भनेर पहिले नै नबुझी ऋण लिनु ऋण लिनेकै कमजोरी मानिन्छ । यस्तै समस्या पर्ला भनेर ऋण लिँदा धितो पनि राखिएको हुन्छ । धितो लीलामी हुनसक्ने जोखिम बुझेर नै ऋण लिइने हो । त्यसो नगर्ने हो भने बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा पर्नजान्छ । व्यवसाय डुबेपनि बचतकर्ताको बचत डुब्न नदिनु बैंकको पहिलो दायित्व हो । यही सिद्धान्तमा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अत्यावश्यक विश्वास टिकेको हुन्छ । कसैले ऋण नलिनुभन्दा लिएर तिर्न नसक्नु घातक हुन्छ, बचतकर्ता र बैंकिङ प्रणाली दुवैका लागि ।

हालमा रहेको कुनै पनि नेपालीको सबै सम्पत्तिले पनि नेपालको सबै ऋण तिर्न सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट नै छ । जब ऋण माफी जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँछ वा सरकारले (अर्थात् आममानिसले मिनाह गर्ने कुरा आउँछ, तब यो कुरा सार्वजनिक महत्वको हुन जान्छ । तर, जसरी नै ऋण मिनाह गरे पनि यसका भयंकर नकारात्कम प्रभावहरू हुन्छन् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ

अब विचार गरौं हाल चर्चामा रहेको ऋण मिनाह गर्ने कुरा । कसैले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट शंखधर साख्वाले जसरी सबैको ऋण तिरिदिएर माफी गरे त त्यो परोपकारिताको उदाहरण नै हुनेछ । इतिहासमा नाम नै लेखिनेछ, त्यस्तो महान् दाताको । हालमा रहेको कुनै पनि नेपालीको सबै सम्पत्तिले पनि नेपालको सबै ऋण तिर्न सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट नै छ । जब ऋण माफी जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँछ वा सरकारले (अर्थात् आममानिसले) मिनाह गर्ने कुरा आउँछ तब यो कुरा सार्वजनिक महत्वको हुन जान्छ । तर, जसरी नै ऋण मिनाह गरे पनि यसका भयंकर नकारात्कम प्रभावहरू हुन्छन् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो त ऋण मिनाह गर्दा निक्षेपकर्ताको बचतबाट मिनाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बचतकर्ताको अधिकारको के हालत होला ? कसले बैंकमा फेरि बचत जम्मा गर्न जाला ? भएको बचत पनि डुब्ने डरले सबैले आफ्नो बचत निकाले के होला ? यस्तो स्थितिलाई ‘बैंक रन’ भनिन्छ अर्थशास्त्रमा । महामन्दीको कारण बन्ने गर्छ यस्तो समस्या संसारभरी नै । बैंकको नाफाले त्यो तिर्न सम्भव हुँदैन । सम्भव हुँदाखेरी त्यो कोसिस गरियो भने बैंकिङ क्षेत्र, जुन नेपालको सबैभन्दा दिगोसँग विकास भएको एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको बलियो क्षेत्र हो, त्यसबाट लगानी र रोजगारी दुवै पलायन हुनगई अर्थतन्त्रमा झन ठूलो नकारात्मक झट्का लाग्छ । मानौं सरकारले नै त्यो ऋण सबै चुक्ता गरिदिन्छ । तर कसरी ? करबाट वा ऋण गरेर तिर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । कर पनि आममानिसको पसिनाको कमाइ हो । ऋणको भार पनि आममानिसको टाउकामा नै पर्ने हो । यो कुनै तवरबाट न्यायपूर्ण देखिँदैन, तर्कसंगत देखिँदैन ।

