काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समान तहमा समान तलबमान कायम हुनुपर्ने माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत भरतकुमार मैनालीसहित ३४ जनाले गत २६ पुसमा दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दायर रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको हो । निजामती सेवाका ३४ राजपत्रांकित कर्मचारीका तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता मैनालीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चले छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित अधिकृतबीच विभेद भएको उल्लेख छ । रिटमा समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको छ । रिटमा माग गरिएनुसार नै न्यायाधीश शर्माको इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो । ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु निजामती सेवाका समग्र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको समान तहको वेतनमान तथा मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित रही तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू निराजन शर्मा र निराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टमलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूको वारेसका रूपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहायक न्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत मैनालीलाई तोकिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए ।
सो समयमा माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णय सच्याएको कमर्चारीहरू बताउँछन् । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु निजामती सेवाका समग्र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको समान तहको वेतनमान तथा मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित रही तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।
निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरीको मर्यादाक्रम भने असमान रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । यही विवादमा एकपटक अर्थ मन्त्रालयले समान हुने भनी सूचना निकालेको थियो । तर, नायब सुब्बा र खरिदारहरूले आन्दोलन गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
जनार्दशन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सेना र प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीको तलब र मर्यादाक्रम समायोजना गरिएको थियो । नासुहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थगित गरेर सरकारले तलब र मर्यादाक्रममा लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै दराजमा थन्काइएको दाबी गर्दै सार्वजनिक गरी लागू हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ ।
