लोकसंवादमा प्रदेश सरकार

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष नागरिकहरूका विचार विनिमयको स्वतन्त्रता हो । पछिल्लो समयमा यही स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै समाजमा मुलुकको राजनीतिको चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । त्यसो त समाजमा राजनीतिक विषयवस्तुका अतिरिक्त आपसी दुःखसुख, मेलापात, एेंचोपैंचो, खेतीपाती, ऋण धन, पारिवारिक बिछोड, छोराछोरी विदेश गएको वा जाँदै गरेका विषयहरू लोकसंवादको पाटो बनेका छन् । तथापि, पछिल्लो समयमा राजनीतिक व्यवस्थाबाट सिर्जना भएका समस्याहरू र यसले समाजमा पर्ने असरका ’boutमा सामाजिक बहस हुने गरेको छ ।

समाजमा दलहरूप्रतिको आस्था र दृष्टिकोणका ’boutमा पनि आ–आप्mनै विचारहरू छन् । समाज राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । समाजमा कुनै पनि दललाई समर्थन गरेपछि उसका कमी कमजोरीहरूप्रति आलोचना गर्ने चेतनाको स्तर न्यून छ । स्वतन्त्र चिन्तकको कोणबाट हेर्दा दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास पटक्कै देखिँदैन । कार्यकर्ताहरूमा आपूmले मतदान गरेको दल वा नेता विशेषको देवत्वकरण गर्ने र अरू दलहरूको उछितो काढ्ने अतिवादी चिन्तन र अभ्यास व्याप्त छ । तर पनि पछिल्लो समयमा समाजका हरेक तह र तप्काबाट राजनीतिक असक्षमताबाट उत्पन्न भएका सामाजिक समस्याहरूप्रति जनचासो र गुनासो बढ्दै गएको पाइन्छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको तीन दशकभन्दा बढी भयो । राज्यले कुनै पनि उद्योग स्थापना गरेको छैन । राजनीतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्न आँखा चिम्लिएर अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राज्यको पुनर्संरचनाका नाममा बनाइएका प्रदेश सरकार सेतो हात्ती भएका छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता नभएको लोक बुझाइ छ । यस्तो गरिब मुलुकमा ८ सय ८६ जना सांसदहरू छन् । सयौंको संख्यामा मन्त्रीहरू छन् । दलहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था र सामाजिक आवश्यकतालाई ख्याल नै नगरी भद्दा राजनीतिक संरचना बनाएकामा जनता खुसी छैनन् । अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा संघीय सांसद र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक सांसदहरूका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रान्तीय सरकार आर्थिक रूपले सेतो हात्ती भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कडी भएको छ । प्रदेश सरकारहरूमा पालैपालो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने, मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र भत्काउने खेल हुने गरेको छ । यति मात्र होइन, दलीय भागबन्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालयहरू पmुटाएर पदको अंशबन्डा हुने गरेको छ । यस्तो राजनीतिक विसंगतिको दर्शक र स्रोता भएका जनता एवं समाजका बुद्धिजीवीहरू दलहरूप्रति निराश भएका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचनाका नाममा बनाइएका प्रदेश सरकार सेतो हात्ती भएका छन्

शनिबारको फुर्सदिलो बिहानीमा चिया पसलमा चियाको कपसँगै भेटिएका काकाले मलाई देख्ने बित्तिकै अर्को चिया मगाए । काका विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्रध्यापक हुनुको नाताले राजनीतिक दर्शन र अभ्यासका विषयमा गहिरो दक्खल राख्छन् । उनका विचार पत्रपत्रिकामा पनि आउने गर्छन् । बेला बखतमा देश विदेशको भ्रमणको अवसरले पनि विश्व राजनीतिक अभ्यासको अनुभव छ उनीसँग । राजनीतिक सिद्धान्त र विकासवादको गहिरो ज्ञान भएकाले उनका दृष्टिकोणमा समर्थन जनाउनेहरूको संख्या ठूलो रहेको छ ।

चियाको कपसँगै काकाले निधार खुम्च्याउँदै भने, ‘धत्तेरी ! हाम्रा मुलुकका नेताहरू ! यिनीहरूमा न त मुलुक बनाउने भिजन छ, न त राजनीतिक संस्कार नै, ऋण खोजेर अनावश्यक प्रदेश सरकारहरू किन पालेका छन् ? अहिले प्रदेश सरकारमा अर्बौं लगानी गरिएको छ, मुलुक बनाउने नेतृत्वले यस्तो अनावश्यक आर्थिक व्यय गर्दैन, हाम्रो मुलुकमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार भएमा पर्याप्त हुन्छ, प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ काकाको प्रश्न गम्भीर थियो । प्रदेश सरकारलाई दलहरूले कार्यकर्तालाई पद वितरण गर्ने प्लेटफर्म बनाएको भन्दै काकाले गुनासो एवं आक्रोश पोखे । दलहरू विकास र सुशासन दिन असफल छन् । सत्तामा पुग्ने नेतृत्वसँग न त देश विकास गर्ने भिजन छ, न त मिसन र एक्सन । सत्ता र भत्ताका लागि मरिमेटेका छन् । अनि कसरी बन्छ मुलुक ?

काकाको आवाज अलि चर्को भएकाले चिया पसलनिरको बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने मानिसहरूको ध्यान पनि चिया पसलतिर तानियो । भीड बढ्दै गयो । काकाको असन्तुष्टि यतिमा मात्र रोकिएन । उनले मुलुकको नेतृत्वले विज्ञहरूको विचारहरूलाई नसुन्ने गरेको बताए । मुलुकमा भएका विज्ञ विशेषषज्ञहरूका ज्ञान र सीपलाई देश निर्माणमा उपयोग गरेको भए आज मुलुकले विकासको गति लिइसक्ने थियो । देश दिन प्रतिदिन समस्याहरूको भुमरीमा परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री गठबन्धन जोगाउन व्यस्त छन् । एकातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै देश र जनताको हितमा छैन भने अर्कोतिर नेतृत्व असक्षम छ । आधा दर्जनको संख्यामा रहेका शीर्ष भनिने नेतागणहरूले मुलुकलाई कब्जा गरेका छन् । यसो भन्दा काकाको अनुहार निराश देखिन्थ्यो ।

काकाको अभिव्यक्तिले ध्यानाकर्षण गरेका मानिसहरूको भीडमा टुप्लुक्क आइपुगे कामरेड यदु । यदु लामो समयसम्म पत्रकारितामा संलग्न व्यक्ति हुन् । राजनीति र विकासको सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझेका कामरेडले काकाकै दृष्टिकोणलाई बल पुग्ने विचार व्यक्त गरे । विश्वमा संघीयताको व्यवस्थाका सम्बन्धमा विशेष गरेर दुईवटा अवधारणाहरू रहेको पाइन्छ । संघीयताको एउटा मोडेल आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लेलिनवादी अवधारणा हो भने अर्को मोडेल मानवअधिकार उन्मुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणा । नेपालले अपनाएको प्रणाली पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारवादी अवधारणा हो । लोकतन्त्रमा जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा कोही कसैको विमति छैन । तर, प्रदेश सरकारसँग जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने केही योजना नै छैन ।

यदुले आप्mना विचार राख्नेक्रममा प्रदेश सरकार केही नेताहरूको लहडमा आएको संरचना भएको बताए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर दलहरूले आपसी समझदारीमा प्रदेश सरकार हटाउनु नै मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ । कामरेड यदुको विचारलाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका काकाको अनुहार प्रदिप्त देखिन्थ्यो । यदुको विचारले स्रोताहरूलाई छोएछ क्यारे ! ताली बजाए । काकाले पनि मुस्कराउँदै यसै गरे ।

