सप्तरी । बहुमत नपु¥याई गरिएको गाउँसभा रद्ध गरी पुनः नयाँ मिति तोकेर अर्काे गाउँसभा गर्नुपर्ने ८ बुँदे मागसहित सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले हिजो आइतवार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक पहल गरी दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
क्यान्सर रोगले पीडित विरामी अवस्थाका सो पालिकाका वडा नं.५ का वडाध्यक्ष ७३ वर्षिय दुखीलाल भन्ने देवेन्द्रप्रसाद साहको नेतृत्वमा आएको अन्य जनप्रतिनिधि तथा गाउँलेले हस्ताक्षरसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्राती तथा प्रहरी उपरिक्षक गजुसिद्धी बज्रार्चायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमार्फत साउन १० गते सम्पन्न पालिकाको १३ औं गाउँसभा ऐन कानुन विपरित भएको दाबी सहित उक्त गाँउसभाबाट पारित निर्णयहरु यथास्थितीमा राखी गाउँसभा बदर तथा अर्काे नयाँ मिति तोकेर पुनः गाउँसभा गर्नू पर्ने प्रमुख माग अघि सारिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम प्रकाश मण्डलले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ६५ र दफा ६७ बमोजिम समितिबाट निर्णय नै न गराई मनपरी र एक पक्षिय ढंगले गाउँसभा गरेकाले सो बदर न गरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
गाउँसभामा कुल ३४ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा १ जनाको निधन भई हाल ३३ जना मात्र सदस्य कायम छन । जस मध्ये १७ जनाले गत साउन १० गते सम्भन्न भएको गाउँसभालाई अवैधानिक भन्दै ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरी अर्काे गाउँसभा गर्नू पर्ने माग गरेका छन ।
यस्तै ज्ञापनपत्र मार्फत पालिकाको ०७९–०८० र ०८०–०८१ को आय–ब्यय तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू पर्ने, पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, पालिकाकाको आफ्नै एउटा स्कारपियो हुदा हुदै थप २ वटा स्कारपियो गाडी भाडामा लिनुको कारण खुलाउनु पर्ने तथा करार पदमा नियुक्त भएका स्वयसेवक शिक्षक तथा प्रशासनिक सहायक पदका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि न पाएको तलब सुविधा यथासिघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग पनि अघि सारिएको छ ।
टोलीमा सहभागी स्थानीय समाजसेवी रामकान्त यादवले २२ गते मंगलवार गाउँपालिका कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा आपृmुहरुले अघि सारेको जायज मागहरु उपर तत्काल सम्बोधनको पहल न भए बैठक वसी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने तयारी भएको जानकारी समेत दिए ।
ज्ञापनपत्रको बोद्यार्थ, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ ।
