दोस्रो विश्वयुद्धले धराशायी भएको पश्चिम युरोपको समग्र विकासका लागि धेरै पुँजीको आवश्यकता थियो । त्यसैले, विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन सो युद्धको समाप्तिपछि भएको हो । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकहरूको पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोगको सुरु भएको हो ।

नेपालमा सर्वप्रथम २३ जनवरी १९५१ मा अमेरिकी सरकारबाट २ हजार डलर अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्युम्यानले घोषणा गरेको प्वाइन्ट फोर प्रोग्रामअन्तर्गत यस्तो सहायता प्राप्त भएको हो ।

सन् १९६० देखि नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अस्टे«लिया, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र उद्योगलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता जुट्न थाल्यो । सो समयमा धेरैजसो सहायता अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको
थियो ।

वास्तवमा सन् १९६० को मध्यतिर निर्माण गरिएका, विकास आयोजना अनुदान सहायताबाट सम्पन्न भए । सन् १९६० पछि नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय दाताबाट वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सन् १९६५ देखि यहाँ बहुपक्षीय अनुदान प्राप्त हुन थालेको हो ।

वर्तमान समयमा नेपालमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै किसिमका सहायता प्राप्त भइरहेको छ । जुन ऋण तथा अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुन्छ । नेपालमा २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको वैदेशिक सहायताले हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय बजेटमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यति मात्र होइन, यसले नयाँ ज्ञान र प्रविधि भिœयाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा पनि सघाउ पु¥याएको छ ।

नेपालको समग्र विकासका आकांक्षालाई सहजताका साथ अगाडि बढाउन विपुल धनराशिको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा आर्थिक, सामाजिक र उत्पादनशील क्षेत्रको सुदृढ गर्नु यहाँका समकालीन विकासका चुनौती हुन् । यहाँ विद्यमान न्यून स्रोतसाधनहरू, साँघुरो बजार पहुँचका कारण यी चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको भूमिका कम महŒवपूर्ण छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा वैज्ञानिकता नहुँदा मुलुक उल्टै वैदेशिक ऋणमा डुब्दै गइरहेको छ

नेपालमा झन्डै सात दशक अघिदेखि राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन एवं विभिन्न स्रोत साधनहरूको न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोगले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, यस्तो सहायता यहाँको आर्थिक विकासमा आशा गरेअनुरूप प्रभावकारी भएको छैन ।

नेपालमा विद्यमान स्रोत साधनहरूको न्यूनता र साँघुरो बजार पहुँचका कारण यहाँ विद्यमान समस्याहरू सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगले यहाँको अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि केही योगदान पु¥याइरहेको छ । तर, विभिन्न समस्याका कारणले सो सहयोगले यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस प्रभाव पार्नसकेको छैन । वस्तुतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा उपयुक्त उपाय अपनाउन नसक्नाले यस्तो भएको हो ।

कुनै पनि मुलुकमा विकास साझेदारहरूले प्रतिबद्ध गरेको वैदेशिक सहयोग यथोचित समयमा प्राप्त गरी विकास परियोजनाहरू निर्माण गर्न गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, हालसम्म पनि यहाँ यस्तो कार्य नगरिएकाले विकासले गति लिनसकेको छैन ।

वास्तवमा कुनै पनि प्रस्तावित परियोजनाको सञ्चालन’bout सम्बन्धित दाताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमति भएपछि मात्र रकम भित्रिन थाल्छ । तर, नेपालमा प्रथम चरणदेखि नै समस्याहरू देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय रूपले प्राथमिकतामा नपरेका स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक एवं वैदेशिक सहयोग नै नचाहिने क्षेत्रमा सो सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाल सरकार र दाताहरूबीच आवश्यक तालमेल एवं तादाम्यता नहुनु, प्रशासनलाई छिटोछरितो एवं समयानुकूल बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याहरूले सो सहायताको प्रभावकारितामा अवरोध पु¥याएका छन् ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको अपनत्व नरहनु, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि दातृ पक्षले राखेका सर्तहरूनुसार कोटेसन आह्वान गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण वैदेशिक सहयोगका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जटिल हुनु, परियोजनाहरू तयार नै नगरी ऋण सम्झौता गर्नु र सहायता परिचालनको नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नु पनि समस्याकै रूपमा रहेका छन् ।

साना विकास परियोजनाहरूमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर सो सहयोगको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर कारोबार लागत खर्च बढेको छ । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत खर्च गरिएको रकम उपयुक्त समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसबाट यहाँको विकास कार्यहरूमा बाधा पुगेको छ ।

नेपालमा साढे सात दशकदेखि विकास प्रयासका आवश्यक साधनका रूपमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिँदै आएको छ

कहिलेकाहीँ दातृ निकायहरूसँग भएको सहायता सम्झौतालाई वास्ता नगरी खर्च गरिन्छ । यस्ता खर्चको शोधभर्ना प्राप्त हुँदैन । कुनै पनि मुलुकले ऋण सम्झौतामा निर्धारित अवधिभित्र रकम खर्च नसकेमा दातृ राष्ट्रहरूलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालको सो सहायता परिचालनको कमजोर क्षमताका कारण सो शुल्कबापत यसले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ दातृ राष्ट्रहरूलाई तिर्नुपरेको छ ।

हालसम्म पनि यहाँ वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नाले विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहायता यहाँको सरकारको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिँदैन । यहाँको सूचना प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ ।

नेपालमा पूँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनाले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ हुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याहरूले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पु¥याएको छ ।

नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता पनि हो । त्यसैले, विद्यमान समस्याहरूको न्यूनीकरण गरी सो सहयोगको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा साढे सात दशकभन्दा बढी अवधिदेखि विकास प्रयासका आवश्यक साधनका रूपमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिँदै आएको छ । तर, सो सहायता यथोचित परिपाटीबाट परिचालन गर्न नसकिएकाले यहाँको आर्थिक विकास सोचेअनुरूप हुनसकेको छैन । वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान खोज्ने दिशातर्फ सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ । यसो गर्नसकेमा सो सहयोगले यहाँको सर्वांगीण विकासमा ठोस योगदान पु-याउनेछ ।