काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा हुनेमा आंशका उब्जिएको छ ।
मिडिया एलायन्स न्युज सर्भिसका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तुका करको दर वृद्धि गर्न नदिन सम्बन्धित उद्योगीले दबाबमूलक क्रियाकलाप गर्न थालेकाले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशंका बढेको हो । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा भारतमा ५८ प्रतिशत, नेपालमा ३३, पाकिस्तानमा ६१, बंगलादेशमा र श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।
भुटान त सुर्तीजन्य वस्तु उपभोगमुक्त देशका रूपमा पहिले नै घोषित भइसकेको छ । यो अध्ययनअनुसार सार्क मुलुकमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर अन्यको भन्दा धेरै कम छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक रूपमै सुर्तीजन्य वस्तुमा कर व्यापक बढाउने बताएका थिए । तर, सो वर्षको बजेट पास हुँदा त्यसो भएन ।
त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफूले बढाउन कोसिस गरेको तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको साँठगाँठले सम्भव नभएको बताएका थिए । यसले सुर्र्तीजन्य वस्तु उत्पादकको जाल नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यत्नै मजबुत हिसाबले गाँसिएको पुष्टि गर्छ । जसले गर्दा संसद्ले पारित गरेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाउँदैन । साथै १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा १ सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गराउन पाइँदैन । सो ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय असफलजस्तै भएका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार ‘नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक ७३ जनाको ज्यान गइरहेको छ । यसै कारण विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले वर्सेनि सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको छ । जसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्र हो । तर, नेपालका सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादक यससम्बन्धी करका दर वृद्धि नगराउन षड्न्त्रमूलक तरिकाले सफल भइरहेका छन् ।
नेपालमा वर्सेनि सुर्ती सेवनमा मात्र करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च डरलाग्दो रहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीति अध्ययन गर्ने संस्था टोकोनोमिक्सका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९औं नम्बरमा र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ ।
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका धूमपान गर्नेको संख्या २ ९ प्रतिशत छ । १३ देखि १५ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीको संख्या ७ प्रतिशत रहेको छ । सो इन्डेक्सको रिपोर्टअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको करबाट साढे १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने राज्यको नोक्सानी करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा पहिलोपटक धूमपान गर्दाको औसत उमेर १७ दशमलव ८ वर्ष रहेको छ । नेपालमा औसत ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व स्वास्थ्य संघकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै कारणले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । र, हाल यो दर ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले बहस चलाउन थालेका छन् । ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादकले कर नबढाउने राजनीतिक तह, नीतिगत तह र कर्मचारीतन्त्रमामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न नपाइने, कुनै कार्यक्रम स्पोन्सर गर्न नपाइने भए पनि उनीहरूले यस्तो गर्ने गरेको र सरकारले पनि सुर्ती उत्पादक कम्पनीका मालिकलाई सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालकै कानुनअनुसार पनि यो गैरकानुनी भए पनि सरकार र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको अवैध साँठगाँठका कारण यी अनुचित गतिविधि भइरहेका छन् ।
जसको परिणाम स्वरूप दक्षिण एसियामा नै नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको करको दर सबैभन्दा कम रहेको छ भने अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको नाफा दर भने निरन्तर बढिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोट र बिँडीलगायत सुर्तीजन्य वस्तुबाट राजस्वभन्दा यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा हुने राज्यको खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार सुर्र्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण हुने क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा राहत दिनुपर्दा सरकारको व्ययभार बढेको छ । बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । धूमपानका कारण बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँ मुलुकको आर्थिक क्षति भइरहेको छ । यदि सुर्तीजन्य वस्तुमा अत्यधिक कर बढाइदिने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने सर्वसाधारणको क्षमता कम हुने, उपभोग घट्ने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने हुन्छ ।
उपचार खर्च बचतले जनता र राज्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनअनुसार करको दर ६५ प्रतिशतले बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशतले बढ्ने, खपत १२ प्रतिशतसम्म घट्ने र १७ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने देखाएको छ । बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स ब्राजिल, फ्रान्स आदिमा शतप्रतिशत राजस्व बढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता घट्न गएको देखिएको छ ।
सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धिले स्वास्थ्यमा सुधार हुनका साथै सरकारले वर्तमान आर्थिक संकटमा राज्यलाई समेत सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट निर्माण गर्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मागसहित स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले जानकारी दिए ।
