गिरीबन्धुमा सर्वोच्चको रोकपछि लगानीकर्तालाई देखाएर हदबन्दी बढी जग्गा बेच्न पाउने अध्यादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयमा रोक लगाएपछि अध्यादेश जारी गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने अध्यादेश जारी भएको छ ।

भूमाफियालाई टाउको दुखाउने दफा १२ माथि पटक–पटक तोडमोड

राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो ।

गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु-याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । तर, सरकाले लगानी सम्मेलनको बहानामा लगानीकर्तालाई सहज बनाउने उद्देश्यले भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरीबन्धुलगायत सयभन्दा बढी कम्पनीलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सिफारिससँगैै अध्यादेश जारी भइसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण देखाएर सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्रै कायम थियो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका थिए । सोही ऐनको उपदफा ४ थपेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ३ समेत खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकलाई बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नौवटा ऐन संशोधन गर्दा पहिलो नम्बरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई नै चलाएको छ । त्यो ऐनको दफा १२ भूमाफिया र स्वार्थसमूहको विशेष चासो र टाउको दुखाइ हो । झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको करिब २ सय ८० रोपनी महँगो जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेच्ने उद्देश्य पूरा गर्न पनि यही दफा चलाइएको थियो ।

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ सो दफामा भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १२ मा ‘च’ नम्बर बुँदा थपिएको छ । यसमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न नसकी बैंकले जग्गा लीलाम गर्न खोज्दा बिक्री नभई आफैंले सकारेको अवस्थामा यो बुँदा लागू हुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा सो बुँदानुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ ३ वर्षभित्र पनि बिक्री हुन नसकेमा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गर्दा उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई मूर्तरूप दिन १३ वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । अहिले सरकारले पुनः दफा १२ लाई तोडमोड गरेर भूमाफियालाई सहज बनाइदिएको छ । भूमाफियालाई दफा १२ टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो ।

तर, सरकारले घुमाउरो रूपमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसँगै गिरीबन्धुलाई पनि सहज बनाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । सुरुमा १० बिघासम्म राख्ने र पछि त्यही लुप होलमा खेलेर गिरीबन्धुलाई फाइदा पुग्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीस्वरूप आइरहेको छ । ‘लगानी सम्मेलनको मुखमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन किन आयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यो ऐन संशोधन लगानीसँग सम्बन्धित पनि छैन, किन सरकारले ल्यायो बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले ऐन चलाएको थियो ।

ऐन संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, मूल ऐनको दफा १२ पछि ‘ग’को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसपटक पनि दफा १२ का उपदफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत सरकारले पाँच ठाउँमा चलाएको छ । उपदफा (१), (२) र (३) मा संशोधन र थपथाप गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न खोजेका कम्पनीलाई त्यस्तो जग्गा लिन र कम्पनीको नाममा किनेको जग्गा ऋण तिर्ने–दायित्व भुक्तानी गर्न भन्दै बेच्ने बाटो सरकारले ल्याएको विधेयकले खोलेको हो ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाका लागि स्वीकृति लिन सकिने
भूमिसम्बन्धी ऐन, संशोधन गर्दै सरकारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीमा सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वीकृतिका लागि एक वर्ष समय दिइएको छ । जसनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि गरेर स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने
अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न मन्त्रालयले तोकेको सर्त र स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गिरीबन्धुजस्तै सयबढी कम्पनीले हदबन्दी छुट र जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेका थिए : बालेन
गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरू सयभन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौं बिगा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेको काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नगरप्रमुख शाहले जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको बालेनले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ । तर, बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन् ।

‘उनीहरूको स्वर घटेको छैन, कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन्, यदि ’twas भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ,’ नगरप्रमुख शाहले लेखेका छन्, ‘जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपालीको ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला, मुलुकले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला ।’

सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन्– यसतर्फ दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराइ, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ, यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ, त्यो गरिहालौं, अनि घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ, त्यो रकम करोडौं हुनसक्छ, ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी सुरू गरौं ।’ संसद्मा उभिएर गालीगलौज र स्यावेज हान्ने कोसिस त वर्षौंदेखि चलेकै छ । त्यो तिनलाई नै छोडिदिऊँ । काम गर्नेका पक्षमा जनता सधैं छन् नगरप्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।

जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरू ः
१. केपी ओली ट्रस्ट
२. रेराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पाँचथर
३. केशरी चिया बगान पाँचथर
४. ओमटी गार्डेन प्रालि इलाम
५. सिद्धपोखरी टि–इस्टेट प्रालि इलाम
६. इलाम टि–इस्टेट इलाम
७. सान्भी इनर्जी प्रालि सानाजलविद्युत् आयोजना इलाम
८. माङ्मालुङ चियाबगान लि. इलाम
९. किरातेश्वर टि गार्डेन प्रालि त्रिशूल इलाम
१०. हिम चियाबगान प्रालि इलाम
११. फिक्कल टि एन्ड कफी कम्पनी प्रालि कन्याम पशुपति, पञ्चकन्या इलाम
१२. रोनक टि–इस्टेट झापा
१३. गोमादेवी टि–इस्टेट झापा
१४. झापा टि–इस्टेट झापा
१५. राजगढ चिया विकास कम्पनी प्रालि भद्रपुर झापा
१६. कल्पना टि–इस्टेट झापा
१७. मोहन टि–इस्टेट इन्डस्ट्रिज झापा
१८. बज्रयोगिनी टि–इस्टेट प्रालि झापा
१९. ज्यामिरगढी टि–इस्टेट झापा
२०. राज टि–इस्टेट झापा
२१. पदम टि–इस्टेट झापा
२२. इलाम चियाबारी प्रालि झापा
२३. पौडेल बन्धु टि–इस्टेट प्रालि झापा
२४. हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि झापा
२५. नक्कलबन्दा टि–इस्टेट झापा
२६. चकचकी टि–इस्टेट झापा
२७. लक्ष्मी टि–इस्टेट झापा
२८. सौरभ चिया उद्योग प्रालि झापा
२९. इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि झापा
३०. चन्द्रगढी टि–इस्टेट प्रालि झापा
३१. रोमन टि–इस्टेट प्रालि झापा
३२. हडिया रियल टि–इस्टेट प्रालि झापा
३३. प्रयास चिया उद्योग झापा
३४. ऋद्धि गणेश टि–इस्टेट प्रालि झापा
३५. न्यू–गिरी एन्ड सन्स झापा
३६. गुप्ता टि–इस्टेट प्रालि भद्रपुर झापा
३७. कुवाडीदेवी टि–इस्टेट प्रालि पागनडुब्बा, झापा
३८. जीपी कोइराला फाउन्डेसन मोरङ
३९. इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी सं लि मोरङ
४०. जिरी टि डेभलपमेन्ट प्रालि धनकुटा
४१. कुवापानी टि प्लान्टेसन प्रालि धनकुटा
४२. मुँगा टि गार्डेन्स प्रालि धनकुटा
४३. चुलाचुली टि–इस्टेट प्रालि धनकुटा
४४. मारुती सिमेन्ट प्रालि सिरहा
४५. केचना टि–इस्टेट प्रालि दोलखा
४६. सोलु हाइड्रोपावर प्रालि (तल्लो सोलु) गार्मा र तिङला, सोलु र रसुवा
४७. अप्परसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालि सल्लेरी, तिङला, गामा, रसुवार सोलु
४८ ग्रीनभेन्चर्स प्रालि रामेछाप
४९. हिमालय ऊर्जा विकास क. (अप्पर खिम्ती) चुचुरे रामेछाप
५०. रिलायन्स सुगुर एन्ड केमिकल्स इ. प्रालि बारा
५१. गिजरा खाडाखारी मिल प्रालि बाँके
५२. युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि नौबिसे धादिङ
५३. इको अर्गानिक फार्मस् प्रालि काभ्रे
५४. गेल्डेन फ्रार्मस् प्रालि कफी, तरकारी पशुपन्छी काभ्रे
५५. तिमाल इन्ट्रिगे्रटेड फाउन्डेसन काभे्र
५६. युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन काभ्रेपलाञ्चोक
५७. द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट काभे्र
५८. आदि शक्ति विद्युत् विकास कं. प्रालि नुवाकोट
५९. नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कं. प्रालि (माथिल्लो त्रिशूली) हाकु गाविस रसुवा
६०. लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावर लमजुङ
६१. आरभ नेपाल मोर्डन एग्रिकल्चर क. प्रालि लमजुङ
६२. हिमालयन पावर पार्टनरसिप लमजुङ
६३. होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालि नवलपरासी पाल्पा
६४. साञ्जेन जलविद्युत् कं. लि रसुवा
६५. सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि हटिया, मकवानपुर
६६. घोरही सिमेन्ट उद्योग घोराही दाङ
६७. सोनापुर सिमेन्ट प्रालि दाङ
६८. रोल्पा सिमेन्ट प्रालि बुढागाउँ रोल्पा
६९. रोवस्ट इनर्जी प्रालि (मिष्ठीखोला जलविद्युत् आयोजना) म्याग्दी
७०. रोड सो रियल स्टेट प्रालि कास्की
७१. सैंबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
ललितपुर
७२. नारायणी उष्ट प्रालि ललितपुर
७३. ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि ललितपुर
७४. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि लितपुर
७५. सिभिल होम्स प्रालि ललितपुर काठमाडौं
७६. सैंबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
७७. पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि ललितपुर
७८. उपहार हाउजिङ कं. लि. बलम्बु काठमाडौं
७९. सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर काठमाडौं
८०. सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलपर्स प्रालि दहचोक काठमाडौं
८१. एसबी कम्पनी प्रालि सीतापाइला, चितवन
८२. सांग्रिला हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८३. सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं
८४. बाग्मती प्रपर्टी डिलर्स प्रालि काठमाडौं
८५. युरो इन्भेस्टमेन्ट प्रालि काठमाडौं
८६. आयुषा डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
८७. कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८८. हेभेन्स भिलेज प्रालि काठमाडौं
८९. बृहत् इन्भेन्टमेन्ट प्रालि काठमाडौं
९०. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९१. पदमा मर्चेन्ट कं. प्रालि सीतापाइला, काठमाडौं
९२. टावर हाउजिङ प्रालि काठमाडौं चितवन
९३. टचउड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९४. सुभारम्भा हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि
९५. सीडी डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
९६. सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९७. तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तनहुँ
९८. लिवर्टी इनर्जी कं. लि. लमजुङ
९९. काबेली इनर्जी पाँचथर
१००. हिमालय महालक्ष्मी गार्डेन प्रालि झापा
१०१. गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालि झापा

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,261 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनुषाको धनौजीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी