काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन अवैध भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन गराएर जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई तेस्रोपटक निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । सो निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी समितिको ३३औं बैठकले एनओसी निर्वाचन कानुनसम्मत मान्न नसकिने ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कुनै पनि बैठकलगायतका काम कारबाहीमा अवैधानिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरूलाई सहभागी नगर्न र नगराउन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको राखेपले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक परिषद्बाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने बताएको छ ।
अदालतको आदेश र सोही आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरे पनि १३ पुसमा अनलाइन प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । विधानअनुसार श्रेष्ठ दुईपटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन सक्दैन थिए । तर, उनले विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खोलेका थिए ।
विधान संशोधन गरेर ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्न खोजेपछि सोविरुद्ध अदालतमा परेको निवेदन विचाराधीन छ । तर, ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै अनलाइनमार्फत निर्वाचन घोषणा गरेर अध्यक्षलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै पटकपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी गरेको भनिएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निर्णय गरेको छ । साथै, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काका लागि सम्बन्धित नियामक निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सर्वोच्चमा ९ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हुन गइरहेको निर्वाचन अवैधानिक भएकाले रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । कमलबहादुर चित्रकारले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ११ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनको गतिविधि नगर्न भनेको थियो ।
‘२०५४ सालमा स्थापित ओलम्पिक कमिटीले नै निरन्तरता पाउने अवस्था भएकाले आधिकारिक कमिटी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम स्थापित कमिटी नै ठहरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी जीवनराम श्रेष्ठबाट प्रेषित पत्रका आधारमा १३ पुसमा हुने भनिएको एनओसीको निर्वाचनलगायतका गतिविधि नगर्नूृ र यथास्थितिमा राख्नू ।’
यस्तै, सर्वोच्चले गृहमन्त्रीस्तरको २०६५ सालको निर्णयका आधारमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी स्थापना भएकाले नेपालको कानुन र अदालतको निर्णय मान्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कुनै पनि बैठकलगायतका कामकारबाहीमा त्यसरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघलाई सहभागी नगर्न–नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
