विषय प्रवेश
राज्य सञ्चालनलाई छिटो, सर्वसुलभ र प्रभाकारी बनाउन कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजित विद्यायनको अधिकार भएजस्तै प्रशासनिक न्याय निरुपणको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ । जसले गर्दा कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने र न्यायिक मामिलामा फैसला गर्ने अद्र्ध न्यायिक कार्यसम्पादन अधिकार प्राप्त हुन्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतको केही अद्र्ध न्यायिक अधिकार कानुनतः कार्यापालिकालाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ । सोहीअनुरूप प्रशासनिक निकायले अद्र्ध न्यायिक विवादका मामिला निम्ट्याउने काम गर्छन् । प्रत्यायोजित विद्यायन र प्रशासनिक निरुपण अधिकारका कारण कार्यपालिका विधायिका र न्यायपालिकाभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ ।

परिचय र परिभाषा
निरुपण कुनै कानुनी विवाद समाधान वा न्याय गर्ने एक कानुनी प्रक्रिया हो । प्रक्रिया कानुन, नीति र प्रमाणमा आधारित हुन्छ । समाजमा खासगरी व्यक्तिव्यक्ति वा कर्पोरेसन कर्पोरेसन, सार्वजनिक र निजी पक्षबीच तथा सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक व्यक्तिबीच विवाद हुने गरेको पाइन्छ । न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षलाई सूचित गरिन्छ र आफ्नो आफ्नो प्रमाण ल्याउन पनि अनुरोध गरिन्छ । त्यसपछि न्यायाधीकरणको निरुपण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

प्रशासनिक निकायलाई कानुनी विवाद समाधान गर्न कानुनले नै अद्र्ध न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । प्रशासनिक निरुपण (एडमिनिस्ट्रेटिभ एडजसडिकेसन) प्रशासनिक निकायलाई उपलब्ध अद्र्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी विवाद समाधान गर्ने एक प्रक्रिया हो । प्रशासनिक निकायले अद्र्ध न्यायिक प्रश्नको पुर्पक्ष गर्नु प्रशासनिक निरुपण हो । अदालतले जस्तै प्रशासनिक निकायले पनि अधिकार र कानुनका आधारमा विवादको सम्बन्धमा पक्षविपक्षको भनाइ सुन्छ, प्रमाण जुटाउँछ र फैसला सुनाउँछ । प्रशासकीय न्याय निरुपर्ण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रशासकीय न्यायाधीकरण (एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्राइबुनल) भनिन्छ ।

प्रशासनिक निकायले नीति निर्धारण तथा कार्यसम्पादनमा गरेको निर्णय प्रशासनिक निरुपण हुँदैन । प्रशासनिक निरुपणका लागि दुई पक्षबीच विवाद हुनु अनिवार्य मानिन्छ । जब प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायविरुद्धको निर्णय भन्दै चुनौती दिएर अपिल गरिन्छ तब प्रशासनिक निरुपणको प्रश्न आउँछ । एलडी ह्वाइटका अनुसार दुई पक्षबीच विवाद अनुसन्धान गरी कानुनमा आधारित भएर फैसला गर्नु प्रशासनिक निरुपण हो । प्रोफेसर डिम्याक प्रशासनिक निकायले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा आउने कानुनी अधिकारको प्रश्न निदान गर्न अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया प्रशासनिक निरुपण हो । ओटम्यान साधारण न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर प्रशासनिक निकायले कानुनको व्याख्या गर्दै निर्णय गर्छ र त्यस्तो प्रशासनिक निर्णयमाथि उजुरी गरिन्छ र उजुरीको छिनोफनो गर्न अपनाउने प्रक्रिया प्रशासनिक निरुपण हो, भन्छन् ।

प्रशासनिक निरुपण भनेको प्रशासनिक निकायलाई विवाद समाधानका लागि प्राप्त अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो

प्रशासनिक निरुपणको अधिकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिमा नीहित हुन्छ वा प्रयोग गरिन्छ । प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रिया अलगअलग हुन्छ र त्यस्तो प्रक्रियामा अदालतले प्रश्न नगरेसम्म कायम रहन्छ । प्रशासनिक निकायले विवाद समाधान गर्न विवादका पक्षविपक्षलाई सूचना गरी सुनुवाइको मौका दिने, फैसलाका लागि सारभूत प्रमाण जुटाउने फैसला गर्दा निष्पक्षता कायम गर्ने, फैसलाका सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, स्वतन्त्र रूपमा पैmसला गर्ने र फैसलाका कारण र प्रमाण स्पष्ट खुलाउने प्रक्रिया प्रशासनिक निरुपण हो । प्रशासनिक निर्णयबाट सर्वसाधारणलाई मर्का पर्न गएमा मर्र्का परेका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा प्रशासनिक निरुपणले सुलभ, निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिई विषय विज्ञको सहभागितासमेतबाट निर्णय गर्ने र आवश्यक परेमा आफ्नो निर्णय आफैं पनि पुनरावलोकन गर्नै भएकाले यस पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएकोछ ।

प्रशासनिक निरुपणको प्रयोगमा विस्तारका कारण
राज्यले शासन सञचालन गर्दा जनताका हकअधिकारमा हस्तक्षेप गर्छ र हुन्छ पनि । जसका कारण सरकार र व्यक्तिबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ । प्रशासकीय न्यायाधीकरणले सरकारको काम पनि हुने र जनताको अधिकार पनि सुरक्षित हुने गरी छिटोछरितो, जनताको नजिक रहेर र पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष न्याय निरुपणको काम गर्छ । यसकारण समाजमा प्रशासनिक निरुपणको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सूचना सञ्चार प्रविधिमा भएको परिवर्तनले सरकारको कार्यक्षेत्र अकल्पनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक सामाजिक काममा सरकार निजी क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुने र सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्दै धेरै क्षेत्रमा संलग्न हुने पनि गरेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र मोबाइल नेटवर्कले प्रशासनिक कार्य सरल र जटिल दुवै भएका छन् । सरकारको व्यापक संंलग्नताले नागरिकका अधिकारमाथि धेरै नै हस्तक्षेप हुन सक्ने आधार भएकाले प्रशासनिक निरुपण आवश्यकता र महत्व बढेको छ ।

प्रशासनिक निरुपणको अभ्यास विस्तारका कारण धेरै छन् । प्रशासनिक निरुपण कल्याणकारी राज्य प्रणालीको उपज हो, जुन औद्योगिक र सहरी समाजका लागि उपयुक्त हुन्छ । सामान्य न्याय प्रणालीअनुरूप न्याय प्राप्त गर्न समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने अवस्था छ । केही मामिला बढी प्राविधिक र जटिल हुन्छन् जुन न्यायाधीशको ज्ञानबाट मात्र फैसला गर्न कठिन हुन्छ । सरकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न उद्यत हुने कारण विवाद पैदा हुन्छ ।

सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन र कानुनबीच तादम्यता नमिल्दा समाजमा विवाद उत्पन्न हुने हुन्छ । प्रशासनिक निरुपणको अभ्यासले न्यायालयको कार्य बोझमा कमी हुने हुन्छ । न्यायलयले उजुरी वा अपिल गरेपछि मात्र न्याय सम्पादन गर्ने । तर, प्रशासनिक निरुपणमा न्यायाधीकरणले आफैं पनि कानुन उलंघनका विषय खोजबिन गरेर दण्डित गर्छ । निरुपणको कामकारबाही छिटो र प्रभावकारी हुने हुन्छ । अदालतले विवाद समाधान गरे पनि मानवीय बानी व्यवहार सभ्य बनाउने कुनै आधार दिँदैन । जुन प्रशासनिक निरुपणले दिने गर्छ । न्यायलयबाट न्याय सम्पादन गर्दा वकिलको वादविवादले प्रमाणको सही मूल्याकंन गर्न नसकिने हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रशासनिक न्यायका लागि निरुपण न्याय विधिको विकास, प्रसार भएको र लोकप्रियता बढेको पाइन्छ ।