चिया पसलमा जम्मा भएका व्यक्तिहरूले मुलुकको चिन्ता र चासोका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गरे । महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगार आदि विषयहरूले चर्चा पाए । कतिले चिया मगाए, कतिले चुरोट । यदुले फेरि थपे, ‘मुलुक विकास गर्न नेतृत्वमा अर्जुन दृष्टि चाहिन्छ ।’ भूपि शेरचनको कवितामा भनिएजस्तै अहिलेको नेतृत्वले ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’का रूपमा सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यदुको धारा प्रवाह रोकिएको थिएन । काकाले पनि यो मुलुक राज नेताको अभावमा लथालिंग भएको कुरा उप्काए । मुलुक वर्तमान अवस्थाबाट पनि अझै तल झर्ने संकेतहरू बलिया भइरहेका छन् । नेतृत्व सक्षम भएन ।

राजनीतिक दलले प्रदेश खारेज गरी विकासको वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपरेखा निर्माणसहित सुशासनको दिशामा अघि बढून्

निधार खुम्च्याउँदै काकाले भने, ‘देश आर्थिक रूपमा अप्ठेरोमा छ, यस्तो अवस्थामा पनि दलहरूले आर्थिक मितव्ययितको कुनै पनि योजना बनाउँदैनन् ।’ दूरदृष्टि भएको नेतृत्व भएको भए, प्रान्तीय सरकारमा हुने गरेको ठूलो धनराशिलाई उद्योगीकरणमा लगाएर रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवसर थियो । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने थियो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने जस्ता कामहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने थिए । तर, विडम्बना ! सरकार काँसी जान कुतीको बाटोको यात्रा गरिरहेको छ ।

काकाले मोबाइलमा समय हेरेपछि फेरि बोल्न सुरु गरे । विश्वमा संघीय व्यवस्थालाई अनुसरण गरेका करिब २७ वटा मात्र मुलुक छन् । रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अस्टे«लियाजस्ता मुलुकहरू भौगोलिक दृष्टिमा धेरै ठूला भएकाले व्यावहारिक रूपमा केन्द्रबाट राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनाले संघीयता अपनाएका हुन् । सानो भएर पनि संघीयतामा गएको देश स्वीट्जरल्यान्ड हो । सुशासनको अब्बल अभ्यास गरेकाले स्वीट्जरल्यान्डले विकासमा फड्को मार्न सफल भयो । दक्षिण अफ्रिकामा संघीय व्यवस्थामा भए तापनि केन्द्रीय राज्य नै बलियो देखिन्छ । विश्वका करिब २ सय मुलुकहरूमध्ये १ सय ७० मुलुकहरूमा प्रदेश सरकारहरू छैनन् । तर पनि तिनीहरूले विकासमा आशातित प्रगति गर्न सफल भएका छन् । यसो भन्दा काकाको अनुहारमा छटपटी देखिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, मुलुकको आर्थिक अवस्था र आवश्यकताको कोणबाट हेर्दा प्रदेश सरकार अनावश्यक संरचना हो । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय सरकार र गाउँ सरकारलाई कायम गरी प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्नु नै श्रेयकर ठानिन्छ । अहिले आमनागरिकहरूमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको बुझाइ व्याप्त हुँदै गइरहेको छ । सबैभन्दा माथि मुलुक ठान्ने राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाजलगायतको समाजको ठूलो हिस्साले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको मत राख्दै आएका छन् । दलहरूले जनमतको कदर गरून् । मुलुकको वास्तविकता बुझेर पनि नबुझे जस्तो नगरून् । प्रदेश सरकार सहमतिमा नै खारेज गरून् । मुलुक विकासको वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपरेखाको निर्माण गरी सुशासन र विकास निर्माणको दिशामा लागून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 56 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रोल्पामा चार पार्टीबीचको झडपमा कांग्रेस उम्मेदवार घाइते