अस्थिर सरकार राष्ट्रकै अभिशाप

छिटोछिटो सत्ता परिवर्तन हुने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । छोटो समयमै बराबर सत्ता परिवर्तन किन भइरहन्छ ? यसको कारण पहिचान गर्न हामीले सिंगो मुलुककै राजनीतिक अवस्था एवं आमनेपालीकै राजनीतिक चेतनाको स्तर केलाउनुपर्ने हुन्छ । छिटो सत्ता परिवर्तन गराउनमा राजनीतिक नेताहरू नै प्रत्यक्ष दोषी देखिए पनि नेतालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी गराउने अवसर प्रदान गर्ने आमनागरिक पनि उत्तिकै दोषी देखिएका छन् । स्तम्भकारको यस दृष्टिकोणप्रति धेरैको विमति पनि हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तथापि, नेता वा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने सर्वसाधारण जनताले दीर्घकालीन सोच नराखी, व्यक्तिको आचरण व्यवहार र कार्यशैली मापन नगरी तथा विगतकै राजनीतिमार्फत प्राप्त उपलब्धिको विश्लेषण नगरी जनप्रतिनिधि छान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेताभन्दा बढी दोषी जनता नै देखिन्छ । यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

स्मरण रहोस् गत १७ असार बिहानकै समयमा एउटा राष्ट्रिय महŒवको सार्वजनिक विषयमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग कुरा राख्न सात जनाको एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीकै आदेशानुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेको थियो । सो टोलीमा यो स्तम्भकार पनि सामेल थियो । प्रधनमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट कक्षमा कुराकानी भइरहेकै अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सो भेटघाट कक्षमा प्रवेश भयो । ओलीले पनि हामी दुई पक्षबीच भइरहेको कुराकानी त्यहीँ बसेरै सुनिरहे । प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानी सकेर त्यही भेटघाट कक्षमै हामीले केहीबेर केपी ओलीसँग पनि सामूहिक रूपमै कुराकानी ग¥यौं । राष्ट्रिय राजनीतिकै दुई हस्तीको भेट अवश्य नै हाम्रोभन्दा बढी गहन र संवेदनशील हुने ठानी हामी बाहिरिने क्रममै दुवै जनालाई हाम्रो तर्फबाट सहकार्यको साथ नटुटोस् भन्ने अनुरोध गर्दै बाहिरिएका थियौं । तर, अफसोच त्यही १७ असार सोमबार राति नै उनीहरूबीचको सहकार्यको साथ टुट्ने निर्णय भएको जानकारी पाउँदा स्तम्भकार चकित प¥यो ।

नेकपा एमालेले गरेको १७ असार रातको निर्णयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले ढलपल अवस्थामा पुगेको सर्वविदितै छ । तथापि, यसलाई हामीले राजनीतिको सामान्य प्रक्रिया नै मान्नुपर्छ । अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिले वर्तमान सत्तालाई साथ दिए प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा आगामी २८ असारमा प्रधानमन्त्रीले बहुमत नल्याए नयाँ सरकार गठन हुने परिस्थिति बन्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं पद पाए जोसुकै पनि राजनीतिक अडानबाट बिचलित बन्ने हाम्रो राजनीतिको विशेषता नै हो । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाको एक चरणको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ । विशेष परिस्थिति सिर्जना भए वा प्रतिनिधिसभा निर्धारित समयअगावै विगठित भए कार्यकाल तलमाथि हुन सक्छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षसम्म नै कायम रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालको आशय पनि आमनिर्वाचनबाट गठित नयाँ मन्त्रिमण्डलको कार्यकाल ५ वर्षसम्म रहन सक्छ भन्ने नै हो । तर, लोकतन्त्र स्थापित भएयता अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले एक चरणको पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार टिकाउन आवश्यक पर्ने बहुमतको साथ कुनै दलले पनि प्राप्त गरेका छैनन् । जनताले प्रभावशाली दललाई मिलिजुली नै राज्य सञ्चालन गर भन्ने मेनडेट दिएका छन् । बहुमत नहुँदाकै फाइदा अहिले नेताले लिँदै आएका छन् । निजी एवं दलीय स्वार्थ र फाइदाले बहुमतको साथ टुसाउँदै आएको छ । नेपाली जनताले नै बहुमतीय स्थिर सरकार नचाहेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नै सिद्ध गरेको विदितै छ । यो अवस्था पनि सर्वसाधारण मतदातासम्म नै राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमता विस्तारित भइनसकेको कारणबाट उत्पन्न भएको हो ।