अब मानौं जसरी भए पनि ऋण माफी नै गर्ने निर्णय भयो । हाम्रो कर बढ्ने भयो वा ऋणको भार थपिने भयो । यो कुरा हामीलाई मान्य भयो । हाम्रो आयमा कटौती हुनेभयो, त्यो पनि हामीलाई मान्य भयो । वा, बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ऋण मिनाह गरिदिए । बैंकिङ क्षेत्रले र सरकार (अर्थात् आममानिस) ले नै यो जिम्मा लिए । के अब थप समस्या पर्दैन त मुलुकमा ? अर्थशास्त्रमा एउटा शब्दावली प्रचलित छ– ‘मोरल हजार्ड’ अर्थात् नैतिक जोखिम । ऋण मिनाहको सन्दर्भमा यसको ब्याख्या यसरी गर्न सकिन्छ । ऋण मिनाह नैतिक कार्य लाग्नसक्छ । धेरैलाई यसले मद्दत नै पु¥याउला । तर, यस्तो कदमले भविष्यमा ऋण लिन उद्दत हुनेलाई कस्तो संकेत दिन्छ त ? लिएको ऋण तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले के गर्ला ? अझ आन्दोलन वा बलको भरमा यो कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने भान पर्नजाँदा ऋणको दुरूपयोग चरम रूपले बढ्ने निश्चित हुन्छ । धेरै मानिस झन ठूलो जोखिम लिन उद्दत हुन्छन् । हालको उच्च ऋण तिर्न कठिनाइ हुनुको एउटा मुख्य (सबै कारण होइन है) कारण यसरी नै आवश्यकताभन्दा बढी जोखिम लिनु हो । ऋण लिनेबेलामा नै जोखिमको अवमूल्यन गर्नु हो । अब सबै ऋण मिनाह हुने हो भने, जोखिमको झन अवमूल्यन हुनेछ र झनझन जोखिमयुक्त लगानी बढ्नेछ । भविष्यमा आजकै समस्या कयौं गुणा ठूलो रूपमा देखापर्नेछ । यो त एउटा खाल्डो पुर्न अर्को झन ठूलो खाडल खने सरह हुनजान्छ । आन्दोलन र जुलुसले ऋण माफी हुनेकुराले झन ठूलो आन्दोलन र जुलुस भविष्यमा निम्तिनेछ ।

भनेपछि गर्ने के त ? के ऋणीहरूको समस्या समस्या नै होइन ? समस्या हो । ठूलो समस्या हो । यसको कारणले मुलुकमा लगानीको वातावरण खराब भएको छ, धेरै रोजगारीका अवसरहरू गुमेको छ । उपभोगमा गिरावट आएर अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । व्यवसायीको व्यवसायमा गिरावट आएको छ । बैंकहरू र व्यवसायको बीचको सम्बन्ध तितो भएको छ । मानसिक समस्या निकै बढेको छ । तर, समाधान ऋण मिनाह कुनै हालतमा होइन भन्ने कुरा माथि नै स्पष्ट पारियो ।

यस समस्याको समाधान दुई स्तरमा गरिनुपर्छ । पहिलो भनेको ऋणी र बैंकबीच ऋणको पुनर्संरचना हो । तर, यो कुरा सामूहिक रूपमा हुल बाँधेर हुनसक्दैन । यसका लागि तत्तत् ऋणीले आफूलाई आवश्यक परेका बेलामा सर्तसहित ऋण दिने बैंकसँग संवादको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले ऋण तिर्न वास्तवमा नै समस्यामा परेकालाई थप समय दिन सक्छन्, ऋण नउठ्नुभन्दा यो उनीहरूका लागि उत्तम उपाय हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नसक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले मिलेर नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ब्याजदर कम गर्छ । तर जोखिमयुक्त ऋण बढ्नेगरी र मुद्रास्फीतिको समस्यालाई झन बिगार्नेगरी ब्याजदर कम हुन दिनुहुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्दा पनि ब्याजदर कम हुन मद्दत मिल्छ । दोस्रो र दीर्घकालीन तरिका भनेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु हो । आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा मुलुकमा वस्तु र सेवाको माग बढ्छ र ऋणीहरूको व्यापार व्यवसाय बढेर ऋण तिर्नसक्ने क्षमता बढ्छ । जसले गलत विवरण पेस गरेर वा जोखिमको अवमूल्ययन गरेर वा वास्तवमा नै चल्न नसक्ने व्यवसाय नचलेर ऋण तिर्न नसकेको हो, त्यस्तो ऋणीले धितोमार्फत आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नु नै पर्छ । तिर्नु नपर्ने हो भने जोकोहीले पनि भविष्यमा जस्तोसुकै जोखिम पनि लिने वातावरण बन्छ । व्यवसाय गर्दा सफलता सुनिश्चित हुँदैन । डुब्ने जोखिम जानेर र बुझेर नै ऋण लिइने हो । अब अर्को व्यवसाय गर्दा वा भविष्यका ऋणीहरूले यसबाट सिकेर अघि बढ्नुबाहेक ऋणीहरूसँग कुनै विकल्प छैन ।

आलेखमा राखिएको सांकेतिक चित्र गुगलबाट साभार गरिएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 198 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बारामा शंकास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
घोडाघोडीमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा