काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
आव २०८०–८१ मा बोर्डले नौवटा परियोजनाका लागि २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट भएको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको परिणामस्वरूप उल्लेख्य लगानी भिœयाउनेगरी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, लगानी बोर्डको कार्यालयले गत आवमा सम्पन्न गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच १९ साउन २०८० मा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो । बोर्डको रणनीतिक योजनाका चारवटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापको समयसारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा सो करार गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डले गत आवमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजना, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियलको लगानी स्वीकृत गरेको हो । यसैगरी डाबर नेपाल, रासायनिक मल कारखाना अध्ययन, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजना, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाका लागि बोर्डले योजना स्वीकृत गरेको छ ।
यसबीचमा गत २२ जेठमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेकथ्रु’ भएपछि सो परियोजनाको जेनेरेसनतर्फ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसको ट्रान्समिसन लाइनतर्फ ३८ दशमलव २१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ । अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको जानकारी लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
डाबर नेपालको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट र प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीको डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएकामा सो कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ ।
बोर्डका अनुसार वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको एमओयूबमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेको छ । सो मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्डसमक्ष पेस गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
लगानी बोर्डबाट परियोजना विकास र सहजीकरणलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर, परियोजना समन्वय समिति गठन भएको छ ।
लगानी प्रवर्धनको फ्ल्यागसिप इभेन्टका रूपमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलनको सचिवालयका रूपमा लगानी बोर्डले कार्य गरेको थियो ।
लगानी प्रवर्धनकै क्रममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदार, विभिन्न मुलुकका लगानी प्रवर्धन निकायहरू, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संगठनहरू, गैरआवासीय नेपाली समुदायलगायतको सहकार्यमा दर्जन बढी प्री–इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार, रोड–सो, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकहरू आयोजना गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
नेपालमा लगानीका सम्भाव्यताहरूको उजागर गर्दै तयार गरिएका विभिन्न नौवटा क्षेत्रका सेक्टरल प्रोफाइल, १ सय ५२ वटा प्रोजेक्ट फ्याक्टसिट, विभिन्न प्रोमोसनल र टेस्टिमोनियल भिडियोलगायत दर्जनौं प्रवर्धनात्मक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा १ सय ५२ वटा परियोजना सोकेस गरिएको थियो । साथै, लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने १२ वटा परियोजना (चारवटा ऊर्जा परियोजनासमेत) कुल १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यसमध्ये दुईवटा परियोजनामा आशयपत्र प्राप्त भई मूल्यांकनको कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ ।
लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेस गरेकामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐेनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको छ । सो ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न आठवटा ऐनमा संशोधनसमेत गरेको छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ ।
सो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा महत्वपूर्ण हुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नेगरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरे ।
