नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई सातापछि सरकारले ‘शासकीय सुधार’का लागि भन्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक ग¥यो । सो मस्यौदामा १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । मुख्यगरी, २१ फागुन २०८३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता समेटेर प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको सरकारको दाबी छ ।

अवधारणापत्रले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्ने संकल्प गरेको छ । यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष महŒव दिएको देखिन्छ । अवधारणापत्रको मुख्य आकर्षण आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरनजिक पु¥याउने सरकारको संकल्पलाई लिन सकिन्छ । तथापि, अहिलेकै स्थितिमा यो ‘कतिको सम्भव छ ?’ यस’bout बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।

सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित ‘सय अर्ब डलर अर्थतन्त्र’को वर्तमान बजार मुल्य हेर्दा करिब १ सय ४८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउछ । यो रकम अहिले रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी हो । गत आव २०८१÷०८२ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँहाराहारी थियो । चालू आवसम्ममा यो आकार ६५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र सय खर्बभन्दा माथि पु¥याउन पनि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकनजिकको हुनुपर्छ ।

तथापि, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक वार्षिक सरदर तीन–चार प्रतिशतहाराहारीमात्रै छ । विगत दस वर्षमा नेपालले दुईपटकमात्रै सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । आव २०७३÷०७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.९८ प्रतिशत र आव २०७४÷०७५ मा यस्तो वृद्धिदर ७.६२ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पका कारण आव २०७२÷०७३ मा वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशतमै सीमित भएको थियो । त्यसपछि भएको पुनर्निर्माणले गति लिँदा अर्थतन्त्रमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि देखिएको थियो । त्यसयता यस्तो आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । आव २०७६÷०७७ मा करिब २ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मकसमेत बनेको थियो ।

आव २०७३÷०७४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो आकार दोब्बर हुन करिब दस वर्ष लागेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमै अर्थतन्त्रको आकार करिब डेढ सय खर्ब रुपैयाँ बनाउने मस्यौदा तयार गरे पनि यसका आधार भने स्पष्ट पारेको छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गर्नका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ ? र त्यसको स्रोत के हो ? भन्ने’bout भने सरकार स्पष्ट देखिँदैन । यसअघि, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सय खर्बको बनाउन करिब १३७.५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेको मस्यौदामा रहेको करिब डेढ सय खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्र बनाउन करिब

२०० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा एकातिर करिब १९ खर्बको वार्षिक बजेटका लागिसमेत सरकारले स्रोत जुटाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खर्चको अवस्थामा पनि नाजुक देखिन्छ । यसैकारण हरेक वर्ष सरकारले बजेट संशोधन गर्दै आयव्यय दुवै घटाउने गरेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटमा राखिएको वार्षिक लक्ष्यको एकचौथाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । सुरुमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार २ खर्ब ४३ अर्बमा झारिएको थियो । यसमध्ये चैत २०८२ सम्म ९६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो खर्च गत वर्षभन्दा पनि कम हो । चैत २०८१ सम्म १ खर्ब
२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्कोतर्फ ११ खर्ब

