पुँजीगत खर्च खुम्चिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको विकासलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लिने गरिन्छ । यिनै पूर्वाधारको विकासका लागि भन्दै हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन नसकेको देखिएको छ । अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरूमा यसले प्रतिकूल असर परेको देखिएको छ । यति मात्र होइन मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत र व्यवस्थापकीय रूपमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको भए पनि खर्चको गति बढ्नसकेको छैन । विगत लामै कालखण्डदेखि सरकारले विनियोजन गरेबमोजिमको पुँजीगत खर्च नहुने रोगबाट मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको करिब ४३ प्रतिशतबराबर मात्र भएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २० फागुन २०८० सम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबर बजेट खर्च भएको हो । यो खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म चालूतर्फ ५ खर्ब ५४ अर्ब २६ करोड अर्था्त ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७३ अर्ब १४ करोड ९७ लाख अर्थात् २४ दशमलव २२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४० दशमलव ६ प्रतिशतबराबर खर्च भएको छ । चालू आवको बजेटमा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको १७ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ७ दशमलव ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । तथापि, तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यसमा भएको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्को विडम्बनाको कुरा यस अवधिमा सरकारी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ ।

मुलुकमा लक्ष्यअनुरूपको पुँजीगत खर्च चालू आवमा मात्र कम भएको भने पक्कै होइन । विगतका वर्षहरूदेखि नै यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । आव २०६९÷७० मा ८२ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका वर्षहरूमा भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७०÷७१ मा ७८ प्रतिशत, २०७१÷७२ मा ७६ प्रतिशत, २०७२÷७३ मा ५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसपछि पुनः लयमा फर्केर आव २०७३÷७४ र २०७४÷७५ मा ८१ प्रतिशत, २०७५÷७६ मा ७७ प्रतिशत भएको खर्च कोरोना महामारीका कारण २०७६÷७७ मा ४७ प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो । २०७८÷७९ मा मुलुक कोभिडबाट पूर्ण सामान्यीकरणमा आए पनि पुँजीगत खर्च भने ५७ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र हुनपुग्यो । आव २०७९÷८० मा यस स्थितिमा सामान्य सुधार भई ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । विगत १० वर्षको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सन्तोषजनक नदेखिएको मात्र होइन, सरकारले सुधार रणनीति ल्याएको वर्षमा समेत उल्टो असर देखिएको छ । आव २०७५÷७६ मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सचिव र मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेर स्वचालित स्वयं अनुगमन गर्ने पद्धति बसालेर पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरूलाई विशेष जिम्मेवार बनाउने काम गरियो । तर, पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आवको ८१ प्रतिशतको तुलनामा ७७ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, सरकारका प्रयासहरूसमेत प्रभावकारी भएका छैनन् । यसरी हेर्दा एक दशकको विश्लेषणबाट पुँजीगत खर्चको क्षमता करिब ७० प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ ।

सरकारले रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ

पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो । यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा सार्वजनिक वित्तमा पर्ने गर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा समेत संकुचन पैदा हुन्छ । यसबाट मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले मुलुकको अवस्थासमेत यस्तै देखिएको छ । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान समयमा उद्योग तथा कलकारखानाहरूले आफ्नो क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ । अहिले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटीढुंगालगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा हुने देखिन्छ । उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरूसमेत घट्दै गएका छन् । यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमता ह्रास आउने भएकाले यसको असर उपभोगमा पर्ने देखिन्छ । फेरि घुमिफिरी यसले उत्पादनको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ। यसको चक्रीय प्रभावका कारण पुँजीगत खर्च कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधारप्रदान गर्ने तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त गराउने पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले सार्वजनिक वित्तमा समेत नकारात्मक असर परेको देखिएको छ । चालू आवको पहिलो आठ महिना पुग्न लाग्दा (२० फागुनसम्म) सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबर देखिएको छ । सरकारले चालू आवका लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथापि, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा लक्ष्यअनुरूपको राजस्व नउठ्ने पक्काजस्तै भएको छ । अहिले उठेको राजस्वले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले प्राप्त गर्ने कर तथा गैरकर राजस्वले दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्दा अहिले मुलुक वित्तीय व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ । खर्च सन्तुलन धान्न मात्र नसकिएको होइन कि विगत ४ वर्षदेखि सरकारी कोष घाटा निक्षेपमा छ ।

लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्चसमेत गर्न नसकेपछि सरकारले चालू आवको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउने बताइएको छ । चालू आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रूपैयाँमा झारिएको छ । चालू आवमा सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापको कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत तथा व्यवस्थापकीय रूपमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको भए पनि खर्चको गति बढ्न सकेको छैन

नेपालमा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका विभिन्न कठिनाइलाई दोष दिँदै आएको पाइन्छ । यसका साथै झञ्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया र अख्तियारी वितरणमा भएको समस्यालाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताइएको छ । सरकारले मध्यावधि बजेट मूल्यांकनमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुका केही कारणसमेत औंल्याएका छन् । जसमा पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्ट्याउनुलगायत कारण प्रमुख रहेका छन् । यी समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्दै चालू आवको बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले १५ वटा बुँदामा सुझाव तथा उपायहरू उल्लेख गरेको थियो । जसमा खर्च व्यवस्थित गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने आधार देखाइएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्षले भने गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारणहरू बढी जिम्मेवार देखिएका छन् । कुनै दूरदृष्टि तथा आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी स्टन्टबाजी, लोकरिझाइँ तथा कमिसनको लोभमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूले मूर्तरूप पाउन नसकेको देखिएको छ । यसैकारण सरकारले ठूला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमै आयोजना अघि बढाउन समयसीमा निर्धारण गरी यसको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवार निकायलाई सम्मान वा सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जिम्मेवार निकायहरूको इच्छा शक्ति र अनुकूल ऐन तथा नियमावलीको सहयोगले मात्र नेपालमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने देखिन्छ । तसर्थ, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनको पालना गर्दै परिणामउन्मुख योजना र नीति तर्जुमाबाट मात्रै मुलुकले पुँजीगत खर्चबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 98 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
चन्द्रकोट –१ मा गठबन्धनको प्यानल नै विजयी