समावेशी आयोगको केही काम उल्टो देखिन्छ । नामचाहिँ समावेशी आयोग हुनु अर्काे कुरो भयो । जस्तो कि नाम समावेशी आयोग भए पनि आयोगको खास कामचाहिँ ‘आर्य–खस (खस–आर्य)’हरूलाई आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्नु रहेको जस्तो देखिन्छ ।

हुन त समावेशी आयोगले ११ वटा लक्षित वर्गहरूलाई समेटेर कामहरू गर्ने टीआरओ रहेको देखिन्छ । जस्तैः (१) खस आर्य, (२) पिछडा वर्ग, (३) अपांगता भएका व्यक्ति, (४) ज्येष्ठ नागरिक, (५) श्रमिक, (६) किसान, (७) अल्पसंख्यक समुदाय, (८) सीमान्तकृत समुदाय, (९) पिछडिएको क्षेत्र, (१०) कर्णालीमा बसोबास गर्ने, (११) आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदाय ।

त्यसो भए तापनि समावेशी आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डाक्टर टीकाराम गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले ‘नेपालका आदिवासी ः पहिचान र सूचीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०’ अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘आदिवासी सूची’मा सुरुमै खस–आर्य (जात समूह)लाई राखेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालका अन्य जातिहरू समेटिएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा अचम्मचाहिँ सो सूचीमा कम्तीमा ५–६ हजारदेखि ९–१० हजार वर्ष लामो इतिहास भएको किराती महाजातिभित्रको एक जाति ‘कुलुङ जाति’लाई कथित ‘राई’ जातिभित्रको उपजाति (एक–थर)का रूपमा गाभिएको छ, उल्लेख गरिएको छ । जुन सरासर गलत हो । ती डाक्टरहरूको टोलीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन हेर्दा उहाँहरूको डाक्टरी पढाइ (कार्यदलमा रहेका डा. साबहरू)का सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

’cause, कुलुङ भनेको राईको एक थर नभएर अलग्गै जाति हो । कसरी कुलुङ जाति हो त भन्दाखेरि कुलुङ जातिभित्रै ३ सय ८० वटाभन्दा बढी थर र उपथरहरू रहेको छ । त्यसैले, कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्ने गरेको छ । यदि राई जाति र कुलुङचाहिँ राई थर हो भने कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्दा वा चलाउँदा हाड–नाता करणीको मुद्दा लाग्नुपर्ने होइन र ? त्यति मात्रै होइन, कुलुङ जातिको नेपालका अन्य जातिहरूको जस्तै मातृभाषा, वेशभूषा, ऐतिहासिक (महाकुलुङ) भूमि, इतिहास, वंश–परम्परा, परम्परागत कानुन, रीतिथिति, चालचलन, चाडपर्व, हामी भन्ने भावना, छुट्टै परम्परा, रहनसहन आदि रहेको छ ।

त्यसो त हालसम्म राज्यले कुलुङ जातिलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन–२०५८ अन्तर्गत सूचीकृत गरेको छैन । त्यसैले गर्दा पनि नेपालका पछिल्लो छिमलका धेरैजसो विद्वान् भनिने, प्रा. भनिने, डा. भनिने, विज्ञ भनिने, विद भनिने, कार भनिनेहरूले कुलुङको भन्यो राईको एक थर भनेर बुभ्mछन् । अब यस्ता विद्वान् भनिने, प्रा. भनिने, डा. भनिने, विज्ञ भनिने, विद भनिने, कार भनिनेहरूलाई के भन्ने ? कम्तीमा टेबल वर्कसम्म गरे त हुन्थ्यो ? कुलुङको भनेको अलग्गै जाति हो कि, राईको एक थर मात्रै हो भनेर ? जबकि हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लेखक, इतिहासार, अन्वेषक तथा खोजकर्ताहरूले राई जात वा जाति होइन, ‘पद–पदवी–पगरी’ मात्रै हो, थियो भनी यथेष्ठ प्रमाण तथ्य–तथ्यांक र आधारहरूसहित लेखेका छन् ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले त २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार ऐन लागू गर्दै राज्यले ‘राई’ पद खारेज गर्दा राईहरू नै खुसी थिए, खुसी भए भनी प्रस्टसँग लेखेका छन्, ‘सबै जातको फूलबारी’ नामक किताबमा । साथै, कुलुङ २०७४ सालमै अल्पसंख्यकमा परेको, रहेको हुँदा यस कुरोलाई ख्याल गर्दै समावेशी आयोगले कुलुङ जातिलाई अल्पसंख्यको सूचीमा राखोस्, अल्पसंख्यकको सूचीबाट कुलुङ जातिलाई नहटाओस् भन्ने आग्रह रहेको छ । अन्यथा किन चाहियो, समावेशी आयोग ?
(निनाम कुलुङको ‘अब समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग खारेज गरौं’बाट)