८० अर्बको चालूखर्चको बजेट मध्ये समिक्षा अवधिसम्ममा ७ खर्ब ४७ अर्ब खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याएको खर्च पनि लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशतमात्र भएको छ । अबका बाँकी तीन महिनामा सुरुको लक्ष्य फेला पार्न सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड र संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन ४९ अर्ब प्रतिमहिना खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन सजिलै सम्भव देखिँदैन । अर्कातर्फ आम्दानीको पाटोमा समेत सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । चालू आवको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा चैत २०८२ मसान्तसम्ममा ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमात्र राजश्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशतमात्र हो । यस हिसाबले सुरुको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अबका बाँकी तीन महिनामा सरकारले प्रतिमहिना करिब २ खर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो पनि सजिलै सम्भव छैन । सार्वजनिक ऋणबाहेक चैतसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ७ अर्ब र कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । यस हिसाबले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले धेरै देखिन्छ । यो आँकडाले सरकारी ढुकुटी घाटामा चलेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थमा सयौं खर्बको लगानी परिचालन कसरी र कहाँबाट गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारले जनतालाई केही नयाँ अनुभूति दिने संकल्प गर्दै आएको छ । यसैको निरन्तरतास्वरूप प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा पनि आएको हुनुपर्छ । यस पत्रमा सरकारले सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र यसमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, सहकारी तथा लघुवित्तलगायत समग्र अर्थतन्त्र सुधार समेटिएका छन् । झट्ट हेर्दा सरकारका योजना आकर्षक र आशावादी देखिए पनि यसको प्रतिफल कस्तो हुने हो भन्ने कुरा कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर देखिन्छ । विगतका अनुभव हेर्दा धेरै आशा गर्न ठाउँ पनि देखिँदैन । विद्यमान नीति, नियम, लय र प्रक्रियामा टेकेर सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । अहिले देखिँदै आएको कार्यशैली, नीतिगत अस्पष्ता एवं प्रशासनिक झन्झटलाई नै अंगिकार गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो देखिन्छ । यस्ता पक्षको समय सुहाउँदो परिमार्जन आवश्यक छ । यस’bout सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । विश्वमा द्रुत आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको आकार उलेख्य वृद्धि गर्ने मुलुकमा छिमेकी मुलुक चीन, भारतसँगै अन्य एसियाली मुलुक सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भियतनाम देखिएका छन् । चीनले करिब ६–७ वर्षअन्तरालमै अर्थतन्त्र डबल बनाउन सफल भएको थियो । विशेषगरी, सन् १९८० देखि २०१० को अवधिमा धेरै समय आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न सफल भएका कारण यस्तो सम्भव भएको हो ।

यसैगरी, विश्वकै छिटो अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न सफल मुलुकका रूपमा भारतको नामसमेत अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । २० वर्षदेखि निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर (७ देखि ९ प्रतिशत) हासिल गर्न सफल भएका कारण यो सम्भव भएको हो ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरिया सन् १९६० देखि १९९० बीच आर्थिक चमत्कार नै गरेर गरिबबाट विकसित मुलुकमा रूपान्तरण हुन सफल भएको थियो । सिंगापुरले सन् १९६० देखि १९८० को अवधिमा चालेको पृथक औद्योगिक रणनीतिले आफूलाई छोटो समयमै विकसित मुलुक बन्न सफल तुल्यायो । यी मुलुकले अपनाएका रणनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नेपालका लागिसमेत मार्गदर्शन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर अनिवार्य सर्तका रुपमा लिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको ऊर्जा क्रान्ति, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, कृषि एवं प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढेको खण्डमा सम्भावनाका ढोका खोल्न सकिने देखिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यबाट मुलुकमा उत्पादन र लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । यसरी गरिएको लगानीले रोजगारी र आम्दानीका स्रोत बढ्न सक्ने छन् ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिले निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसबाट व्यापार घाटा खुम्चिँदै जानसक्ने सम्भावना छ । मुलुकभित्र लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान हुँदै जाँदा आन्तरिक एवं बाह्य लगानीसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ । यसले थप रोजगारी र आम्दानीका वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नुका साथै पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएर मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न सक्छ । यसपछि मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकारमा समेत सोचेजस्तो वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

२४ घण्टाभित्र सबै विमानस्थलमा स्तनपान कक्ष व्यवस्था गर्न निर्देशन वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल कांग्रेसका कारण ७ संवैधानिक निकायका नियुक्ति अवरुद्ध कांग्रेस संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया वैशाख २ गते सुरु गरिने वर्ष समीक्षा २०८२ : जलवायुजन्य जोखिम यथावत् ओलीविरुद्ध उपाध्यक्ष पौडेल संस्थागत रुपमै सक्रिय सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक पक्राउ छल्न गृहमन्त्री गुरुङलाई विवादमा तान्दै शेखर–राजबहादुरसहितका प्रभावशाली व्यवसायी