काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेका व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरूप सडक आन्दोलन गरेर अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग ‘लिखित जवाफ माग्ने’ आदेश गरेको हो ।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम, सांसद चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसाकार, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, हरि ढकाल, डा. अच्युतम लामिछाने, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुलीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
लामिछानेमाथि अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेका बेला रास्वापाका नेता तथा कार्यकर्ताले अदालत परिसरमै हुलहुज्जत र आन्दोलन गर्ने कार्य गरेपछि सोविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका नेताहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । अब विपक्षी बनाइएका रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
‘स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न अवरोध भएमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियतले कसैले कुनै न्यायाधीशका दयगतमा अनर्गल प्रचारप्रसार गर्दा न्यायाधीशको मनोबल गिरी आदेश वा फैसलामा प्रभाव पर्नसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरमा रहेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भीडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेकाले न्यायालयको गरिमामा नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ, न्यायाधीशलाई अनुचित भ्रम सिर्जना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधरण नागरिकको हक अधिकारमा बाधा सिर्जना गर्ने, न्यायाधीशको मनोवल कमजोर बनाउने र अन्ततः न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध पु¥याउने कलुषित र दुराशयपूर्ण रहेको भन्ने तथ्यमा प्रयोग भएको अभीष्ट भाषा, शैली र कपोलकल्पित तथ्यको शृंखलाले पुष्टि गर्छ ।’
अधिवक्ता भट्टराईले आफ्नो अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पु¥याउने, तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