नेपालमा प्रशासनिक निरुपण
राज्य शासन प्रणालीको विस्तारसँगै प्रशासनिक निरुपणको प्रयोग प्रारम्भ भएको हो । विश्वका देशमा झै नेपालमा पनि विभिन्न कार्य क्षेत्र प्रशासनिक निकायलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार कानुनबाट नै दिइएको छ र कतिपय अवस्थामा अलग्गै विशेष न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्र विशेष र ऐनले नै प्रशासनिक निरुपण सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्वाचित उपमेयरलाई आयकर ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । यसैगरी, विशेष जिम्मेवारीसहित ऋण असुली न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कानुन विज्ञ र विषय विज्ञको मिश्रण भएको प्रशासकीय अदालत पनि प्रशासनिक निरुपणको एउटा रूप हो । यी सबै व्यवस्थाले विवादको निरुपण जनताको नगिच रहेर गर्ने सुविधा दिएका छन् ।

प्रशासनिक निरुपण प्रणालीमा नियमित सुधार गर्दै न्यायप्रणालीमा जनताको पहुँच र विश्वास सहज रूपमा बढाउन आवश्यक देखिन्छ

प्रशासनिक निरुपणका फाइदा र बेफाइदा
प्रशासनिक निरुपण कम खर्चिलो, शीघ्र न्याय, न्यायमा लचकता, निर्णय दिने न्यायाधीकरणमा प्राविधिक ज्ञान एवं अनुभव रहने, कानुनी र विषय विज्ञको मिश्रण हुने, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्रानुकुल हुने, न्याय सम्पादनमा सरलता र अनौपचारिकता रहने, अन्य स्रोतबाट विवाद सम्बन्धमा जानकारी लिन सकिने सुविधा हुन्छ । साथै यस प्रणालीले सामान्य न्यायालयको कायभार कम गर्ने पनि गर्छ । प्रशासनिक निरुपणका फाइदाले यसको प्रयोग दिनानु दिन बढिरहेको छ । यसैगरी, विधिको शासनका मर्म उलंघन, प्राकृतिक न्यायमाथि आधात, न्याय प्रक्रिया गुपचुपमा सम्पन्न, प्रशासनिक निरुपणले न्यायलाई प्रवद्र्धन नगर्ने, अपिल गर्ने अधिकार सीमित तथा भावी निर्णय अनुमान गर्न असम्भवजस्ता दोष प्रशासकीय अधिनिर्णयमा रहेका छन् । प्रशासकीय निरुपणका दोषले यस प्रणालीमा निरन्तर सुधारको बाटो खुला राखेको हुन्छ ।

प्रशासनिक निरुपणमा सुधार
प्रशासनिक निरुपण सरकारी शासन प्रणालीको अभिन्न अंग बनेको छ । कुनै विवाद छिटो छरितो र जनताको नगिच रहेर विषय विज्ञको सहभागितामा प्रशासकीय न्यायाधीकरणले फैसला गर्छ । समाजमा यस प्रणालीलाई विकास गर्न प्रश्रय दिने तत्व र अवस्था सदैव उपस्थित भइरहन्छन् । यसकारण आवश्यक सुधार गरेर प्रशासनिक निरुपणलाई बढी न्यायिक, पारदर्शी र जनस्वीकार्य बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक निरुपण न्याय पद्धतिका आधारभूत विशेषता समावेश गरेर न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, छिटोछरितो बनाउन निम्नबमोजिम सुधार गर्न उचित हुन्छ ।

जनताको विश्वास प्राप्त गर्न न्यायाधीकरणले मुद्दा निरुपणका कारण र आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ । राम्रो न्याय त्यो हो जसका पछाडि राम्रा र तर्कपूर्ण कारण रहेका हुन्छन् । विवादका वादी प्रतिवादीलाई आफ्नो आफ्नो रक्षा गर्न रक्षा स्वायतता उपलब्ध गराउनुपर्छ भने न्याय सम्पादन प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्छ । न्याय सम्पादनमा विषय विशेषज्ञको पर्याप्त मात्रामा सहभागी हुनुपर्छ ताकि निर्णय गर्दा विज्ञको मत बढी रहोस् । प्रशासनिक निरुपणका लागि पदाधिकारी अर्थात् न्यायाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले सर्वोच्च न्यायलयसँग परामर्श गर्ने प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ ।

