काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नतिरेपछि सकार गरिलिई उपभोग गरेको सम्पत्ति कर्जाधनीमा फिर्ता नहुने फैसला गरेको छ । वीरगन्जका सुरेशकुमार शुक्लाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नियमित ऋण नतिरेर अटेर गरेको अवस्थामा बैंकले त्यस्तो सम्पत्ति सकार गरेर लिन कुनै बाधा नहुने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको हकको विषय बैंकले सकार गरेर लिइसकेको जग्गा जुनसुकै बेला पनि धितो फिर्ता गर्छु भनेकै आधारमा बैंकले फिर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । २०३९ सालमा सुरेशकुमारका बाबु शिवकुमार शुक्लाले नेपाल बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि बैंकले कर्जा धितो सुरक्षणस्वरूप राखेको वीरगन्जको श्रीपुरस्थित कित्ता नम्बर ८२ को ३ रोपनी १५ आना जग्गा सकार गरेर लिएको थियो ।
३२ वर्षपछि शिवकुमार शुक्लाले आफ्नो बाबुले बैंकमा धितो राखेको जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले कर्जा नतिरेर बैंकले सकार गरेर लिइसकेको जग्गा फिर्ता नहुने फैसला गरेको हो । निवदेकले बैंकले सकार गरेकै मूल्य बुझाएर आफ्नो नाममा फिर्ता गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सो जग्गामा बाबुको स्वामित्वको हक नभएको अवस्थामा छोराले आफ्नो स्वामित्व लाग्छ भन्न मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘कुनै अमूक अभिप्रायले जहिले पनि जे सुकै तवरले ऋणीले धितो फिर्ता माग गर्दा धितो सकार गर्ने बैंकले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन र राष्ट्र बैंकको अभिप्रायसमेत सो होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः धितो फिर्ता माग गर्ने कुरा ऋणीको निर्विवाद अधिकारको कुरा नभई आपसी सहमतिबाट मात्रै कार्यान्वयनमा जाने विषय हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ अन्य कुनैको हकमा सृष्टि भइसकेको विषयमा सोलाई निष्क्रिय वा निस्तेज पार्दा अर्काको हकको सुरक्षालाई पनि संवेदनशील भई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरी लिएको सम्पत्ति ऋणीले फिर्ता माग गर्ने वा पाउने भन्ने प्रश्नमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको थियो । बैंकले निर्धारित कानुनी प्रक्रियाबमोजिम आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको सम्पत्ति बैंकका नाममा रही अन्य तेस्रो व्यक्तिका नाममा गई नसेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन मागबमोजिम बैंकले निखनाई दिनुपर्नेगरी रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसैगरी ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले धितो लिलाम गर्न पाउने नै हुन्छ । धितो सुरक्षण रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा बिक्री भई बैंकका नाममा गएको अवस्थामा निवेदनको आपत्ति रहेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
बैंकको नाममा कायम रहेको होस् या अन्य तेस्रो व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भई गएको होस् धितो धनीले फिर्ता माग गर्दैमा फिर्ता गर्न बैंक बाध्य नहुने यसअघिको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला छ । बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंकको उपयोगमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितो धनीलाई फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० असोजमा जारी भई प्रचलनमा रहेको इ.प्र. निर्देशिका नं ११(४)(ङ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो बिक्री गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई आवश्यक भएमा सोको उपयोगका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकलाई समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख रहेको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।
गैरसम्पत्ति बैंकिङ, सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरी प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ र लेखांकन पनि सोहीनुसार गरिने भएकाले अरूको लेखांकनभित्रको सम्पत्ति फिर्ता माग हुनु न्यायोचितसमेत मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्दा सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय र सोको जानकारी नियामक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई गराइएको हुन्छ । सोको तात्पर्य सो सम्पत्ति बैंकको उपयोग वा प्रयोगका रूपमा रहेको सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
२०४३ सालमा बैंकले आफ्नो नाममा धितो सकार गरी लिएको र निवेदकका पिताको २५ भदौ २०७१ मा मृत्यु भएको र बैंकले सो जग्गा १ असार २०६७ मा हालसाविक गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरी कित्ता नम्बर ३८ कायम भएको र नेपाल बैंकले सोही घर भोगचलन गरी आएको कुरा ३२ वर्षसम्म थाहा थिएन भन्ने कुरा स्वीकारयोग्य नभएको फैसलामा भनिएको छ । साथै, निवेदकका बुबाको हक समाप्ति भइसकेको सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित रहन्छ भनी विधिशास्त्रीय रूपमा मान्न नसकिने फैसलामा भनिएको छ । सुरेशकुमारका बुबालाई समेत एक पक्षीय रूपमा सम्पत्ति फिर्ता माग गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा सो अधिकार रहेको मान्न मिल्ने अवस्था नरहने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘बैंकमा रहेको निक्षेपको सम्बन्धित खातावालको हक रहन्छ सोही प्रकारले बैंकले गरेको लगानी उठाउन पाउने बैंकको विशेष अधिकारका रूपमा रहेको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सोही मर्मलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को प्रावधान कार्यान्वयन रहेको पाइन्छ, बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाहीसमेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताकै रूपमा रहेको भनी बुझ्न पर्ने हुन्छ, बैंकहरूले धितो लिलामी वा सकार गरिसकेपछि ऋणीको खाताबाट ऋण कर्जा घटाई कर्जा राफसाफ गरी ऋणीलाई कर्जाको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हुन्छ, अतः धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयका रूपमा बुझ्नु अनुपयुक्त हुन्छ ।’
