नेपालमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ । विगतका दिनमा गाउँमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको कमी भएको भन्दै मानिस सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । आधुनिक सेवासुविधा खोज्दै सहर बजारमा बसाइँ सर्नेहरूको लर्को नै लागेको थियो । तथापि, पछिल्लो समय गाउँहरूमा बाटोघाटो, स्कुल, बोर्डिङ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायतका सेवा सुविधाहरू पुग्दापुग्दै पनि बसाइँसराइ भने रोकिएको छैन । युवाहरू शिक्षा, रोजगारी एवं व्यापार व्यवसायका लागि भन्दै गाउँ छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा युवाहरू देखिन छाडेका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिएका परिवारमा समेत वृद्धवृद्धाहरूको मात्र बाहुल्य देखिन्छ । परिवारका अन्य सदस्यहरू सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि भनेर सहरमा पसेका छन् । गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् । जनशक्ति अभावका कारण खेतीयोग्य भूमि बाँझो छ । गाउँका अधिकांश घर खाली भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो जनगणनामा ५ लाख बस्नयोग्य घरमा मानिस बसोबास गर्न छाडेका छन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये ६६ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ जना नगरपालिकामा बस्ने गरेका छन् । बाँकी ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् ९९ लाख १ हजार ४ सय ९ जना गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गरेको बताइएको छ । यो तथ्यले प्रत्येक ३ नेपालीमा २ जना नगरपालिकामा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखाउँछ । यो जनगणनाले ग्रामीण र सहरी जनसंख्या भनेर स्पष्ट विभाजन गरेको छैन । तर पनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २ सय ९३ नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र ४ सय ६० गाउँपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई ग्रामीण जनसंख्याको रूपमा व्याख्या गरिएकाले सहर र ग्रामीण क्षेत्र भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ ।

बसाइँसराइ गरेका कुल जनसंख्यामध्ये ३८ दशमलव २ प्रतिशतले विवाहका कारण, कामको खोजीमा, १५ दशमलव २ प्रतिशत, व्यापार–व्यवसायका सिलसिलामा २ दशमलव ८ प्रतिशत, अध्ययन-तालिमका सिलसिलामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत, आश्रित १९ दशमलव ५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप शून्य दशमलव ७ प्रतिशत, कृषि ३ दशमलव ९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४ दशमलव १ प्रतिशत र अन्य ६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । यसरी बसाइँ सरेका अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा पसेका छन् । जसले गर्दा सहरी क्षेत्र बाक्लो हुँदै गएको छ भने गाउँ पातलिँदै गएको देखिन्छ ।

जनसंख्याको असमान वितरणले मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार र विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच पु¥याउने सरकारको योजनाले गति लिन थालेको छ । अहिले स्थानीय तहमै सरकारका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका क्रियाशील देखिएका छन् ।

स्थानीय निकायहरूबीच भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । यसैकारण गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिँदै गएका छन्, विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन् । घरघरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् । सडकमा विद्युत्का पोलहरू देखिन्छन् । हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन् । कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यमसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सुरु भएका छन् । यी परियोजनाहरू हेर्दा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि लगानी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यी विकासका पूर्वाधारहरूको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू भने दिनप्रतिदिन घट्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समय गाउँमा विकास भित्रिँदै गए पनि त्यसले आम नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भित्रिँदै गरेको विकासले दीर्घकालमा सहजता ल्याउने आशा जगाए पनि वर्तमानका आवश्यकताहरू भने सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । विकासको निरन्तर प्रयासका बावजुद ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी तथा गरिबीको दर घट्न सकेको छैन । उनीहरूले आफ्नो दैनिकी चलाउनसमेत मुस्किल भएकाले रोजगारीको खोजीमा कतिपय बिदेसिन बाध्य छन् भने अन्य सहर पस्ने गरेको देखिन्छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरूसमेत सहरी क्षेत्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति तथा आधुनिक उपकरणको अभावका कारण सामान्य स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि समेत सहर जानुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार एवं गुणस्तरका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रसमेत ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।

अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा जीवन निर्वाह खेती प्रणाली नै प्रचलित देखिन्छ । यसैकारण, विगत लामो समयदेखि उनीहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । बजारमा महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ तर आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका कारण बसाइँसराइलाई विकल्पको रूपमा अपनाएको देखिन्छ । यसैगरी, पछिल्लो समय मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा जंगली जनावरहरूको आतंकसमेत बढ्दै गएका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । मानिसहरूको बस्ती पातलिँदै जाँदा जंगली जनावरहरूले आफ्नो हैकम चलाउन थालेको देखिएको छ । विशेषगरी, हात्ती, बँदेल, बाँदर, नीलगाई, दुम्सी, स्यालजस्ता जंगली जनावरहरूले खेतबारीमा लगाइएका बालीनाली र पशुमा क्षति पु¥याएका कारण किसानहरू निरुत्साहित देखिन्छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको कृषि गणनाअन्तर्गत सामुदायिक प्रतिवेदनले समेत नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा जंगली जनावरको आतंकलाई औंल्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूसमेत यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । यसैकारण, दैनिक हजारौं ग्रामीण युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । यसको असर कृषियोग्य भूमिको उपयोगमा परेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ । यसैकारण, हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्दो क्रममा छ ।

सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएको देखिए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं पुनःसंरचनाका लागि यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा वस्तुहरू उत्पादनबाहेक यसका अन्य आयामहरू जस्तै ः कृषि पर्यटन, कृषि संग्रहालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र आदिको स्थापना गरी यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, युवाकेन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरको विकास गर्न सके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक भएकाले यसको समग्र आर्थिक विकासमा ग्रामीण अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खल्ने सक्छ ।