सुर्खेत । नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआर लिमिटेडबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार काम भएको भए सन् २०२१ मै निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर जिएमआरले अहिले बल्ल साझेदारसहित लगानीको टुंगो लगाएपछि परियोजना अघि बढ्नेमा स्थानीय बासिन्दा आशावादी देखिएका छन् । वर्षौंदेखि आयोजनाको पखाईमा रहेका अछाम र दैलेखका स्थानीय जिएमआरले आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने नियत राखेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
दैलेख र अछाम क्षेत्रमा पर्ने ९०० मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो । सन् २००८ मै नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो । लाइसेन्स पाएको झण्डै १७ वर्षपछि जिएमआर लगानी जुटाउन सफल भएको छ । यद्यपि पिडिएमा प्रर्वद्धकले २ वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने उल्लेख थियो ।
लगानी बोर्डका अनुसार जिएमआरले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित पाँच वटा बैंक र भारतको इरेडा कम्पनीको गरी कुल १ खर्ब ४ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौतासहितको लगानीसम्बन्धी दस्तावेज पेश गरेको छ । जिएमआरले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा ढिलाइ गर्दा लगानी जुट्न सकेको थिएन । माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित विद्युत बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने गरी पिपिए भएपछि लगानी जुटेको हो ।
जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा दुई साझेदार भित्र्याउँदै कुल १ खर्ब ४ अर्ब लगानीको स्रोत सुनिश्चित ग¥यो
जिएमआर एक्लैले परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत विकास निगम र भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) लाई साझेदार बनाएको छ । बोर्डको बैठकले माथिल्लो कर्णालीको शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि सदर गरेको छ । अब आयोजनामा जिएमआर र सतलजको ३४÷३४ तथा इरेडाको ५ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश बिक्री गर्ने गर्ने तयारी छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । आयोजना २५ वर्षपछि निर्माणकर्ताले चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पीडिएमा उल्लेख छ । आयोजनाको बाँधस्थल (ड्याम) दैलेख र विद्युतगृह (पावरहाउस) अछाममा रहनेछन् । दैलेखको डाबमा जमिनको सतहबाट ५८ मिटर अग्लो बाँध (ड्याम) बनाई अढाई किमी लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
मानवीय बस्ती कम प्रभावित, छोटो सुरुङ, अर्धजलाशय प्रकृतिको भएकाले यो निकै सस्तो परियोजनामा पर्दछ । आयोजनाबाट दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खड्कावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छापे्र, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाउँहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कूल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । जिएमआरले यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा केही जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानजस्ता कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सहज परिस्थितिमा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेकोमा स्थानीयले आशंका गर्दै आएका थिए । तर जिएमआरका कन्ट्रक्सन हेड केके शर्मा आयोजना क्षेत्रमा हुने राजनीतिक अवरोध, कोभिड १९ को महामारी लगायतका कारण काम प्रभावित भएको बताउँछन् । नेपाल सरकारले भने माघ ४ गतेसम्म लगानी व्यवस्थापन टुंग्याउन अन्तिम समय दिएको थियो ।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना थापा निर्माण पूर्वका तयारीका केही कामहरु सम्पन्न गरेर लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको आयोजना बल्ल अघि बढ्ने संकेत देखिएको बताउँछिन् । ‘म्याद थप हुँदा हुँदा दिक्क भैसकेका थियौं, लगानी जुटाएपछि त आयोजना अघि बढ्ला नि !’, उनी भन्छिन्, २००८ देखि अघि बढाइएको आयोजनाले अहिले लगानीको स्रोत सुनिश्चित ग¥यो, आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित हुनु नै निर्माणको पहिलो आधार हो, आयोजना बन्नुपर्छ ।’ यस आयोजना निर्माणले दैलेख र अछामका विकट गाउँबस्तीमा पूर्वाधार निर्माणले चहलपहल ल्याउने उनको अपेक्षा छ ।
माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिकाका बमबहादुर विसी वर्षौदेखि आयोजना अनिश्चित हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘प्रोजेक्ट कसले बनाउँछ, त्यो हाम्रो चासो विषय होइन, तर छिटो बनाउनुप¥यो, यसले गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा विकासको पहुँच पुग्न सकेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना लामो समय ‘होल्ड’ हुँदा जग्गा खरिद–बिक्री गर्न समस्या भयो ।’ पिपिए र लगानीको सुनिश्चित नहुँदा ढिलाइ भएपनि अब प्रर्वद्धकले निर्माणको तयारी थाल्नु उपर्युक्त हुने उनी बताउँछन् ।
