मकवानपुर । आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना सकिएको छ । बाँकी ४ मध्ये १ महिना (चैत) सरकारको सत्ता समिकरणमा गुज्रने देखिन्छ, ३ महिना (वैशाक जेठ असार) मा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ चौथाइ काम कुन गुणस्तरका होला ?

बामगती प्रदेशको १२ मन्त्रालय । मन्त्रालय र बजेटको लागि चलेको हानथाप आमसर्वसाधारणसम्मलाई जानकारी छ । तर प्राप्त बजेट कार्यान्वयको पाटो निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय अर्थात साँढे ८ महिना सकिदा बजेट कार्यान्वयन भने चौथाइमात्रै भएको छ ।

३ महिनामा ३ चौथाइ खर्च बालुवामा पानी सरह हुने आशंका

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि बजेट ल्याउँदा ११ मन्त्रालयहरू थिए । पछि एक मन्त्रालय थपियो । थपिएको मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर निर्धारण गरियो । बाँकी ११ मन्त्रालयको कार्य प्रगती सन्तोषजनक छैन । बाँकी समयमा हतारमा गरिने कामको गुणस्तर र प्रभावकारीता बालुवामा पानी खन्याए सरह हुने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

प्रदेशकोे खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी गरेको छ । ७७ करोड ६ लाख २२ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिमा कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको मध्ये चौथाइमात्रै कायान्वयनमा ल्याइएको हो । यो फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजाल अनुसार १६ अर्ब ६२ करोड ४१ लाख अर्थात २६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुन मसान्तसम्म २६.५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका हुन् । हालसम्ममा चालुतर्फ ३३.१० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ २२.०२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.५० करोड विनियोजन गरिएको थियो। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हाल ४४ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ।

प्रदेशको मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढी रकम पाएको भौतिक मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति २४ प्रतिशत मात्रै छ । कुल २१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्ममा २४.७९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । सबैभन्दा सहजै काम गर्न सकिने र खर्च देखाउन सकिने मन्त्रालयको प्रगति प्रतिशत हेरेपछि अन्य मन्त्रालयहरुको अवस्था आँकलन गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालत झन् टिठ लाग्दो छ । कुल २ अर्ब १० करोड ४९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८ महिनाको बिचमा ६.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

१ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेट पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, ३ अर्ब ३८ करोड १ लाख ८१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म १७.३० प्रतिशत, ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९ हजार बजेट पाएको खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, ६३ करोड २८ लाख ६७ हजार बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५.७० प्रतिशत, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा १६.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब २० करोड १९ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।

कुल बजेट ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३८ हजार बजेट पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.६३ प्रतिशत, ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालायले २५.३०, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल ७९ करोड १६ लाख ८४ हजार बजेटमा दोस्रो चौमासिक सम्ममा २९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकातर्फ ३५.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कुल ३३ करोड ८१ लाख ९३ हजार बजेट पाएको प्रदेश व्यवस्थापिकाले कुल बजेटको ३५.४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

यसैगरी ११ करोड २६ लाख ३ हजार बजेट पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२.५० प्रतिशत र २ करोड ६ लाख ६६ हजार बजेट पाएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले यस अवधिमा ४४.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यता आफूहरुले बजेट नपाएकोमा संसद अबरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाललेको माग अब सम्बोधन हुने देखिएको छ । यसको लागि संशोधित बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश सभाको विशेष समितिले दिएको छ । संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँग अब प्रदेशमा पनि तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सत्तामा आउने पक्कापक्की भएको छ ।

बजेट कार्यान्वय र प्रगतीको पाटो निराशाजन भएको बेला सत्ता समिकरण र विश्वासको मत लिनेदिने क्रममै अर्को एक महिना (चैत) गुज्रने देखिएको छ । यस आवको बाँकी ३ महिनामा झण्डै ३ चौथाइ बजेट खर्चको प्रगती पुरा गर्नुपर्ने छ । हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतार हतार खर्च गर्ने र प्रगती देखाउने कामले काममा प्रभावकारीता÷गुणस्तरीयता खस्किदों, यसको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने गरेका छन् ।