गठबन्धित सत्ता पानीको फोकाजस्तै कुन बेला फुट्छ, कुनै निश्चित नै हुँदैन

पछिल्लो संसदीय आमनिर्वाचन भएको कति समय भयो ? त्यस समयभित्र कतिपटक सत्ता फेरबदल भयो ? भन्ने कुरा त सबैमा अवगतै छ । राज्यद्वारा सम्पादित कार्यबाट मुलुक र मुलुकवासीलाई लाभान्वित गराउन निश्चित समयावधिसम्मको स्थिर सरकार अपरिहार्य छ । सरकार जुनसुकै दलको किन नहोस्, स्थिर सरकारको तात्पर्य पनि मुलुक र मुलुकवासीको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, निर्धारित कार्ययोजना अनुरूपमै सरकारले ढुक्कले कार्य गर्ने अवसर पाओस् भन्ने नै हो । यसक्रममा दीर्घकालीन, आल्पकालीन र आकस्मिक कार्य नै व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तय भएकै योजना कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हासिल गर्न निश्चित रूपमा समय लाग्न सक्छ ।

तर, सरकारले कार्ययोजना नै तयार पारेको हुँदैन उपलब्धिको अपेक्षा गरिन्छ, टीकाटिप्पणी र चर्चापरिचर्चा मात्र होइन, सरकारले कामै गर्न सकेन भनेर असफल बनाई सत्ता हत्याउने कुटिल राजनीति सुरु हुन्छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि तीव्रताका साथ विकसित हुँदै आएको यो नै अहिलेको प्रमुख राजनीति समस्या हो । राष्ट्रकै निर्णायक राजनीतिक शक्ति मानिने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै यही प्रवृत्तिका छन् । यी दलका शीर्षस्थदेखि अग्रपंक्तिका अधिकांश नेताहरूकै कार्यशैली र व्यवहार स्वार्थ प्रेरित छ । यिनीहरूकै स्वार्थ प्रेरित दाउपेचले कसलाई छिर्के लगाउने, कसरी पछार्ने, आफू कसरी सत्तामा पुग्ने ? भन्ने कुटिल मानसिकतालाई बढावा दिँदै आएको छ । मुलुकको विकास गर्ने, जनतालाई सुविधा सम्पन्न गराउने, युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिलाएर बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षाबाट कसैलाई वञ्चित नगराउनेतर्फ हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हराइसकेको छ ।

प्रभावशाली दलहरूबीच नै अहिले त सत्तामा पुग्न, टिकिरहन, सत्ता हत्याउन, परिवार र आफन्तको हित गर्न, अपराधीलाई संरक्षण गर्न, भ्रष्टाचार र तस्करी गर्न, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । उच्चस्तरीय नेताकै यही प्रवृत्तिले छोटो समयमै सत्ता फेरबदल भइरहेको हो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि अस्थिरता निर्मूल पार्ने केही बाध्यात्मक प्रावधानहरू संविधानमै थपिनुपर्छ । यसका साथै संसदीय निर्वाचन प्रणालीलाई नै प्रारम्भिक र अन्तिम दुई चरणमा विभाजित गरी सम्पन्न पार्ने प्रावधान राखिनु आवश्यक छ । अस्थिर या गठबन्धित सरकार मुलुकका लागि अभिशाप कसरी बन्छ ? यसतर्फ चर्चा गरौं ।

सत्ता अस्थिरता आफैंमा प्रभावकारी कार्यसञ्चालनको बाधक हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भइसकेको छ । अस्थिरताको मुख्य विशेषता पनि धैर्यताको अभाव, नजरिया कार्य, कार्य एकाग्रतामा कमी, स्वार्थको सर्वोच्चता, फित्तलो कार्यशैली, न्यून उपलब्धि एवं जनमानसमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव नै हो । यसले गर्दा सरकार वास्तविक सरकारकै रूपमा व्यवहारमा चित्रित हुन सक्दैन । केबल कामचलाउ सरकारकै भूमिकामा रहने हुँदा स्वार्थले बढावा पाउँछ । स्वार्थले बढावा पाए भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्य वृद्धि हुँदै जान्छ । विविध प्रकारका राजनीतिक अपराध बढ्छन् । अपराधजन्य कार्य मुलुककै लागि घातक बन्छ । अस्थिर सरकारको दिन गन्ती सुरु हुने भएकाले सत्तासीन नेताको मनोबल खस्कन्छ । कार्य गर्ने इच्छा शक्तिमै ह्रास आउँछ । सत्ता अस्थिरता जनताकै लागि चिन्ताको विषय बन्छ । यस्तै, असामान्य वातावरण स्वार्थी नेताका लागि अवसर बन्छ ।