प्रशासनिक निरुपणको न्यायिक समीक्षा हुने व्यवस्था नभएमा न्यायप्रति जनताको विश्वास रहँदैन । न्यायिक समीक्षा तथा फैसलामा चित्त नबुझेकाको अपिल गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । कुनै पनि निकायले गरेको न्यायिक निरुपणको समीक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकार अक्षुण रहनुपर्छ, भनिन्छ । अपिल गर्ने व्यवस्थाले न्यायिक समीक्षालाई प्रभावकारी बनाउँछ । तर, कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक निरुपणमा प्रमाणभन्दा विषयको संवेदनशिलता र व्यवहारिकताका आधारमा निर्णय भएको हुन्छ । अपिल गर्ने व्यवस्थाले त्यसको भावना र प्रशासनिक निरुपणको मर्ममा चोट पुग्छ भन्ने राय विद्धानले दिने गरेका छन् । प्रशासनिक निरुपणको विशेषता नै कानुनको हुबहु पालना नगरिकनै पनि विवाद निप्ट्याउनु हो । न्यायलयको न्यायिक समीक्षा व्यापक गर्ने हो भने प्रशासनिक निरुपणको कुनै महत्व रहँदैन । यसकारण न्यायिक समीक्षा केवल कानुनी सिद्धान्तको पालना भएको छ÷छैन हेर्ने र कुनकुन ठाउँमा कानुनी सीमा पालना भएको छ र कुनकुन ठाउँमा प्रशासकीय शक्ति प्रयोग भएको छ हेर्न मात्र सीमित गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रशासकीय न्यायाधीकरणमा न्यासम्पादन गर्ने प्रक्रिया निश्चित र स्तरीय हुनुपर्छ । अनुसन्धान र न्याय सम्पादनलाई अलग गर्नु उचित हुन्छ । संंयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रशासनिक निरुपणका लागि प्रशासकीय प्रक्रिया नियम १९४६ रहे झंै नेपालमा पनि कार्यसम्पादन प्रक्रियाको सम्बन्धमा भएका नियम समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सारमा, अदालती कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टिको कारण प्रशासनिक निरुपण अर्थात् प्रशासकीय न्याय प्रणालीको पार्दुभाव भएको हो । सुरुमा व्यापारिक औद्योगिक निरुपणको प्रारम्भ भयो । मूलतः प्रशासनिक निरुपण अनौपचारिक प्रशासनिक न्याय सम्पादन कार्य हो । कुनै विवाद उठ्यो भने अनौपचारिक रूपमा विज्ञसँग समेत छलफल गरेर टुंग्याउने विधि हो । आलोचकले प्रशासनिक निरुपण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने रायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । यस प्रणालीमा अनेकांै दोष र कमजोरी छन् । तापनि, प्रशासनिक निरुपण प्रक्रिया बन्द गर्न सकिँदैन । यो न्यायिक अदालत होइन र अदालती न्याय प्रणालीको विकल्प पनि होइन । यसले न्याय प्रणालीमा सरलता ल्याएको मात्र हो । प्रशासनिक निरुपण मानव जीवनको अंग बनिसकेको छ । प्रत्यायोजित विधायिका झंै प्रशासनिक निरुपण पनि आवश्यक तर खराब तत्वका रूपमा स्थापित भएको छ ।

विश्वका सबै देशमा सक्षिप्त वा व्यापक रूपमा यस प्रणालीको अभ्यास भएको छ । यसको प्रयोग रोक्न सकिने अवस्था छैैन । प्रशासनिक न्यायप्रणाली आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि आवश्यक एवंं महत्वपूर्ण प्रणाली हो । प्रशासनिक निरुपण प्रणालीमा भएका दोष कम गर्दै र नियमित सुधार गर्दै न्यायको यस प्रणालीमा जनताको पहुँच र विश्वास सहज रूपमा बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।