एमसीसी लागू भएपछिको चीनः ‘एक चीन नीति’ मा प्रतिबद्धता खोज्दै

काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उपप्रमुख सुन हैयानले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिदेखि उच्च अधिकारी भेटेर नेपाल आएकी उनले नेपालमा अब नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

नेपालसँगको सम्बन्ध बढाउँदै

नेपालका राजनीतिक दलका दोस्रो तहको नेताहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर उनले अब चीन–नेपाल सम्बन्धको नयाँ उचाइ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । सुन हैयानले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम’bout जानकारी लिँदै यहाँ भइरहेको गतिविधिले चीनविरुद्ध पश्चिमी मुलुकले कदम चाल्न सक्ने संकेतका रूपमा उनले लिएको पाइएको छ ।

आइतबार सीपीसी र नेपाली राजनीतिक दलको परामर्श सम्मेलनमा उपमन्त्री सुन र राजदूत छनले नेपाली राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसँगै दुई मुलुकबीच आर्थिक, पूर्वाधार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य तथा नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग नहुन आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू भएपछि चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

विशेषगरी, चीनले नेपालबाट राख्ने एउटै मात्रै अपेक्षा भनेको एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता हो । आइतबारको परामर्श सम्मेलनमा चीनले नेपाली राजनीतिक दलबाट सोही प्रतिबद्धता खोजेको थियो । सहभागी राजनीतिक दलका नेताले चिनियाँ उपमन्त्रीकै चाहनाअनुसार प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

एमसीसी लागू भएपछि नेपाल एक चीन नीतिप्रति ढुलमुल हुने हो कि भन्ने भयका कारण पनि चीनले नेपाललाई नजिकबाटै नियाल्दै आइरहेको छ । त्यसैले, हरेकपटक हुने चिनियाँ नेताको भ्रमण एक चीन नीति र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अरू देशलाई चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्ने रहने गरेको छ । उनले त्यसैको संकेत गर्दै आइतबार भनिन्, ‘दुई देशको बीचमा खेल्ने खोज्नेहरू धेरै छन्, हाम्रो सम्बन्ध एकल मात्रै होइन बहुआयामिक छ भन्ने छ ।’

उनले कूटनीति रूपमा नेपाललाई जेसुकै परियोजना लागू भए पनि चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने संकेत उनले गरेकी छन् । विश्व परिस्थिति अशान्त र तरल रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध यो समयमा झन् महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

सुनकै भनाइलाई समर्थन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले नेपाल–चीन सम्बन्धमा भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको, तर त्यसको स्रोत आफूले भन्न नचाहेको टिप्पणी गरे । उनले स्रोत भन्न नचाहे पनि यसअघि चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिले भारततर्फ संकेत गरेका हुन् । गत १७ भदौमा सोङले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक अवस्थाप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध र व्यापारमा खलल पु¥याउने गरी टिप्पणी गरेका थिए । सोही भनाइका कारण उनी विवादस्पद बनेका थिए । त्यसैले उनले अहिले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो भनाइ राखे ।

पछिल्लोपटक सन् २०१७ पछि दुई वर्ष नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई जोड दिए पनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर पहिलेकै अवस्थामा फर्केपछि चीनले अन्य दलसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने रणनीति लिएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलसँग पनि संवादसँगै सहकार्यको हात अगाडि बढाएको थियो ।

चीनले पछिल्लो समय भर्खर उदाएका नयाँ राजनीतिक दलसँग पनि संवाद अगाडि बढाउनुले सबै दलसँग चीन सहकार्य गर्न तयार छ भन्ने संकेत गर्दछ । यतिसम्म कि चीनले आफ्नो निगरानीमा काम थालेको आयोजनामा कुनै गतिविधि भए चनाखोसँग हेर्ने गरेको ।

जसको उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ढिलासुस्ती भइरहेको विकास आयोजनाको काम छरितो पार्न नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण सक्न दबाब यात्रा गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको काम आधा पनि पूरा हुन नसकिएपछि दबाब बढाएपछि चीनका राजदूत चेन सोङ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न बालाजुको केन्द्रिय कार्यालय नै पुगेका थिए ।

बीआरआई’bout भ्रम कसले फैलायो ?
चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाको विषयमा नेपालमा अन्योल सिर्जना भइरहेको छ । सो विषयमा राजदूत चेन सोङले नेपालमा बीआरआई’bout सञ्चार माध्यममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

तर, राजदूत सोङले बीआरआई परियोजनाको विषयमा नेपालसँग सम्झौता नभई लागू भइसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ५ असार २०८० मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वकांक्षा परियोजना बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको बताएका थिए ।

सो विषयले के नेपालमा बीआरआई परियोजना लागू भइसकेका हो भन्ने प्रश्न उब्जायो । नेपालले बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने भनिए पनि नेपालमा बीआरआई लागू नभइसकेको अवस्थामा राजदूत चेन सोङको सो भनाइले नेपालमा पहिला नै बीआरआई लागू भइसकेको संकेत गर्दथ्यो ।

२०७९ पुसमा पनि राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । जब, नेपाली पक्षले बीआरआईअन्र्तगत कुनै पनि परियोजनामा हस्ताक्षर नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । उनले पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गर्दा भनेका थिए, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को जनवरीमा सुरुवात भएको हो । यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो । चाइनिज इन्जिनियरिङबाट यो निर्माण भएको हो । अन्ततः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौं । यो बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको कार्य हो ।’

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा वान बेल्ट–वान रोड (ओबीओर) अवधारणा अघि सारेका हुन् । जसलाई पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भन्न थालिएको हो । बीआरआईको दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् २०१९ मा चीन गएकी थिइन् ।

त्यही वर्ष राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल बीआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 163 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

घोप्टेभिरमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न कठिन