एक दलकै बहुमतीय सरकारको तुलनामा अस्थिर सत्ता कति हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा त करिब एक दशकदेखि नै नेपालीले अनुभूति गर्दै आएका छन् । अस्थिर सरकारको मुख्य विशेषता पनि स्वार्थको सहकार्य, अवसरको अनुकूलता, कार्यगत असमानता, भावनात्मक एकतामा कमी, मुलुक र मुलुकवासीको हितभन्दा दल र व्यक्तिको हितकेन्द्रित कार्यशैली तथा स्वेच्छाचारिता नै प्रमुख हुन् । अस्थिर सरकारको सिद्धान्त सकारात्मक भए पनि गठबन्धित व्यवहार भने नकारात्मक हुने विगतकै दृष्टान्त हामीसँग छ । एकभन्दा बढी दलको सत्ता साझेदारी हुने भएकाले सर्वप्रथम गठबन्धन नै सामूहिक स्वार्थमा बन्छ । नितान्त जनसेवा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धनमा सामेल हुने दल अहिलेसम्म देखिएको छैन । सर्वप्रथम गठबन्धन भन्नासाथ स्वार्थकै सम्झौता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले एक चरणको पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्

गठबन्धनको अर्को विशेषता अवसर हो । निजी एवं दलीय हित हुने अवसरको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि दल गठबन्धनमा सामेल हुँदैनन् । किनकि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै यही प्रवृत्तिको छ । यसैले गठबन्धन गर्नु पहिले अवसरको अनुकूल वातावरण बन्छ बन्दैन ? अधिकार समान हुन्छ÷हुँदैन ? के कुन दलबीच गठबन्धन हुँदै छ ? त्यस्ता दलबीचको दृष्टिकोण मेलखाने छ या छैन ? यस’boutमा विश्वसनीय आधार नभए गठबन्धन हुनै सक्दैन । गठबन्धनमा हुने समानुपातिक स्वार्थ मुलुक र मुलुकवासीकै लागि घातक ठहरिन्छ । अवसर पाए पछि नहट्ने प्रवृत्ति सबै दलको छ । यस्तै गठबन्धित अस्थिर सत्ता राज्यकै लागि घातक बन्ने अर्को विशेषतः कार्यरूप समान नहुनु हो । निश्चय नै एकभन्दा बढी दलको कार्यनीति र कार्यप्रक्रिया फरक हुनु स्वाभाविकै हो । सत्तासीन नेताको सिद्धान्त मात्र होइन, व्यवहार र कार्यशैली नै फरक हुन सक्छ । सामान्यतया गठबन्धित सत्ताको सिद्धान्त एउटै भए पनि एकदलीय जस्तो कार्यगत एकता हुँदैन ।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति भए पनि गठबन्धित सत्ताका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीउपर नै जवाफदेही नबन्ने अवस्था आउँछ । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू नै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाहिर आफूखुसी कार्य गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । विगतकै गठबन्धनले यस कुरालाई पुष्टि गर्दै ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्कै कार्यगत एकतामा खलल पुग्दा सरकारकै काम कार्यमा गतिरोध आउँछ । यस अवस्थामा आमनागरिकले नै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । गठबन्धित अस्थिर सत्ताको अर्को अभिशाप भावनात्मक एकताको अभाव हो । किनकि, अलगअलगै सिद्धान्त भएका एकभन्दा बढी दलको कार्यगत एकता दीर्घकालीन हुनै सक्दैन । कार्यगत एकताको अभावमा सरकारको काम कार्य नै फित्तलो हुन्छ ।

फित्तलो सरकारले निर्धारित लक्ष्यअनुरूपकै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले जनताको नजरमा सरकार असक्षम ठहरिन्छ । यो अवस्था मुलुक र जनताकै हितविपरीत हुन्छ । अस्थिर सरकारको अर्को विकृति भनेको स्वेच्छाचारितालाई नै अनुकूल अवसर प्रदान गर्नु हो । अहिलेका अधिकांश राजनीतिक व्यक्तिहरू स्वेच्छाचारी छन् । उनीहरूले स्वार्थकै दूषित राजनीति गर्दै आएका छन् । नजरिया सेवा गरेको देखाए पनि उनीहरूको कार्यशैली नै अवसर प्रभावित हुने भएकाले मुलुककै लागि हानिकारक बन्छ ।

गठबन्धित सत्ता पानीकै फोकाजस्तै कुनबेला फुट्छ ? कुनै निश्चित हुँदैन । सामान्य खटपट नै फुटको कारण बन्न सक्छ । आपसमा खटपट भएमा वा स्वार्थ बाझिए उतिखेरै गठबन्धन टुट्छ । मन्त्रीको पद क्षणमै धरापमा पर्छ । पदासीन व्यक्तिले जहिले पनि आशंका र त्रासकै घेरामा रहनुपर्छ । निश्चिन्त कार्य गर्ने वातावरण नै हुँदैन । पदीय अस्थिरता प्रभावकारी कार्यकै बाधक बन्छ । यस्ता सबै विकृतिहरू अस्थिरताकै उपज भएकाले यस्तो सरकार मुलुककै लागि अभिशाप बन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 130 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमै