दैलेख । नौ वर्षीया बालिका बलात्कार एक आरोपितलाई दैलेख जिल्ला अदालतले सोमबार जन्मकैद फैसला सुनाएको छ । नारायण नगरपालिका–८ ढकानेका ८६ वर्षीय प्रजापति रेग्मीलाई २५ वर्ष कैद, ७ लाख रुपैंयाँ जरिवाना, ५० हजार पीडितलाई क्षतिपूर्ति र २८ सय रुपैंयाँ पीडित राहतकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट उक्त सजाय भएको दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव बद्री लामिछानेले जानकारी दिए । गएको चैत २३ गते बृद्धले ती बालिकालाई बलात्कार गरेको कुरा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा समेत पुष्टी भएको आधारमा उक्त फैसला भएको हो ।
कसूरदार रेग्मीले बालिकाको गुप्ताङ्गमा औंला घुसाएको स्वीकारेका थिए । आरोपित रेग्मीलाई बलात्कार घटनाकै दिन चैत २३ गते हिरासतमा लिई गरिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले वैशाख १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
अभियोग सम्बन्धमा भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागार थुनामा पठाइएको थियो । बलात्कृत बालिका १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी भएको कारण कसूरदारलाई १० वर्ष कैद गरिएको हो ।
मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ मा पीडितको उमेर अनुसारको कैद सजाय व्याख्या गरिएको छ । जसमा १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्ने जन्मकैद, पीडित १०–१४ वर्ष उमेरकी भए पीडकलाई १८ देखि २० वर्ष कैद हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पीडित १४–१६ वर्षकी भए पीडकलाई १२ देखि १४ वर्ष कैद, पीडित १६–१८ वर्ष उमेरकी भए पीडकलाई १० देखि १२ वर्ष कैद र १८ वर्ष माथिकी महिलालाई बलात्कार भएको घटनामा बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई सातदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने दफा २१९ को उपदफा ३ मा सजायको व्याख्या गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ को दफा १० ले ज्येष्ठ नागरिक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिई कारवाही किनारा गराउनुपर्ने, दफा १२ मा ६५–७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, ७०–७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशत र ७५ देखि माथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
जबजस्तीकरणी सम्बन्धीका कसूर, तेजाव वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको कसूरमा कैद छुट नदिइने सोही दफामा उल्लेख गरेको छ । ‘यौन हिंसा बिरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७९’ले कैद छुटको सहुलियत नपाउने उल्लेख छ ।
