दशकदेखि रोकिएको ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको धमाधम फैसला हुँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवादका कारण रोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम सुरु भएको छ । झन्डै एक दशकदेखि रोकिएका दर्जनौं भ्रष्टाचारका मुद्दा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको’ भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला भएसँगै ‘हाइप्रोफाइल’का दर्जनौं मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

२८ असार २०८० सालमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्णइजलासले युवराज शर्माले दायर गरेको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी थप पुनरावेदनमा जान सक्ने बाटो पनि बन्द भएको छ । शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ सालमा रिट दायर गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको सक्रियता

शर्मालाई भ्रष्टाचार ठहर गरेसँगै सर्वोच्चले अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोप लगाइ ५ भदौ २०६२ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । विशेषले उनलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम जफत हुने आदेश गर्दै विशेषले उनलाई त्यति नै जरिमाना गर्ने आदेश पनि गरेको थियो ।

पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति न्यायिक जाँचुबझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सावित्री र उनकी छोरी मनिषाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले सहसचिव राजभण्डारी र उनका पति एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीको आम्दानीको छानबिन गरेको थियो ।

त्यस्तै, १२ वर्षअघिदेखि सर्वोच्चमा घुमिरहेको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ साउनमा फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आइतबार दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर २१ असारसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत १ जेठदेखि जोशीविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । जोशीका वकिलले आय गणना माग राखेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो । पूर्वसचिव युवराज शर्माको मुद्दामा आय गणनाका विवादको विषय समाधान भएसँगै पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

अख्तियारले १८ पुस २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यति बेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

पूर्वसहसचिव राजभण्डारी भ्रष्टाचारी ठहर, पूर्वमन्त्रीको फैसला १३ साउनमा

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ सालमा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिमाना हुने फैसला भएको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

सुनुवाइको लाइनमा छन् ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा
सर्वाेच्च अदालतमा पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, पूर्वकर्मचारी रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा सुुनुवाइका चरणमा छन् ।

त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुने क्रममा छ । हाल, सर्वोच्चमा ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् ।

यसैगरी, लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १४ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा २० वर्षअघि २०५८ साल जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो । यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ सालमा सर्वोच्च आइपुगेको हो ।

लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा २ सयवटा पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।

२७ कात्तिक २०७४ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ट्रान्स्फर्मर घोटाला मुद्दामा अहिलेसम्म जम्मा एकपटक सुनुवाइ भएको छ । ९ फागुन २०७४ सालमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सात वर्षदेखि यो मुद्दा उत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ भदौ २०७० सालमा विशेष अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदाधिकारीसहित २६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले १५ चैत २०७३ सालमा फैसला सुनाएको थियो । करिब तीन वर्ष विशेषमा रहेको सो मुद्दा २७ कात्तिक २०७४ सालमा सर्वोच्च प्रवेश भएको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयत गर्दै राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँबराबर नोक्सान पु¥याएको दाबी गर्दै सो रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध भदौ ९ र २८ २०७० सालमा चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाको फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले १७ चैत २०७३ सालमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’मा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यसैगरी, ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहर भएकाबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरूप असुल्न भनेको थियो ।

अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो । भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

को–को दोषी ठहर भएका थिए ?
विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिमाना, तीन वर्ष पाँच महिना कैद सजाय र अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिमाना र एक वर्ष दुई महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले बिगोसहित जरिमाना असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा एक वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना, दोस्रो मुद्दामा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना, तेस्रो मुद्दामा सात महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिमाना र चौथो मुद्दामा एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो । अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिमाना, दोस्रो मुद्दामा चार महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना, तेस्रो मुद्दामा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको थियो । अदालतले एउटा मुद्दामा भने झालाई सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै, विशेषले युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिमाना र एक वर्ष सात महिना कैद, कैलाशप्रसाद अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिमाना र ८ महिना कैद र चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना फैसला सुनाएको थियो ।

ट्रान्सफर्मर काण्डमा दोषी हुने अन्य कर्मचारीमा मदनराज चापागाईं, प्रज्ज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेशकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य, त्रिपुरारीप्रसाद सिंह थिए । उनीहरूलाई विशेषले जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले लि दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई दुई वर्ष कैद र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । विशेषले अन्य विदेशीहरू ह्यु योङलाई एक वर्ष कैद र ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिमाना र ओउ याङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाइएको थियो । थाईबाट ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने सप्लायर्स प्रेपाटलाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले प्रेपाटललाई १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 469 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
श्रीमान कांग्रेसबाट श्रीमती एमालेबाट चुनाव लड्दै