जनकपुरधाम । कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेहरुलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक मुष्ट ५० लाख रुपैया राहत दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालमा पीपीईसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश सरकारले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पीपीईलगायत कोरोनाको उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चाहिने सामाग्रीहरुको अभावलाई लिएर प्रदेश सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ । विभिन्न आलोचनाका बीच प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको आज शुक्रबार सम्पन्न बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारकार्यमा संलग्न हुने निजामति वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको सक्रमण भइ मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी कोरोना महामारीका संन्त्रासका कारण गरिएको लक डाउनले किसानहरु पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानहरुले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋृणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानहरुले ५ लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि पाँच लाख देखी १५ लाख सम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाख देखी ३० लाख सम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाख भन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरे बमोजिम व्याज तिरि दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जनाउनु भएको छ ।
यसका अतिरिक्त दुध, फलफुल, तरकारी, कुखुरा तथा माछामा यसका अतिरिक्त समेत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
