खाद्य सुरक्षामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूमा अन्य धेरै विकासशील मुलुकहरूमा झैं नेपालमा पनि संस्था र संरचनाहरू बने पनि तिनले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा खाद्य सम्प्रभुताको हक नागरिकको मौलिक हक बनाइएको र सो नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा सरकारी संयन्त्रहरू तयार गरिएको भए पनि यी संयन्त्रहरूको सञ्चालन प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्यवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कम छ । पछिल्लो तथ्यांकनुसार नेपालीको औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

नेपालीको औसत दैनिक आय ३.७५ अमेरिकी डलर भए पनि दैनिक १९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने जनसंख्याको हिस्सा लगभग १५ प्रतिशत छ । यसबाहेक विगत २ वर्ष फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अन्य मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि हजारौं परिवारलाई पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ । यस अवस्थामा आफ्नै घरेलु उत्पादन नपुग भई खाद्य सामग्री आयात गरेर उपलब्ध गराइएको अवस्थामा पनि क्रयशक्ति कम भएका कारण जनसंख्याको यो हिस्सा पर्याप्त खाद्य तथा पोषण प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।

परम्परागत खेती प्रणालीबाट नयाँ पुस्ता विमुख हुनु र पुस्तौंदेखि प्रयोगमा रहेका बालीको खेती तथा उपयोग घट्नु पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था बिग्रनुका कारण हुन् । आन्तरिक बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीका कारणले गर्दा नेपालका दुर्गम पहाडमा खाद्य सुरक्षामा योगदान दिने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेका छन्, जसले खाद्यान्नको उपलब्धता र पारिवारिक पोषण दुवैमा असर पारिरहेको छ ।

गरिब, दुर्गम क्षेत्र, केटाकेटी, बूढाबूढी आदिको मानवअधिकारको संरक्षण गरेर उनीहरूको खाद्यसुरक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ

७ वर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्प, छिमेकी मुलुकसँगको निर्बाध व्यापारमा अवरोध, कोभिड १९ महामारी र हाल चलिरहेको रुस युक्रेन युद्धले गर्दा खाद्य पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि तथा अभाव पटकपटक भोगेको ताजा अनुभव हामीसँग छ । भविष्यमा पनि यी र यस्तै प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्हरू आउनसक्ने भएकाले सामान्य अवस्थामै पनि खाद्य अभाव बेहोरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्न कठिन हुनसक्छ ।

खाद्य सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
खाद्य सम्प्रभुता ऐन तर्जुमासहित खाद्य कानुनलाई अद्यावधिक गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, जीवन निर्वाहमुखी कृषिलाई छोडी कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको व्यावसायीकरणमा जोड दिने, स्वदेशी ज्ञान र आनुवंशिक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्न उपयुक्त प्रविधि तथा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने आदि । खाद्य सुरक्षा सामाजिक आर्थिक मानवअधिकारमध्येकै एउटा अधिकार हो । मानवअधिकारको स्थिति राम्रो भएमा खाद्यसुरक्षा सुदृढ हुने देखिएको छ । यसकारण, गरिब वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, केटाकेटी, बूढाबूढी आदिको मानवअधिकारको संरक्षण गरेर उनीहरूको खाद्य सुरक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ र खाद्यान्नसम्बन्धी दुर्घटना (जस्तै, भोकमरी) समयमै हटाउन सकिन्छ ।

जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर वृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र सञ्चयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ ।

जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलु र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरिद गर्नुपरेमा आफैं खरिद गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जन प्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न प्रचारप्रसारका माध्यम तथा सरकारी स्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्छ । जसले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ । खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नीति, ऐन÷नियम, निर्देशिका एवं कार्यक्रमहरू बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक परामर्श लिने कार्य विगतमा पनि गर्दै गरिएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेतर्फ अरू बढी क्रियाशीलता जरुरी देखिन्छ ।

खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राष्ट्र«हरूबाट केही सहयोग प्राप्त हुँदै गरेको छ र भविष्यमा अझ बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा क्षमता वृद्धिको हाम्रो प्रयास सफलतातिर अघि बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य जैविक विविधताको संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्ने ।

संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ

वर्तमान १५औं योजना २०७६–२०८१ मा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यसका साथै खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आय आर्जन गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने, खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै गुणात्मक खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

अर्को कुरा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गरी खाद्य वस्तुको उपलब्धता उपयोगमा स्थिरता र प्रबद्र्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रैथाने खाद्यबाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण, प्रवचन र प्रचारप्रसार गर्दै समुदायको पोषण अवस्था सुधारका लागि खानपानको बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउने आदिजस्ता रणनीतिहरू पनि राखिएको देखिन आउँछ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको कुल खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चललगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरू अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्था हो ।

संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हकनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित राख्नका साथै कृषि विकास रणनीति एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजनालगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाहरूले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपरोक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।