विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै २० खर्ब मूल्य बराबरको क्षति पु¥याएर नेपाली अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा मानवीय क्षतिका साथै अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने देखिएको छ । गत डिसेम्बरमा चीनको हुवानबाट सुरु भई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ७ अप्रिलसम्म आइपुग्दा ६० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्युु भएको छ भने संक्रमणका कारण ४ लाखभन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा उपचारमा रहेका छन् । संक्रमणको रफ्तार यही ढंगले बढ्ने हो भने अब १ महिनाभित्र मृत्यु हुनेको संख्या हजारौंको संख्यामा थप हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तो विपद्का बेला संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङ होम र अस्पताल लालायित नहुनु र सरकारी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको न्यून लगानीले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिको असफलता पुनः पुष्टि भएको छ ।

कोरोनाको संक्रमणले मानवीय क्षति मात्र गरेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००८ र २००९ को भन्दा बढी मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । खासगरी उत्पादनमा कमी, रोजगारीमा कमी, आपूर्ति शृंखलामा (सप्लाइ चेन सिस्टम)मा असर पर्ने बताइएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघले करिब २ करोड २५ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतमा कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । बजारमा उत्पादन र आपूर्तिमा सहजता नहुने बित्तिकै उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिसँगै मुल्यवृद्धि गर्ने, वस्तु लुकाएर कालो बजारी गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएर महामारी फैलन थालेपछि मानिसको भिडलाई कम गर्ने र निश्चित सामाजिक दूरी कायम गर्न प्रायः विश्वका सबै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका कारण मानिसको आवतजावतमा कमी आएको छ ।

साथै, श्रमिक कामदार पनि काम छोडेर एक ठाउँबाट आआफ्नो घरतिर लागेपछि यसले कृषिजन्य बालीलाई भित्र्याउने, प्रशोधित गर्ने र बजारमा पठाउने कार्यमा गत्यावरोध सिर्जना भएको छ, पाकेको अन्नबाली, तरकारी, फलफूल त्यसै कुहेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसरी, कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन भयावह मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ ।

कोरोनाको संक्रमणले मानवीय क्षति मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा महामन्दी ल्याउने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभइहाले पनि संक्रमण फैलन थालेकाले आगामी एक÷दुई सातामा महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञले बताएका छन् । किनकि, कोरोना मानिसबाट मानिसमा सर्ने महामारी रोग भएका कारण कोरोनाको संक्रमण फैलिएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट कम्तीमा ५ लाख नेपाली नेपाल फर्किएका र उनीरूलाई खोजी गरी सुरक्षित गर्ने कार्य ढिलाइ हुँदा तथा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको कमजोर पूर्वाधार, दुर्गम र हिमाली भेगमा यातायात तथा आवतजावतमा कठिनाइ, सामाजिक चेतनाको कमी, खुला सीमाका कारण छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमणका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्थामा सिर्जना हुन सक्ने स्थिति रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका कारण मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा भने प्रभाव पर्न थालेको छ । खासगरी युरोप तथा खाडी मुलुकमा फैलिएको संक्रमणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिक प्रभावमा परेका छन् । यसको प्रभाव रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी आउने बित्तिक्कै यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पार्नेछ । यस्तै, बन्दाबन्दीले यातायात, ढुवानी सुचारु नहुँदा रेमिटन्स आप्रवाहमा कमी आउनुका साथै आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा लाखौं ज्यालादारी श्रमिक र स्वरोजगार गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसायी झन् समस्यामा पर्ने छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण उतारचढाव भइरहने कुरा त बिगत तीन महिनादेखि चीनमा संक्रमणको उतारचढाब भएबाट पनि थाहा हुन्छ र संक्रमण पुरै नियन्त्रण भए पनि यसको चक्रीय प्रभाव नेपाललगायत विश्वभर ६ महिनादेखि एक÷दुई वर्षसम्म पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ । उत्पादन, रोजगारीमा कमी, पर्यटन क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक सहायता र लगानीमा हुने कमीबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट आउनुका साथै अमेरिकन डलरको मूल्य वृद्धिले महँगो आयातित वस्तु, मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको लागत उच्च हुने देखिएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेपछि विकसित, विकासोन्मुख देशले वार्षिक बजेट र सार्वजनिक खर्चमा नै कटौती गर्न थालेका छन् । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमीसँगै मूल्य पनि घट्न थालेपछि कुवेत सरकारले त ऊर्जा क्षेत्रको सञ्चालन खर्चमा भारी कटौती गरेको घोषणा गरेको छ । यस्तै, साउदी अरबले कुल बजेटको ५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । ओपेक राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीको योजना बनाउन थालेका छन् । यस्तै, नाइजेरियाको सरकारले १.५ ट्रिलियन अर्थात् ४.९० बिलियन डलर रकम वार्षिक बजेट कटौतीको घोषणा गरेको छ । युरोपियन देशले ब्याजदरमा कटौतीको घोषणा गरेका छन् । ओक्लोहामामा ३ सय मिलियन डलर पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको तेलंगना र महाराष्ट्र प्रदेश सरकारले मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिकमा भारी कटौतीको घोषणा गरेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक स्रोत राजस्व परिचालनको आधार कमजोर रहेका कारण बढ्दो साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा कोरोनाको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । कोरोनाका कारण दाता राष्ट्रहरू नै आक्रान्त बन्न थालेपछि अब वैदेशिक सहायता, अनुदान र लगानी पनि अपेक्षा गरेअनुसार देशमा भित्रिने स्थिति देखिन्न । यसले गर्दा कोरोनाबाट संक्रमणबाट प्रभावित ज्यालादारी श्रमिक, न्यून आय भएका श्रमिक, स्वरोजगार गरी जीवन गुजारा चलाइरहेका स्वरोजगार, लामो समयदेखि बिरामी भई उपचार गरिरहेका बिरामीहरू, शारीरिक अपांग, साना उद्यमी, व्यवसायी, गरिब, बेरोजगार, साना किसान, वैदेशिक रोजगारीमा काम नपाई देशभित्र फर्किएका श्रमिकलाई राहत प्रदान गरी मानवोचित जीवनयापनका साथै उधोग व्यवसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टिमुलेट प्याकेज)को गृहकार्य गरी घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता कायम गर्ने नीति, राहत कोषमा व्यापक सहयोग जुटाउने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

वर्तमान संकटपूर्ण स्थितिमा सरकारले प्रथमतः अनुत्पादक र सुविधामुखी प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नु पर्दछ । यसअन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरिएको महँगो मूल्यका सवारी साधन खरिद, पेट्रोल सुविधा र मर्मत खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ । सवारीसाधन आवश्यक पर्दा विद्यमान कार्यालयका सवारीसाधनको मर्मतसम्भार गरेर उपयोग गर्न नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । मुलुकमा राज्य सञ्चालन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट हुने मान्यता छ । तर, अहिले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका मन्त्रीहरू, सांसद र मेयर र प्रमुखले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी र प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ, स्वकीय सचिव सार्वजनिक खर्चमा राख्ने लहर नै चलेको छ । यसरी, नियुक्तले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ, यसले हाम्रो शासकीय व्यवस्थाभित्र जवाफदेहिता र उतरदायित्वको सिस्टमलाई भत्काउने र अनावश्यक व्ययभार बढाउँदै लगेको पनि छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र र सेवा निवृत्त पेन्सन होल्डरमा रहेको योग्यता, विज्ञता र अनुभवलाई भरपूर उपयोग गर्नेगरी कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिलाई नै रूपान्तरण गरेर विश्वासमा लिएर राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगीका रूपमा नियुक्ति गरेर काम गराउन सके काममा पनि प्रभावकारिता आउने र खर्चमा कटौती हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने आर्थिक कार्यक्रममा उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेगरी त्यसको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ

यस्तै, सांसदलाई दिइने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अब कोरोनाबाट प्रभावित जनसमुदायलाई सीप विकास तालिम, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नेगरी खर्च गर्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने आधार बन्ने थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रमको बजेट सोझै गाउपालिका, नगरपालिकामा दिने व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिलाई नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्यमा निपुण बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्ति र उच्च अधिकृतका लागि महँगामहँगा गाडी, मोबाइल, सुटकेस, ल्यापटप, दौरसुरुवाल खरिद गर्ने, कार्यालयमा व्यक्तिपिच्छे मोटरसाइकल सुविधा प्रदान गर्ने, पटकपटक मर्मत खर्च दिनेजस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरी सहरोन्मुख क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीका लागि आवश्यकताअनुसार ठूलासाना बसको व्यवस्था गरी कर्मचारीको कार्यालय आउनेजाने व्यवस्था हुँदा महँगो सवारी साधन खरिद गरेर सार्वजनिक खर्चमा जुन वृद्धि भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, विभिन्न संवैधानिक आयोग, संस्थानका सञ्चालक समिति र अन्य निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सुविधाले पनि सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । अतः हाललाई यी निकायमा न्यूनतम संख्यामा (उदाहरणका लागि तीन जनासम्म) मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए खर्चमा भारी मात्रामा कटौती हुने देखिन्छ । यस्तै, सार्वजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, दराज, स्टेसनरी आदि आयातित वस्तु होइन, स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरी प्रयोग गर्ने नीतिबाट मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाको प्रभावले उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुँदा अब तत्काल नयाँ विकासका आयोजनाभन्दा पनि उत्पादन बढाउने, दिगो र फलदायी रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नेगरी स्रोतसाधनलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी, आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात अभिवृद्धि गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्नेगरी सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन र लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, वर्तमान कोरोना संक्रमणको अवधिमा घरमै वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै श्रम कम प्रयोग हुने तथा प्रविधि र मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने नीति लिन सक्दा मात्र सम्भावित संकटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसका लागि कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर खेतीयोग्य सबै आवादी र बाँझो खेतबारीमा खाद्यवस्तु, तरकारी खेती, नगदेबाली, फलफूल र पशुपालन गर्न÷गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा राहत तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, वर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुन सक्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । आर्थिक अनुशासन मितव्ययिता कायम गर्ने आधार पनि हो । सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रममा उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर सार्वजनिक गर्दा जनविश्वास बढेर गई सरकारले लागू गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा जनताको अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।